Pune News : शेतजमिनीची जलद मोजणी करणारा नवा प्रकल्प लागू करण्यासाठी भूमि अभिलेख खात्याने आणखी ६०० रोव्हर खरेदी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शेतकऱ्याने अर्ज करताच ९० दिवसांत जमीन मोजणी करणारा प्रकल्प येत्या एक जानेवारी २०२४ पासून लागू होणार आहे.

भूमि अभिलेख खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, महसूल कामकाजात सध्या जमिनीची मोजणी ही जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारापेक्षाही किचकट बाब बनली आहे.

सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे किंवा कमी करणे ही बाब आता काहीशी सुटसुटीत झाली आहे. परंतु, जमीन मोजणीच्या कामकाजाबाबत शेतकरी अद्यापही समाधानी नाहीत. मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर महिनो न महिने अर्ज पडून राहतात. याशिवाय या कामकाजात गुणवत्ता व पारदर्शकता असेल याची खात्री वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नसते.

९० दिवसांत जमीन मोजणी होऊ शकते, हे भूमि अभिलेख खात्याने राज्य शासनासमोर काही महिन्यांपूर्वीच सादरीकरणात स्पष्ट केले होते. त्यानुसार अर्थसंकल्पात घोषणादेखील झाली. परंतु, हा प्रकल्प यावर्षी पूर्णत्वाला येणे अवघड आहे.

जमीन मोजणीतील सर्व वेळखाऊ मुद्द्यांवर सध्या भूमि अभिलेख खात्याकडून बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. मोजणीसाठी अत्याधुनिक उपकरणाची कमतरता आणि मनुष्यबळाची टंचाई हे दोन मुख्य मुद्दे समोर आल्यानंतर त्यावर उपाय शोधले जात आहेत.

‘‘मोजणीसाठी राज्यभर वापरली जाणारी जुनाट ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन्स मशिन्स) हटविणे हा पहिला उपाय आहे. त्याऐवजी मोजणी जलद करणारी नवी अत्याधुनिक रोव्हर खरेदी केली जात आहेत.

आम्ही पहिल्या टप्प्यात राज्यात ९०० रोव्हर वाटली आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ६०० रोव्हर वाटली जाणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. काही दिवसांत निविदा काढून नवी रोव्हर खरेदी केली जातील,’’ असे भूमि अभिलेख खात्यातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अर्ज करताच तीन महिन्यांत जमीन मोजणी करणारा प्रकल्प पुढील वर्षात सुरू होणार असला तरी तो राज्यभर एकाच वेळी चालू होण्याची शक्यता कमी आहे, असे एका जिल्हा भूमिलेख अधीक्षकाने सांगितले. ‘‘पहिल्या टप्प्यात काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. कारण, राज्यभर किमान ३००० रोव्हरची आवश्यकता आहे.

रोव्हर हे थेट उपग्रह प्रणालीशी जोडलेले भूमापन उपकरण आहे. परंतु, त्याच्या खरेदीची सध्याची प्रक्रिया संथपणे सुरू आहे. याशिवाय मनुष्यबळाची समस्या पूर्णतः सुटलेली नाही. त्यामुळेच पुढील वर्षी टप्प्याटप्याने हा प्रकल्प आकाराला येण्याची चिन्हे आहेत,’’ असे या अधीक्षकाने स्पष्ट केले.

जुने मोजणी अर्ज निकाली काढणार

‘‘राज्यात कोरोना काळात जमीन मोजणीसाठी आलेले अर्ज निकाली काढता आले नाही. त्यामुळे अर्जांची संख्या वाढून एक लाखाच्या पुढे गेली होती. आता मोजणीसाठी १२०० नवे भूकरमापक भरती करण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीचे प्रलंबित अर्ज आता सहा महिन्यांवर आलेले आहेत. नवा प्रकल्प लागू होण्यापूर्वी आधीची जमीन मोजणीची सर्व जुनी प्रकरणे निकाली काढली जातील,’’ अशी माहिती भूमि अभिलेख खात्याच्या सूत्रांनी दिली.