Land Acquisition Agrowon
ताज्या बातम्या

Land Acquisition : ‘ग्रीन फिल्ड’ महामार्गाचे मूल्यांकन लटकले

Surat Chennai Highway : दरम्यान, दोन्ही जिल्ह्यातील आंदोलनामुळे नाशिकमध्ये देखील आंदोलनाचा भडका उडू नये म्हणून नाशिकसह दिंडोरी व निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठविल्या जात नसल्याचे बोलले जात आहे.

Team Agrowon

Nashik News : सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गासाठी जमीन देणाऱ्या सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना समाधानकारक मोबदला न मिळाल्याने तेथे संतापाची लाट उसळली असताना नाशिकमध्ये मात्र अद्याप मूल्यांकनच निश्चित झालेले नाही.

मूल्यांकनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी तेथील आंदोलनाचा धसका घेतला असून, एवढा कमी मोबदला मिळत असेल तर महामार्गासाठी जमिनी द्याव्या की नाही, असा विचार सुरू झाला आहे.

दरम्यान, दोन्ही जिल्ह्यातील आंदोलनामुळे नाशिकमध्ये देखील आंदोलनाचा भडका उडू नये म्हणून नाशिकसह दिंडोरी व निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठविल्या जात नसल्याचे बोलले जात आहे.

पूर्व भारताला दक्षिण भारताशी जोडण्यासाठी भारत माला प्रकल्पाअंतर्गत सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे तयार केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, धाराशिव व सोलापूर या चार जिल्ह्यांतून हा एक्स्प्रेस वे जाईल.

सोलापूर व धाराशिव येथे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून बागायती जमिनींचे मूल्यांकन कमी धरल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. त्याचा परिणाम नाशिकमध्ये देखील दिसून येत असून आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिकमध्ये देखील जमिनींचे मूल्यांकन होत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे.

कमी मूल्यांकन धरल्यास येथेदेखील आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे. बागायती जमिनींना कमी भाव मिळत असेल तर प्रकल्प महत्त्वाचा असला तरी प्रकल्पासाठी जागा देणे परवडणारे नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, रामशेज, पिंपळनारे या दिंडोरी तालुक्यातील गावांमध्ये नोटिसा बजावण्यासाठी दिवस मोजण्याचे काम सुरू आहे.

सोलापूरप्रमाणेच आंदोलनाचा भडका उडू नये याची काळजी यामागे असल्याचे बोलले जात आहे. मूल्यांकन होत नाही. शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटीस बजावल्या जात नाही. भूसंपादन होणार असल्याने शेती होत नाही.

...असा आहे ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस प्रवास

सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे माध्यमातून अंतर कमी होणार आहे. नाशिकपासून १७६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सुरत शहरात अवघ्या दोन तासात पोचणे शक्य होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सहा तालुके आणि ७० गावांमधून महामार्ग जाणार आहे.

नाशिकला लागून गुजरात राज्याची सीमा आहे. परंतु, घाट रस्त्यांमुळे वर्दळ कमी असते. ग्रीन कॉरिडॉरमुळे रस्ते अडथळ्यांची समस्या कमी होऊन प्रगतशील सुरतमध्ये दोन तासात रस्ते मार्गाने पोहोचता येणार आहे.

ग्रीन फिल्ड कॉरिडॉर वैशिष्ट्ये

जिल्ह्यात ९९५ हेक्टर भूसंपादन होणार.

नाशिक जिल्ह्यात नऊ हजार कोटींचा खर्च.

सहापदरी महामार्ग, पाच मीटरचे दुभाजक.

नाशिक जिल्ह्यात २६ किलोमीटर जंगल व्यापणार.

ग्रीन फिल्डमुळे विनाअडथळा प्रवास.

सुरगाणा तालुक्यातील संबरकल येथे १.३५ किलोमीटरचा बोगदा.

पेठ, सुरगाणामध्ये नऊ डक्ट.

महामार्गावर वाहनांसाठी अंडरपास.

वावी येथे समृद्धी महामार्गाशी कनेक्ट.

नाशिकमधून १२२ किलोमीटर महामार्ग

सोलापूरमधील शेतकऱ्यांना बागायती जमिनीचा कमी मोबदला मिळाला. त्यामुळे त्यांचे आंदोलन रास्त आहे. नाशिकमध्ये मूल्यांकन झालेले नाही ते तातडीने होणे गरजेचे आहे.
- साहेबराव पिंगळे, शेतकरी.
शेतीसाठी सामग्री खरेदी केल्यानंतर भूसंपादनाच्या नोटिसा आल्यास खर्च वाया जाईल. त्यामुळे बागायती जमिनी ओसाड पडल्या आहेत. एक्स्प्रेस वेसाठी होणाऱ्या भूसंपादनाचे मूल्यांकन जाहीर करावे.
- पंडित पिंगळे, शेतकरी.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Farm Loan Waiver: कर्जमाफी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु, शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर

Pandharpur Vitthal Darshan: दर्शन रांगेतील वयोवृद्ध दांपत्याला थेट विठ्ठल दर्शन

Kharif Crop Insurance: शेतकऱ्यांची खरीप पीकविम्याकडे पाठ

Fake Soybean Seed Issue: बोगस बियाण्यांच्या तक्रारीवर उलट शेतकऱ्यांवरच प्रश्नांचा भडिमार

Agriculture Scheme Subsidy Issue: परभणी जिल्ह्यातील ६७० शेतकरी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

SCROLL FOR NEXT