Onion Market News मुंबई : राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी (Onion Farmer) यंदा राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कमी खर्चाची कांदाचाळ प्रकल्प (Onion Chawl Project) राबविण्यात येणार आहे. यासाठी १०१ कोटी रुपयांची मान्यता आहे. दोन वर्षांसाठी ५१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

राज्यात नाशिक, पुणे, नगरसह विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादन घेतले जाते. कांदा साठवणुकीसाठी चाळींची उपलब्धता नसल्याने कांदा सडण्याचे प्रमाण अधिक असते.

परिणामी, शेतकऱ्यांना त्याचा तोटा सहन करावा लागतो. शेतकरी सर्वसाधारणपणे कांदा जमिनीवर पसरवून ठेवून किंवा स्थानिकरीत्या तयार केलेल्या चाळींमध्ये कांद्याची साठवणूक करतात.

त्यामुळे कांदा सडून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. तसेच कांद्याची प्रत व टिकाऊपणा यावर विपरीत परिणाम होतो. शास्त्रशुद्ध कांदाचाळीमुळे कांद्याची गुणवत्ता राखली गेल्याने उत्पन्न चांगले मिळते.

यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कांदा चाळ उभारणीसाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पासाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ५१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पहिल्या वर्षी म्हणजेच २०२२-२३ करिता २५.५० आणि २०२३-२४ करिता २५.५० कोटी दिले आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढल्यास किंवा घटल्यास निधीत वाढ आणि कपात करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान देण्यात येईल. या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याच्या नावावर शेतजमीन असावी, शिवाय अनुदानाचा उल्लेख सातबारा उताऱ्यावर करण्यात येईल.

‘महाडीबीटी’वर करा अर्ज

या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. सोडत पद्धतीने लाभार्थी निवडण्यात येतील. लाभार्थी निवडीनंतर सक्षम अधिकाऱ्यांची संमती घेऊन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांमार्फत त्याची तपासणी करण्यात येईल. कांदा चाळीची उभारणी केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी ‘जिओ टॅगिंग’द्वारे करण्यात येतील.

...या २० जिल्ह्यांत राबविणार प्रकल्प

नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, पुणे, नगर, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा आणि वाशीम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.