कायदा होणार असला तरच एमएसपी समितीला अर्थ !

शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव (MSP) मिळायला हवा. त्यासाठी हमीभावाचा कायदा करण्यात यावा, या मागणीसाठी वर्षभर आंदोलन करून केंद्र सरकारला नरमाईची भूमिका घ्यायला भाग पाडणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने एमएसपी (MSP) समितीवरील सदस्यांची नावं कळवायला नकार दिलाय, ही बातमी तशी आश्चर्यजनक वाटू शकते. मात्र यामागील संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिकाही तेवढीच महत्वाची आहे.

केंद्र सरकार जोवर या समितीचं स्वरूप, तिचं उद्दिष्ट, अध्यक्ष व अन्य सदस्यांची नावं स्पष्ट करत नाही तोवर संयुक्त किसान मोर्चाकडून आपली नावं पाठवणार नसल्याचं मोर्चाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य युद्धवीर सिंग यांनी स्पष्ट केलंय. २२ मार्च रोजी एमएसपी (MSP) समितीसाठी २ ते ३ नावे सुचवण्यासाठी आपल्याला केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून फोन करण्यात आला होता. मात्र आपण त्यास नकार दिल्याचं युद्धवीर सिंग यांनी स्पष्ट केलं आहे.

या समितीचं स्वरूप स्पष्ट झालं पाहिजे, तिचं उद्दिष्ट काय, अध्यक्ष व अन्य सदस्य कोण असणार ? याशिवाय या समितीच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक असणार की ही समिती अन्य शिफारस समित्यांप्रमाणे केवळ शोभेची ठरणार ? याबाबतची लेखी हमी मिळाल्याशिवाय संयुक्त किसान मोर्चा कुठल्याही समितीवर सदस्यांची नावं सुचवणार नसल्याचं सिंग यांनी स्पष्ट केलं आहे.