Vidhansabha News : विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून आता १५ दिवस उलटले. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या जंगी शपथविधी सोहळ्यालाही एक आठवडा होत आला, पण महायुतीतील खातेवाटपाचा घोळ काही केल्या संपेना झाला. त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची कुणाला खातं देऊन आणि कुणाला टाळू, अशी गोची झाली. कारण इच्छुकांची संख्याच त्यांच्या पक्षात वाढली आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे अडीच-अडीच वर्ष मंत्री असा एक फॉर्म्युलासुद्धा अजमावून पाहणार आहेत, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
मुख्यमंत्री आणि दोन बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्यात सध्या महायुतीतील खातेवाटपातील पेच सोडवण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचं बोललं जात आहे. तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात विधानसभेच्या अध्यक्षाची निवड करण्यात आली आणि आमदारांचा शपथविधी पार पाडला. याच विशेष अधिवेशनात नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीखही निश्चित करण्यात आली. १६ ते २१ डिसेंबर दरम्यान नागपूरमध्ये अधिवेशन होणार आहे.
पण नागपूरमधील अधिवेशन केवळ पाच दिवसच होणार असल्याने राज्यातील कोणत्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या अधिवेशनात शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी काही सकारत्मक निर्णय घेतला जाईल का, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.
कर्जमाफीचं आश्वासन
विधानसभा निवडणूकीत शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करण्याचं म्हणजेच संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं आहे. शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याचं फडणवीस प्रचारसभेत सांगत होते. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा आहे.
त्याचं कारणही स्पष्ट आहे. एकतर मागील दोन हंगामापासून विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रमुख पिक असलेल्या सोयाबीन आणि कापसाचे भाव पडलेली आहेत. त्यात गेल्यावर्षी खरीप आणि रब्बीत दुष्काळानं तर यंदाच्या खरीपात अतिवृष्टीनं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. पिकाचे उत्पादन घटलं. शेतमालाचे बाजारात भाव पडले.
शेतकरी आत्महत्याचं सत्र
शेतकऱ्यांनी पिकविमा नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिल्या. पण कंपनीकडून अद्यापही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या मदतीची रक्कम मंजूर झाली, पण शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. पिकविमा भरपाई असो वा अतिवृष्टिची मदत शेतकरी केवळ प्रतीक्षेतच आहेत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. मागील नऊ महिन्यात राज्यातील १ हजार ९३३ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं. त्यात अमरावती आणि नागपूर विभागात अनुक्रमे ७९४ आणि २२१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. तर छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ६८८ आणि नाशिक विभागातील १९७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं. या भयाण वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी महायुती सरकार लवकर निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची आग्रही मागणी करत आहेत. पण निवडणुकीच्या पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून असं ठामपणे आश्वासन देणाऱ्या फडणवीसांनी मात्र मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच सावध भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं होतं. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत फडणवीसांनी "आम्ही दिलेली सर्व आश्वासनं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू." अशी सावध भूमिका घेतली. मात्र नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याची एक चांगली संधी फडणवीसांकडे चालून आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची रोष काहीसा कमी होईल.
अधिवेशनात निर्णय घ्यावा
मराठवाडा आणि विदर्भातील सोयाबीन हमीभाव खरेदी आणि सोयाबीनमधील १५ टक्के ओलाव्याच्या निकषाला सध्या खरेदी केंद्रांनी वाऱ्यावर सोडलं आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. तर कापसाचे दरही हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर, भावांतर योजना, कर्जमाफी यासारखे निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीसांनी नागपूर अधिवेशनातच घ्यावेत, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. कारण प्रचारसभेत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या आशेला लावून आता फडणवीसांनी आश्वासनापासून माघार घेतली तर तो शेतकऱ्यांचा विश्वासघात ठरेल, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.