Pakistan Agriculture News नागपूर : आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानात (Pakistan Agriculture) आता सैन्याच्या मदतीने कार्पोरेट शेतीचा प्रकल्प (Corporate Agriculture Project) राबविला जाणार आहे. त्याकरिता पंजाब मधील कार्यवाहक सरकारने ४५ हजार एकर जमिनीचे हस्तांतरण (Transfer of land) सैन्याकडे केले आहे. कृषी विकास दर (Agriculture Development Rate) वाढीसाठी हा प्रयत्न होणार आहे.

उत्पन्नाच्या स्त्रोतांकडे लक्ष न देता अनुदानात्मक योजना राबविण्यावर पाकिस्तान सरकारकडून भर देण्यात आला. त्याच्याच परिणामी पाकिस्तान मधील विदेशी चलनाचा साठा संपुष्टात येत तेथील सरकारने आयातीवर निर्बंध लादले आहेत.

आर्थिक दिवाळखोरीकडे पाकिस्तानची वाटचाल सुरू असतानाच आता पंजाब प्रांत मध्ये सैन्याच्या माध्यमातून पडीक जमीन वहीतीखाली आणण्याचा प्रयोग केला जाणार आहे. याव्दारे कृषी विकासदर वाढीचे उद्दिष्ट साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

१९६० मध्ये पाकिस्तानचा कृषी विकासदर ४ टक्के होता. २०२२ मध्ये तो २.५ टक्केवर आला आहे. शेतीयोग्य जमिनीपैकी २७ टक्के जमिनीचा उपयोगच होत नसल्याचे पाकिस्तान ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सने म्हटले आहे.

या व अशा अनेक कारणांचा हवाला देत पंजाब प्रांत मधील जमीन सैन्याला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या संदर्भातील प्रक्रिया देखील एका करारा अन्वये पार पडली.

भक्कर, खुशाब आणि साहिवाल या तीन जिल्ह्यातील ४५ हजार २७७ एकर जमीन कॉर्पोरेट शेतीसाठी या माध्यमातून देण्यात आली आहे.

भक्कर जिल्ह्यातील कलुरकोट आणि मणकेरा या तालुक्यांमध्ये अनुक्रमे ४२ हजार ६२४ एकर १८१८ तर खुशाब जिल्ह्यातील कैदाबाद, खुशाब आणि साहिवाल जिल्ह्याच्या चिचावतणी तहसीलमध्ये ७२५ एकर जमीन प्रकल्पाकरिता हस्तांतरित केली आहे.

ही जमीन मध्यम प्रकाराची असून खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून सैन्य दलाच्या नियंत्रणात त्या जमिनीचा विकास केला जाणार आहे. पंजाब सरकार, सेना आणि कॉर्पोरेट शेती संदर्भातील कंपन्यांमध्ये यासाठीची करार प्रक्रिया करण्यात आली.

यामध्ये खाजगी कंपन्या जमिनीच्या विकासाकरता पैशाची उपलब्धता करतील. जमिनीची मालकी सैन्याची राहणार नसून ती पाकिस्तानमधील पंजाब सरकारची राहील तर एक प्रशासनिक नियंत्रक यंत्रणा सैन्याची राहणार आहे.

त्याकरिता सेवानिवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. पाकिस्तान सैन्यदलाला या माध्यमातून कोणताही आर्थिक फायदा होणार नाही. याउलट स्थानीय लोक, पंजाब सरकार आणि या योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पन्नातील वाटा दिला जाणार आहे. त्यामध्ये ४० टक्के हिस्सा पंजाब सरकारचा राहील.

२० टक्के निधी हा पुढील हंगामातील निविष्ठा, व्यवस्थापन तसेच संशोधन कार्यावर खर्च केला जाणार आहे. या शेतीमध्ये पहिल्या टप्प्यात विविध प्रकारच्या डाळी, बाजरा आणि भाताची लागवड केली जाणार आहे.

त्यानंतरच्या टप्प्यात गहू आणि मोहरीची लागवड करण्यावर भर दिला जाणार आहे. उत्पन्नातील २० टक्के वाट्यातूनच शेती संशोधन देखील केले जाणार आहे. यात्रीकरणाचा पर्याय देखील यामध्ये अवलंबीला जाईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.