सांगली : गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षांत आम्हाला सोई-सुविधा, पाणी (Jat Water Issue) नाही दिले. आजपर्यंत राज्य शासनाने आमच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आम्हाला जिवंतपणी मारण्याचे काम सरकार करत असल्याचा तीव्र संताप जतकरांनी व्यक्त केला. आता पाण्यासाठी लढाई होणारच, असा एल्गार दुष्काळी (Drought) भाग असलेल्या जत तालुक्यातील जनतेने केला.

जत तालुका विस्ताराने मोठा आहे. १४० गावे आहेत. तालुक्याचे नावही घेतले की डोळ्यासमोर येतो तो दुष्काळ आणि पाण्यासाठी वणवण भटकंती सुरू असलेली जनता. या तालुक्याला म्हैशाळ योजनेचे पाणी दिले तर हा तालुका सुजलाम् सुफलाम् आणि दुष्काळमुक्त होईल, अशी इथल्या जनतेची आशा आजही आहे. २००० च्या दरम्यान, म्हैसाळ योजनेच्या सहाव्या टप्प्याला मंजुरी मिळाली.

तब्बल दहा वर्षांनंतर म्हणजे २०१० मध्ये जतमध्ये योजनेचे पाणी आले. परंतु वंचित गावांना पाणी मिळाले नाही. परंतु सहजासहजी म्हैसाळ योजनेचे पाणी मिळत नसल्याने तालुक्याच्या पूर्व भागातील ४२ गावांतील लोकांनी आंदोलन, उपोषणे करून पदयात्रा काढून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष झाले. जतच्या पूर्व भागातील ४२ गावांतील लोकांनी एकाच वेळी ग्रामपंचायतीमध्ये मासिक सभा घेऊन कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला.

दरम्यानच्या काळात अनेक राजकारण्यांनी योजनेचे पाणी देऊ, अशी ग्वाही दिली. २०१८ मध्ये खासदार संजय पाटील यांनी म्हैसाळ योजनेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत विस्तारित योजनेची ब्लू प्रिंट दाखविली. संख येथील लोकसभा निवडणूक प्रचारसभेत म्हैसाळ योजनेला मान्यता दिल्याची घोषणा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली; मात्र, त्यांनी सातत्याने जनतेशी खोटे बोलून दिशाभूल केली.

गेल्या वर्षी म्हैसाळ योजनेचा सहावा टप्पा सुरू करून पाण्याची चाचणी केली. त्याचे पूजन केले. परंतु हे पाणी आमच्यामुळे आले असा श्रेयवाद सुरू झाला. पुन्हा पाणी आलेच नाही.

सोई-सुविधा पुरवण्यात राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

केवळ पाणी पूजनासाठीचा श्रेयवाद

आंदोलन, पदयात्रा, उपोषण करूनदेखील मागणी मान्य नाही