लखीमपूर खेरी, उत्तर प्रदेश (वृत्तसंस्था) ः संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) गुरुवारी सकाळी लखीमपूर शहरातील राजापूर मंडी समिती येथे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांची हकालपट्टी करण्यासह आपल्या विविध मागण्यांसाठी ७५ तासांचे धरणे सुरू केले. लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणात न्याय मिळविण्यासाठी एसकेएमने १८ ते २० ऑगस्ट या कालावधीत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait), राष्ट्रीय संघटनेचे सचिव भूदेव शर्मा आणि इतर काही प्रमुख नेते धरणे आंदोलनासाठी (Lakhimpur Kheri Protest) बुधवारी (ता. १७) येथे दाखल झाले, असे बीकेयूचे जिल्हाध्यक्ष, आंदोलनाचे स्थानिक निमंत्रक दिलबाग सिंग संधू यांनी सांगितले. एसकेएमचे (Samyukt Kisan Morcha) आणखी अनेक नेते या धरणे आंदोलनात सहभागी होतील, असे ते म्हणाले.

लखीमपूर

बीकेयूचे (लाखेवाल) राज्य उपाध्यक्ष अवतार सिंग मेहलो, जे गुरुवारी सकाळी त्यांच्या समर्थकांसह आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचले, ते म्हणाले, की आमचा लढा ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी टिकुनिया हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. मेहलो म्हणाले, आम्ही केंद्रीय राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांची हकालपट्टी, शेतकरी आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई, एमएसपीसाठी कायदा, वीजबिल २०२२ मागे घेण्याची मागणी करत आहोत.

टिकुनिया येथे गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या दौऱ्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कार अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. कृषी कायद्यांविरोधात निषेध आंदोलनात सहभागी झालेल्या चार शेतकऱ्यांना एका कारने चिरडले होते. या कारमध्ये केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा होता. तो या हिंसाचारातील एक आरोपी आहे. कारचा चालक आणि दोन भाजप कार्यकर्त्यांना या वेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आहे. हिंसाचारात एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला होता.

दरम्यान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि हरियानातील विविध भागांतील शेतकरी धरणे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मोठ्या संख्येने दाखल झाले. सध्याच्या आंदोलनासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेण्यात आली आहे का, असे विचारले असता संधू म्हणाले, ‘आम्ही जिल्हा अधिकाऱ्यांना आंदोलनाबाबत माहिती दिली होती. कोणतीही लेखी परवानगी मागितली किंवा घेतली नसली, तरी अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा, स्वच्छता आणि पाणी इत्यादींची व्यवस्था केली आहे. अधिकाऱ्यांनी मंडी समितीच्या परिसरात आणि आजूबाजूला विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे.