जळगाव ः जिल्‍हा परिषदेत (Jalgaon ZP) अध्यक्षपद तब्बल १८ वर्षानंतर सर्वसाधारण गटासाठी खुले झाले आहे. यामुळे सलग तीन वेळा महिला राखीव राहिल्‍यानंतर सर्वसाधारण गटासाठी खुले झाले असून, निवडणुकीत रंग भरणार आहे. यातच मागील २० वर्षांपासूनची जिल्हा परिषदेतील भाजपची सत्ता (BJP) उलथावून लावण्याचे आव्हानही विरोधकांसमोर आहे.

जिल्‍हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण खुले झाल्याने या पदासाठी इच्छुकांची गर्दी वाढणार आहे. मुळात १८ वर्षांनंतर जळगाव जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष सर्वसाधारणमधून निवडला जाणार आहे. २००४ मध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण निघाल्यानंतर या चुरशीच्या घडामोडींत अशोक कांडेलकर यांना संधी मिळाली होती. आता कोणाला संधी मिळेल हे जिल्‍हा परिषद गटांचे आरक्षण निघाल्‍यानंतरच स्‍पष्‍ट होईल.

२००२ पासून जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आहे. भाजप-सेना मिळून सत्तेत सुमारे १५ वर्षे सहभागी होते. मागील पंचवार्षिकमध्ये भाजपने एकहाती सत्ता मिळविली. जिल्ह्यात भाजपची ताकद आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्‍येच नवे पदाधिकारी

जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह पदाधिकारी व सदस्यांचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२ पासून संपुष्टात आला. यानंतर जिल्‍हा परिषदेवर प्रशासक आहे. मागील सहा महिन्‍यांपासून प्रशासक असून, अजून निवडणुकांबाबत हालचाली नाहीत. मुळात जिल्‍हा परिषद गटांच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया झाल्‍याशिवाय निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार नाही. यामुळे फेब्रुवारी-मार्चमध्‍येच निवडणुका होण्याची शक्‍यता आहे.

चिन्‍हाशिवाय निवडणूक अशक्‍य...

राज्‍यात शिवसेना व शिंदे गट यांच्‍यात धनुष्‍यबाणाच्‍या चिन्‍हासाठी लढाई सुरू आहे. प्रकरण न्यायालयात असून, याबाबत निकाल येणे बाकी आहे. यामुळे चिन्‍हाचा प्रश्‍न जिल्‍हा परिषदेच्‍या निवडणुकीतदेखील उपस्‍थित होणार आहे.

कारण जळगाव जिल्‍ह्यातील शिवसैनिक व शिंदे गटातील पदाधिकारी कोणत्‍या चिन्‍हावर निवडणूक लढवतील, तसेच जिल्‍हा परिषदेतील युती हादेखील प्रश्‍न आहे. यामुळे चिन्‍हाचा निकाल लागल्‍याशिवाय जिल्‍हा परिषदेची निवडणूक लागणे शक्‍य नसल्‍याचेदेखील बोलले जात आहे.