Pune News : ‘‘दूध उत्पादकांना गायीच्या दूध खरेदीदरापोटी लिटरला किमान ३५ रुपये द्यावे लागतील. याबाबत फेरविचार होण्याची शक्यता वाटत नाही. यातील अडचणींचा अभ्यास करून आठवडाभरात अहवाल सादर करण्यासाठी एक समिती नेमली जाईल,’’ अशी घोषणा महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी (ता. २२) केली.

सहकारी दूध संघ व खासगी दुग्ध प्रकल्पाचालकांची बैठक गुरुवारी पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. “शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे. किमान ३५ रुपये त्याच्या पदरात पडले पाहिजेत.

पशुखाद्याचे दरदेखील कमी व्हायला हवेत. अन्यथा शासनाला हस्तक्षेप करावा लागेल. शासनाच्या धोरणाला सहकारी व खासगी दुग्ध प्रकल्पांनी सहकार्य करावे,” असे आवाहन श्री. विखे यांनी केले.

खरेदीदर ३५ रुपयांपर्यंत नेण्यात अडचणी असल्याचे दूध उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले. हा निर्णय सर्व अडचणींचा अभ्यास करीत व एकमताने घ्यायला हवा. अन्यथा दुग्धमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने खरेदी होत राहील. शासनाच्या शब्दाला महत्त्व राहण्यासाठी समिती नेमून दरवाढीबाबत धोरण ठरवावे, असे मुद्दे या प्रतिनिधींनी मंत्र्यांसमोरच मांडले. त्यावर समिती स्थापन करण्याची घोषणा मंत्र्यांनी केली.

या बैठकीनंतर विविध मुद्द्यांवर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना श्री. विखे यांनी उत्तरे दिली. “दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी शासन अतिशय कडक पावले उचलेल. भेसळखोरांना थेट ‘मोका’ लावण्याच्या मताचा मी आहे.

याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून उपाय केले जातील. सहकारी किंवा खासगी प्रकल्पांनी भेसळीचे दूध खरेदी करीत पापात सहभागी होऊ नये. त्यामुळे यापुढे भेसळीचे दूध खरेदी करणाऱ्यांवरदेखील फौजदारी कारवाई होईल,” असे ते म्हणाले.

दूध भेसळ रोखण्यासाठी राज्यभर पथके नेमण्यात येतील. यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी व पशू संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल, असेही या वेळी जाहीर करण्यात आले.

वाळूचे डेपो सुरू न केल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई’

‘‘राज्यात ६०० रुपये ब्रास दराने वाळू विक्री करण्यावर शासन ठाम आहे. या धंद्यात माफिया, गुंडगिरी व गैरप्रकार होत असून ही साखळी विरोध करते आहे. ती मोडून काढण्यासाठी काही वेळ द्यावा लागेल. मात्र, पुढील एक महिन्यात राज्यभर वाळूचे डेपो सुरू न केल्यास महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल,’’ असेही श्री. विखे यांनी स्पष्ट केले.

दुग्ध व पशुसंवर्धनविषयक झालेले निर्णय

- दूध भुकटीची निर्यात केवळ ‘एनडीडीबी’मार्फत होण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव देणार

- दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर आणि भेसळीचे दूध घेणाऱ्यांवरदेखील फौजदारी कारवाई होणार

- भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला ‘आरे’चे २५० कर्मचारी पुरविणार

- दूध भेसळ रोखण्यासाठी राज्यभर पथके नेमणार.

- एक रुपयात पीकविमाप्रमाणे १ ते ३ रुपयात पशुधन विमा देण्याच्या हालचाली

- राज्यात शेळी-मेंढीविकासासाठी १० हजार कोटींची तरतूद. मेंढपाळांसाठी थेट अनुदान योजना तयार करण्याचे काम सुरू.

- पशुखाद्याचे दर किमान २५ टक्के कमी करावेत; अन्यथा शासन हस्तक्षेप करणार.

- पशुखाद्याच्या पिशवीवर सर्व घटक व मात्रेचा तपशील नमुद करावा.

- दहावीनंतर दोन वर्षे कालावधीचा पशुविज्ञान पदविका अभ्यासक्रम