GST On Sugarcane Juice : हमखास पैसा मिळवून देणारं पीक म्हणून उसाच्या शेतीकडे (Sugarcane Farming) प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा कल दिसतो. पण आता याच उसाच्या रसावर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) आकारण्यात येणार आहे.

यूपी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (UP Authority For Advance Ruling) (UPAAR)च्या म्हणण्यानुसार, उसाचा रस हा शेतीमाल नाही. ऊस हे फळही नाही आणि भाजीपालाही नाही. त्यामुळे उसाच्या रसावर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.

लखीमपूर खेरी येथील गोविंद सागर शुगर मिल्स लिमिटेडच्या अर्जाची सुनावणी करताना युपीएएआरने हा निर्णय दिला आहे. युपीएएआरच्या म्हणण्यानुसार, उसाच्या रसाला कृषी उत्पादनात वर्गिकृत करता येवू शकत नाही. कारण अशा उत्पादनामध्ये मुख्य तीन घटक असणे आवश्यक असते.

पहिले म्हणजे, ते वनस्पतींच्या लागवडीपासून आणि सर्व प्रकारच्या प्राण्यांच्या प्रजननातून तयार कलेले असावे. दुसरे म्हणजे, यावर कोणतीही प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नसावी, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रक्रिया अशी असावी की, ती सामान्यत: शेतकऱ्यांमार्फत कलेली असावी. ज्यामुळे ते केवळ प्राथमिक बाजारपेठे विक्रीयोग्य होईल.

ऊस लागवडीच्या माध्यमातून उसाच्या रसाचे उत्पादन होते. थेट शेतकऱ्यांकडून उसाच्या रसाचे उत्पादन केले जात नाही. प्रक्रियेमुळे त्याचे मूळ स्वरूप बदलते. असे प्रक्रिया केलेले उत्पादन दुय्यम बाजारात विक्री केले जाऊ शकते. तसेच साखर आणि गूळ तयार करण्यासाठी याचा कच्चा माल म्हणून उपयोग करता येतो.

ऊस हे फळही नाही आणि भाजीपालाही नाही. ऊस हे सामान्यत: गवत वर्गीय वनस्पती आहे. तसेच हे बियांच्या पेरणीपासूनही उत्पादित होत नाही. त्यामुळे उसाला फळही मानले जाऊ शकत नाही. तसेच उसाचे कांडे खाऊ किंवा पचवता येत नसल्यानेयाला भाजीपालाही मानता येत नाही.

अर्जदार मिल कंपनी इथेनॉल आणि मोलॅसिसचे उत्पादन करते. ज्यासाठी कच्चा माल म्हणून ऊस वापरला जातो. कृषी उत्पादन असल्यामुळे उसाला जीएसटीमधून सूट आहे. मात्र, कंपनी उसाचे गाळप करून रस काढते. या रसापासून साखर तयार केली जाते.

तसेच मोलॅसिस हा या प्रक्रियेतून तयार होणारा उप-पदार्थ आहे. कंपनी साखरेवर ५ टक्के आणि मोलॅसिसवर २८ टक्के या दराने जीएसटी शुल्क भरते. कंपनीला उसाचा रस राज्यातील एका डिस्टिलरीला विकायचा आहे. ज्याचा वापर ही डिस्टीलरी इथेनॉल किंवा स्पिरीटच्या उत्पादनासाठी करू शकते.