मध्य प्रदेशात डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्याच्या किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) (एमएसपी) कार्यक्रमात बदल करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. मध्यप्रदेशातील अटल बिहारी वाजपेयी इन्स्टिट्यूट ऑफ गुड गव्हर्नन्स अँड पॉलिसी अॅनालिसिस (Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance And Policy Analysis) या संस्थेने ही शिफारस केली आहे. ही संस्था मध्यप्रदेश सरकारच्या सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन विभागाच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्था आहे.

सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या एमएसपी खरेदी धोरणाचा (MSP Procurement Policy) पुनर्विचार करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. कडधान्ये (Pulses), तेलबिया (Oilseed) आणि इतर पिक लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांना तांदूळ (Paddy), गहू (wheat) यांसारख्या जास्त पाण्याची गरज असलेल्या पिकांकडून इतर पर्यायी पिकांकडे वळवण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची शिफारशी या अहवालात करण्यात आली आहे. देशात तेलबियांची वाढती (Demand Of Oil seed ) मागणी आहे. याचा मध्य प्रदेशला म्हणावा तसा लाभ होत नाही. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील गव्हाचे क्षेत्र सुमारे ९ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर कडधान्यांखालील क्षेत्र २८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आले आहे. याशिवाय गेल्या पाच वर्षात भात पिकाखालील क्षेत्र ९ वरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

सर्वात मोठा बदल हा चण्याखालील क्षेत्रात घडून आला आहे. चण्याखालील क्षेत्रात (Area Under Chana) ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात घट झाली आहे. खात्रीशीर पाणीपुरवठा, परवडणारी वीज, कमी व्याजदरावर होणारा कर्जपुरवठा आणि सरकारकडून होणारी एमएसपी खरेदी यामुळे शेतकरी चण्याकडून गहू, तांदळाकडे वळले असल्याचंही या अहवालात म्हटले आहे.

या अहवालात कृषी सुधारणांबाबत व्यापक प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. कृषी क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या अनुदानांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता असल्याचे सुचविण्यात आले आहे. तसेच निविष्ठा अनुदानाचीही पुनर्रचना करण्याची गरज असून शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण करण्याची आवश्यकता असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.