Jalna Maratha Andolan : मराठा समाज गेली अनेक वर्षे आरक्षणासाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण मार्गाने त्यासाठी आंदोलने करत आहे. न्यायालयीन लढाईतील अपयशानंतरही पुन्हा त्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाताहेत. तथापि, संयमाचा बांध कधीतरी फुटतो, तशा प्रकार जालना जिल्ह्यात घडला.

जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) इथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या मराठा आंदोलकांचा उद्रेक होण्यामागे परिस्थिती नीटपणे हाताळली गेली नसल्याचे प्रमुख कारण दिसते. परिणामी, हा उद्रेक सुमारे तीन हजार लोकवस्तीच्या अंतरवाली सराटीपुरता मर्यादित राहिला नाही. तो अवघ्या चोवीस तासांत राज्याच्या अन्य भागात पसरला.

अंतरवाली सराटीमध्ये नेमके काय घडले, याच्या मुळाशी जाण्याची आणि मुख्य म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडग्यासाठी पक्षीय राजकारणविरहित प्रयत्नांची नितांत आवश्यकता आहे.

हे सारे करताना अंतरवाली सराटीतील घटनेची सर्वंकष चौकशी करणे, प्रशासन-पोलिसांना आंदोलन हाताळण्यात आलेल्या अपयशामागच्या कारणांवर कृतीशील विचार करणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे समाजाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दूरदृष्टीने पावले टाकणे महत्त्वाचे आहे.

प्रथमदर्शनी असे दिसते, की अंतरवाली सराटीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी पोलिस आणि प्रशासन संवादात कमी पडले. आंदोलक संघटीत होत असल्याने पोलिसांनी बळाचा वापर सुरू केला आणि इथेच ठिणगी पडली. या ठिणगीचा वणवा झाला. आजपर्यंत महाराष्ट्रात झालेले मराठा आंदोलन त्यातील शिस्त आणि सामाजिक सलोख्यामुळे कौतुकाचे धनी बनले होते.

अंतरवाली सराटीतील आंदोलकांवर पोलिसी बळाचा वापर झाल्यानंतर परिस्थिती चिघळत गेली. दगडफेकीमुळे लाठीमार केला, ही सरकारी यंत्रणांची प्रतिक्रिया वास्तवापासून दूर असल्याचे गावातील चित्र सांगते.

विद्यमान किंवा अलीकडे या भागात झालेली आंदोलने असोत, आंदोलकांसोबतचा संवाद आणि समजुतीने हाताळणी झाल्याने आंदोलनांचे हिंसक स्वरूप टाळता आले असते. ते घडले नाही, हे मान्य करून सरकारने पुढील पावले उचलली पाहिजेत. त्यासोबतचा टप्पा आहे, तो प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा. मराठा आरक्षणाची मागणी आजकालची नाही.

ती चार दशकांहून अधिक काळ सुरू आहे. सरकार आले आणि गेले आणि नवे आले, समित्या स्थापन झाल्या आणि अहवाल देऊन गेल्या; मात्र आरक्षणाची मागणी अडकून पडली आहे. एकूण आरक्षणाची मर्यादा, इतर मागास कोट्यातून आरक्षण, कुणबी म्हणून आरक्षण अशा अनेक पर्यायांवर चर्चा झाली.

तथापि, एकही पर्याय टिकावू वास्तवात उतरलेला नाही. ‘सारथी’सारख्या संस्थेच्या स्थापनेतून प्रश्न काही अंशी सोडविण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. पुन्हा, अशा संस्था त्यांच्या स्वाभाविक कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊ शकत नाहीत, हेदेखील लक्षात आले. बहुसंख्य मराठा समाज शेतीकेंद्रीत अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे.

शेतीमधील अनिश्चितता, तिथली नैसर्गिक-मानवनिर्मित संकटे यांचा थेट आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम या समाजावर झालेला आहे. आपत्कालिन स्थिती येईपर्यंत निर्णय घ्यायचा नाही, हा सरकारी खाक्या सामाजिक आंदोलनांच्या काळात चालणारा नाही.

सरकारने शेतीसुधार कार्यक्रमांना फक्त कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष बांधावर उतरवले पाहिजे. यावर्षी मराठवाड्यातच नव्हे; तर महाराष्ट्रासमोर पाण्याचे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.

अंतरवाली सराटीमधील घटनेने नजिकच्या संभाव्य ताण-तणावांकडे इशारा केला आहे. हा इशारा समजून घेऊन मार्ग काढण्याचे आव्हा सरकारसमोर आहे. त्याबरोबरच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीमागील सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्‍नांची कोंडीही समजून घेतली पाहिजे.

आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई अधिक परिणामकारक कशी करता येईल, त्यासाठी सरकारने पुन्हा आढावा घ्यावा. प्रश्‍न लोंबकळत ठेवून सुटत नाहीत, तर प्रश्‍नाला भिडण्याने सुटतात. कुठलेही सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नाला पूर्णपणे भिडलेले नाही. विद्यमान सरकार तरी हे धाडस दाखवणार का, हा प्रश्‍न आहे.