Onion Policy : राज्य सरकारला खरोखरच कांदा धोरण ठरवायचे आहे का?

Nashik News : राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी कांद्याबाबत प्रभावी धोरण ठरविण्यासाठी शासकीय समिती गठित करण्याची घोषणा केली आहे. आधी जूनमध्ये तर आता पुन्हा जुलैमध्ये असे दोन वेळेस या समितीत बदल करण्यात आला आहे.

तथापि, या समितीची रचना पाहता राज्य शासनाचे कांद्याविषयीचे दृष्टिकोन व हेतू याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. राज्य सरकारला खरोखरच कांदा धोरण ठरवायचे आहे का? असा सवाल कांदा संघटनेने अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी उपस्थित केला आहे.

या समितीचे अध्यक्ष सध्या राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल हे आहेत आहेत. मात्र, त्यांचा कांदा विषयक अभ्यास मर्यादित असून प्रत्यक्ष कांदा उत्पादक शेतकरी समस्यांशी त्यांचा कोणताही थेट संबंध नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशातील सर्वांत मोठ्या कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना असलेल्या राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या कोणत्याही प्रतिनिधीस या समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर संघटनेच्या वतीने मागण्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अनेक वर्षांपासून अकार्यक्षम बाजारव्यवस्था, साठवणूक अडचणी आणि निर्यातबंदी यांसारख्या समस्यांनी ग्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन न करता, त्यांच्या प्रतिनिधित्वाविना धोरण ठरवणे हे अन्यायकारक आणि एकतर्फी ठरणार आहे.

राज्य शासनाने जर खरंच कांदा धोरण राबवण्यामागे शेतकरीहिताचा प्रामाणिक हेतू ठेवला असेल तर सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे; अन्यथा ही समिती केवळ वेळकाढूपणा ठरेल, शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिकच गंभीर होतील, असे मत श्री. दिघोळे यांनी व्यक्त केले. तसेच या पूर्वीच्या दोन वेळेच्या समित्यांच्या अहवालानुसार सुचविलेल्या शिफारशींवर राज्य सरकारने नेमकी काय कार्यवाही केली याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

निव्वळ औपचारिकता की हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष?

राज्य सरकारने २००२ व २०२३ मध्ये दोन वेळा कांदा विषयक समित्यांची नेमणूक केली. परंतु दोन्ही वेळा शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी पडले. या समित्यांचे अहवाल सरकारने ना अंमलात आणले ना स्वीकारले. २०२३ मध्ये कांद्याच्या दरघसरणीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने दुसऱ्यांदा समितीची नेमणूक केली. यातही बाजारभावाचे नियमन, निर्यात धोरण, हमीभावाचा मुद्दा, साठवणूक सुधारणा आदी बाबींचा समावेश होता.

समितीने शेतकऱ्यांची थेट माहिती घेऊन अहवाल तयार केला. कांद्याचा किमान आधारभूत दर निश्चित करावा, अशी शिफारस, निर्यातबंदी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारशी समन्वय करण्याची सूचना केली. परंतु वर्ष उलटून गेल्यावरही या अहवालाचे काय झाले, याची कुठलीही सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही. शासनाची भूमिका ही निव्वळ औपचारिकता की हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष? अशी शंका येते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.