Nagpur News : प्रमाणित आणि उच्च प्रतीच्या रोपांची उपलब्धता अधिक होण्यासाठी केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेने खासगी रोपवाटिकांच्या अधिस्वीकृतीचा निर्णय घेतला. या प्रक्रियेसाठी तब्बल दहा लाख रुपयांची आकारणी केली जाते.

हे शुल्क जास्त असल्याने ते कमी करावे, अशी मागणी ‘महाऑरेंज’ने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना एका पत्राव्दारे केली आहे. यापूर्वी एका कार्यक्रमात गडकरी यांनी देखील हे शुल्क कमी करण्याची सूचना ‘सीसीआरआय’ला केली होती. मात्र त्यानंतरही ते कमी करण्यात आले नाही हे विशेष.

विदर्भातील संत्रापट्ट्यात दुय्यम प्रतीच्या खुंटावर बांधल्या जाणाऱ्या रोगग्रस्त कलमांमुळे संत्रा बागा ऱ्हास होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हिमाचल प्रदेशमधून पुरवठा होणाऱ्या ‘गलगल’ नामक खुंटावर कलमे बांधली जात आहेत. त्यामुळे तयार होणारी रोपे ही रोगट आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.

केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेकडून दर्जेदार व रोगमुक्‍त रोपांचे उत्पादन होते. त्यामुळे केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेने खासगी संस्थांना आपले तंत्रज्ञान देत त्यांना अधिस्वीकृत करून रोपांचे उत्पादन वाढवावे, अशी गडकरी यांनी केली होती.

त्यानुसार संस्थेने तंत्रज्ञान देण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यासाठी १० लाख रुपये शुल्क आकारले जाते. ही रक्‍कम जास्त असल्याने या उपक्रमाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी ते कमी करावे, अशी मागणी आहे. ‘महाऑरेंज’चे संचालक मनोज जवंजाळ, श्रीधर ठाकरे, स्वप्नील धोटे यांनी हे पत्र दिले आहे.