ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Agricultural Universities Land Use Policy : नागपूर : राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनींसंदर्भात विविध घटकांकडून मागणी होत असते. यासंदर्भात एक समग्र ‘जमीन वापर धोरण’ तयार करण्याबाबत शासन विचार करीत असल्याची माहिती कृषी सचिव अनुप कुमार यांनी दिली.

राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई राजभवन येथे मंगळवारी (ता. १८) राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीला वित्त विभागाचे (व्यय) अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

जागतिक हवामान बदलांमुळे राज्यात अतिवृष्टी व अनावृष्टीची वारंवारता वाढली आहे, असे नमूद करून कृषी विद्यापीठांनी या दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी लागवडीबाबत मार्गदर्शक प्रणाली तयार करावी, अशी सूचना अनुप कुमार यांनी यावेळी केली.

विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना विद्यापीठांमध्ये बांधकाम करण्यासाठी तसेच यंत्रसामग्री खरेदीसाठी ठरवून दिलेली निधीची कमाल मर्यादा फार पूर्वी ठरविण्यात आली असून कुलगुरूंचे वित्तीय अधिकार वाढवून देण्यासाठी शासन स्तरावर त्वरित कारवाई करण्याच्या सूचना राज्यपालांनी या बैठकीत केल्या. बैठकीत राज्यपालांनी सर्व कृषी विद्यापीठांमध्ये रिक्त असलेल्या अध्यापक तसेच बिगर शिक्षकांच्या पदांचा आढावा घेतला व रिक्त जागा भरण्याबाबत विद्यापीठ तसेच शासनातर्फे केल्या जात असलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेतली.

बैठकीत उच्च कृषी शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणे, कृषी वैज्ञानिक व विद्यार्थ्यांना विदेश दौऱ्यावर पाठविण्यासाठी कुलगुरूंना प्राधिकृत करणे, नोकरीत असलेल्या उमेदवारांना अध्ययन रजा देण्याबाबत अधिकार कुलगुरूंना देणे, खासगी कृषी महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन सुधारणे, विद्यापीठांचा आकस्मिकता निधी वाढवणे, इत्यादी विषयांवर चर्चा झाली.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे यांनी बैठकीत आपापल्या विद्यापीठांच्या समस्या मांडल्या.