पुणे ः पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून अनुदान (Food Processing) मिळण्यासाठी राज्यात आतापर्यंत दोन हजार प्रस्तावांना मंजुरी मिळालेली आहे. कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) म्हणण्यानुसार, या योजनेतून स्थानिक, गावरान, वन उपज, सेंद्रिय व पारंपरिक उत्पादनांना (Organic Product) वाव दिला जात आहे. योजनेची वाटचाल सध्या देशात अव्वल आहे.

नव्याने स्थापन होणाऱ्या किंवा आधीच्या चालू सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरणासाठी कर्जाशी निगडित अनुदान दिले जाते. यात ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ संकल्पनेवर आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य दिले जाते. भांडवली गुंतवणूक, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, विक्री व ब्रॅन्डिंग या घटकांसाठी अनुदान मिळते.

वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये मिळतात. सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन केंद्र, मूल्यसाखळी या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त तीन कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळते.

राज्यात वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत आतापर्यंत दोन हजार प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यात फळपिके ३६२, भाजीपाला १७६, तृणधान्य ३८७, कडधान्य २३८, तेलबिया ११६, मसाला २९३, ऊस उत्पादने ७२, बेकरी उत्पादने ७१, वन उत्पादने ३२, सागरी दोन हजार उत्पादने ११, दुग्ध व पशू उत्पादने २४८ तर इतर ७८ प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात सांगलीतील १७५, पुणे १६० तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील १४० प्रकल्पांचा समावेश आहे.

या योजनेत उद्योजक, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, भागीदारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसाह्यता गट, सहकारी किंवा शासकीय संस्था भाग घेऊ शकते. योजनेचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणे ते बँकेकडे सादर करणे तसेच नोंदणीसाठी कृषी विभागाकडून जिल्हा संसाधन व्यक्ती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना संगणकांबरोबरच भ्रमणध्वनीद्वारे देखील अर्ज सादर करता येईल.

...या संकेतस्थाळाची घ्या मदत

योजनेची सर्व प्रक्रिया www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच बीज भांडवलाचा लाभ घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या व्यक्तींनी ग्रामीण भागासाठी www.nrlm.gov.in या संकेतस्थळाची मदत घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.