Amravati Agriculture News : संत्रा पट्ट्यात लागवड ते काढणी, काढणीपश्चात तंत्रज्ञानासोबतच विपणनाकरिता सिट्रस इस्टेट (Citrus Estate) सहाय्यभूत ठरतात. राज्यात आतापर्यंत संत्र्यासाठी चार आणि मोसंबी करता येईल. याप्रमाणे पाच सिट्रस मंजूर केल्या आहेत. त्यानंतर आता नव्याने मासोद येथे सिट्रस इस्टेटला मान्यता देण्यात आली आहे. २५ कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे.

पंजाबमध्ये गेल्या ३० वर्षांपासून सिट्रस इस्टेट संकल्पनेतून संत्रा उत्पादकापर्यंत तंत्रज्ञान विस्ताराचे काम होते. तेथे लागवड ते मार्केटिंग अशा सर्वच टप्प्यांवर सिट्रस इस्टेटद्वारे मार्गदर्शन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अशासकीय संस्थांद्वारे या संकल्पनेची अंमलबजावणी होते.

पंजाबमधील हे मॉडेल यशस्वी ठरल्याने त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात व्हावी, अशी मागणी महाऑरेंजकडून करण्यात आली. परिणामी राज्यात चार सिट्रस इस्टेटला २०१९ मध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये कारंजा (घाडगे) (जि. वर्धा), उमरखेड (जि. अमरावती) ढिवरवाडी (जि. नागपूर) या विदर्भातील संत्रा पिकासाठीच्या, तर जालना जिल्ह्यात मोसंबीसाठी सिट्रस इस्टेटला मंजुरी देण्यात आली.

दरम्यान, कायम अधिकाऱ्यांची नेमणूक नसल्याने या सिट्रस इस्टेटचे काम प्रभारींच्या माध्यमातून रडतपडत सुरू आहे. परिणामी, निधीची उपलब्धता असतानाही गेल्या पाच वर्षांत संत्रा उत्पादकाच्या पदरी काहीच पडले नाही.

आता आमदार बच्चू कडू यांच्या पुढाकाराने चांदूर बाजार तालुक्यातील मासोद येथे सिट्रस इस्टेटला मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात याबाबत झाली. यात २५ कोटी रुपयांची तरतूद पहिल्या टप्प्यात करण्यात आली. येत्या पंधरवड्यात निधी उपलब्ध होईल, असे कडू यांनी सांगितले.

उमरखेड (ता. मोर्शी) येथील सिट्रस इस्टेट वरूड, मोर्शी या दोन तालुक्यांसाठी आहे. मासोदची प्रस्तावित सिट्रस इस्टेट अचलपूर व चांदूरबाजार तालुक्यांसाठी प्रस्तावित आहे. अचलपूरमध्ये दहा, तर चांदूरबाजारमध्ये १२ हजार हेक्टर क्षेत्र संत्र्याखाली आहे.

- राहुल सातपुते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती

मासोद येथे राज्यात आदर्श ठरेल अशा प्रकारची सिट्रस इस्टेट उभी करू. त्याचा संत्रा उत्पादकांना फायदा होईल. निधी येत्या पंधरा दिवसांत शासनस्तरावर दिला जाईल.

- बच्चू कडू, आमदार