Pune News : ‘‘राज्यातील दहा जिल्ह्यांतील जनावरांमध्ये लम्पी स्कीन आजाराचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागला असून त्याच्या अटकावासाठी लसीचा दुसरा डोस देण्यात येत आहे. आतापर्यंत ७० टक्के जनावरांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. जनावरांमध्ये विषाणूचा नवीन प्रकार तयार झाला आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी राज्यातील तसेच केंद्र सरकारमधील शास्त्रज्ञ तसेच अधिकाऱ्यांना राज्यात पाठविण्यात आले आहे,’’ अशी माहिती पशुसंवर्धन व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी (ता. २४) दिली.

पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. ते म्हणाले ‘‘गेल्या वेळेस केंद्र सरकारच्या तसेच व्हायरॉलॉजी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या निर्देशानुसार लम्पी लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात गाभण जनावरे व छोटी वासरे यांना वगळण्यात आले होते. त्यामुळे सध्याचा प्रादुर्भाव हा याच वयोगटातील जनावरांमध्ये जास्त आहे.

त्यासाठी पुन्हा लसीकरण सुरू केले आहे. आजाराच्या प्रादुर्भावाचा आढावा घेण्यासाठी नागपूर, शिरवळ व मुंबई येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शास्त्रज्ञांना फील्डवर पाठविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारचे अधिकारी देखील फिल्डवर आले असून विषाणूचा नवीन प्रकार आढळला आहे का, याची देखील चाचपणी केली जात आहे.’’

राज्यातील सहा कारखान्यांना सहकार विभागामार्फत काही जाचक अटी लादल्या आहेत. हे सर्व कारखाने भाजपच्या नेत्यांचे आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना कर्ज घेण्यात अडचण निर्माण होत आहे. याबाबत विचारले असता विखे म्हणाले, ‘‘हे कर्ज घेताना परिषदेने राज्य सरकारची थकहमी मागितली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळासमोर हा विषय चर्चेला आला असतानाच अटी निश्चित झाल्या होत्या.

हे कर्ज असल्याने ते कारखान्यांना फेडावेच लागणार आहे. त्यासाठी अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. मात्र, त्यातील एक दोन अटी जाचक असल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल.’’

केंद्र सरकारने ‘नाफेड’कडून २४१० प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. तसे राज्य सरकार कांदा खरेदी करणार का, यावर विखे म्हणाले, की गेल्या हंगामात कांद्याचे दर पडल्यानंतर राज्य सरकारने कांदा अनुदान देण्याचे ठरवले. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना निश्चितच झाला. त्यानुसार आता ‘नाफेड’कडून होत असलेल्या खरेदीचा देखील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. शेतकऱ्यांमध्ये काही गैरसमज असल्यास ते दूर करण्याचे काम राज्य सरकार करेल.