मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील (Mumbai APMC) अपात्र ठरलेल्या मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी अपात्रतेला स्थगिती दिलेल्या सात संचालकांचे भवितव्य २४ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात ठरणार आहे. तत्पूर्वी या सात संचालकांचे भवितव्य सरकारच्या हाती आहे, त्यामुळे एकतर शिंदे गटात (Shinde Group) या, अन्यथा अपात्रतेला सामोरे जा, असा अप्रत्यक्ष संदेश या संचालकांपर्यंत पोहाचला आहे.

अपात्रतेच्या कचाट्यातून सुटायचे असेल तर बाजार समिती कायद्यात दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे, शिवाय कलम ४१३ ची दुरुस्ती करून तत्काळ प्रभावाने ही अपात्रता रद्द होऊ शकते. त्यामुळे सध्या सरकारी पातळीवर शह काटशहाचे राजकारण सुरू आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर त्या त्या जिल्ह्यातील बाजार समित्यांवरील संचालकांच्या प्रतिनिधींची पाच वर्षांकरिता निवड होते. ही निवड होत असताना ज्या दिवसापासून निवड होते तेथून पुढे पाच वर्षांकरिता निवड, असा नियम आहे. मात्र, सध्या जे सात सदस्य अपात्र झाले आहेत, त्याचा खालील बाजार समितीच्या संचालकपदाची मुदत संपली आहे,

तर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कालावधी तीन ते चार वर्षांचा आहे. आघाडी सरकारच्या काळात पणन संचालकांनी माधवराव जाधव (बुलडाणा), धनंजय वाडकर (पुणे), बाळासाहेब सोळसकर (सातारा), वैजनाथ शिंदे (लातूर), प्रभू पाटील (ठाणे), जयदत्त होळकर (निफाड) आणि अद्वय हिरे (नाशिक) यांना अपात्र ठरविले होते. याविरोधात तत्कालीन पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे दाद मागितली होती,

मात्र, अपात्रतेला स्थगिती देण्यास त्यांनी नकार दिला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पणन खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे.अपात्र संचालकांमध्ये शिंदे गटातील एका खासदाराच्या भावाचा समावेश आहे. अपात्र संचालकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली असता सुनावणी घेऊन अपात्रतेला स्थगिती देण्यात आली होती.

मात्र, या अपात्रतेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात २४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या पातळीवर अनेक घडामोडी सुरू आहेत. अपात्र संचालकांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिल्यास सरकारच्या पातळीवर कलम ४१३ मध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

काय आहे कलम ४१३

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर संचालक नियुक्ती होण्यासाठी जिल्हा पातळीवरील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक असणे गरजेचे आहे. मुंबई एपीएमसी संचालकपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. या कलमात खालील बाजार समितीचे संचालकपद संपुष्टात आले असेल तर मुंबई एपीएमसीच्या संचालकपदाचे काय?

याबाबत स्पष्टता नाही. ही स्पष्टता कलमातील दुरुस्तीनंतर येऊ शकते. त्यामुळे ही कलम दुरुस्ती सरकार करू शकते. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सातपैकी बहुतांश संचालक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याने त्यांची कोंडी करण्यात आली आहे.

तर संचालक मंडळावर कुऱ्हाड

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर २५ संचालकांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, सध्या १८ संचालकांची नियुक्ती आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गणपूर्तीसाठी सात संचालक आवश्यक आहे. मात्र, यातील कायद्याचा कीस पाडून सध्या मंत्रालयीन पातळीवर ही गणपूर्ती ५० टक्के करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

त्यामुळे १३ संचालक असणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, सात संचालकांच्या अपात्रतेमुळे ११ संचालक राहतात. परिणामी संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकते. त्यामुळे सात संचालकांबरोबर अन्य ११ संचालकांच्या पदावरही कुऱ्हाड कोसळू शकते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी २४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने या सात संचालकांच्या जागेवर दुसरी निवड तूर्त करू नका, असा आदेश देत अपात्र संचालकांना दिलासा दिला आहे.