Onion Export Policy: विश्‍वासार्हतेसाठी हवे स्थिर धोरण

Indian Agriculture: केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यातीच्या धरसोडीच्या धोरणाबाबत जी भीती व्यक्त केली जात होती, ती आता खरी ठरत आहे. मागील दोन वर्षांत कांदा निर्यातीबाबत निर्यात शुल्क आकारणे, एमईपी वाढविणे, निर्यात शुल्कात कपात असे एका पाठोपाठ एक निर्णय घेतल्याचे परिणाम लोकल ते ग्लोबल मार्केटवर झाले आहेत. कांदा आयात निर्यातीबाबत काहीही निर्णय झाला, की तत्काळ शेतकऱ्यांच्या पातळीवरचे दर पडतात.

कारण असे बहुतांश निर्णय हे ग्राहककेंद्रितच असतात. त्यांचा बाजारावर त्वरित विपरीत परिणाम होतो. एवढेच नाही तर केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यातीच्या अस्थिर धोरणामुळे जागतिक बाजारातही आपले स्थान डळमळीत होत आहे. यापूर्वी देखील किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वधारू लागले की साठा मर्यादा, खुली आयात, निर्यात बंदी असे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत.

इतरही शेतीमालाबाबत वेळोवेळी असेच निर्णय घेतल्यामुळे गहू, तांदूळ, साखर असो की कांदा भरवशाचा पुरवठादार म्हणून आपल्याकडे आता कोणताही देश पाहताना दिसत नाही. धोरणात सातत्य नसल्यामुळे आपल्या विश्‍वासार्हतेलाच तडे गेले आहेत. शिवाय आपले आयातदार देश आपल्याला पर्याय शोधत आहेत. त्यामुळेच आपल्या कांद्याची गुणवत्ता जागतिक बाजारात अव्वल असली तरी पाकिस्तान, चीनच्या कांद्याला मागणी वाढली आहे. यापासून वेळीच धडा घेतला नाही तर इतरही शेतीमालाची हीच गत होऊ शकते.

भौगोलिक विविधता असलेल्या भारतात वैविध्यपूर्ण शेतीमाल उत्पादित होतो. बासमती तांदळापासून ते हापूस आंब्यापर्यंत गुणवत्तेच्या बळावर जागतिक बाजारात आपण चांगला ठसा उमटविला आहे. हवामान बदलाच्या प्रतिकूल अशा परिस्थितीतही या देशातील शेतकरी निर्यातक्षम मालाचे उत्पादन घेत आहेत.

आपल्या गरजेपेक्षा अधिक शेतीमाल हा निर्यात झालाच पाहिजे. याचा शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा मिळतो. निर्यातक्षम मालास अधिकचा दर मिळतो, शिवाय शेतीमालाची निर्यात झाली तर स्थानिक बाजारातील दरही टिकून राहतात. शेतीमाल निर्यातीतून देशाला परकीय चलनही मिळते.

परंतु केवळ धरसोडीच्या धोरणामुळे या सर्व फायद्यांना आपल्याला मुकावे लागत आहे. कांद्याच्या बाबतीत तर हे अधिक प्रकर्षाने जाणवते. अशावेळी कांदा आयात-निर्यातीत ग्राहक केंद्रित नाही तर शेतकरीकेंद्रित स्थिर धोरणाचा अवलंब करावा लागेल. असे झाले तरच कांदा निर्यातीत एक विश्‍वासार्ह देश म्हणून जग आपल्याकडे पाहील.

कांद्याच्या बाबतीत जगात भारताचे जे झाले तिचं परिस्थिती भारतात महाराष्ट्राची झाली आहे. कांदा उत्पादनात आघाडीच्या महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक आता तोट्याची शेती करीत आहे. रोपनिर्मिती ते कांदा उत्पादनापर्यंत प्रचंड खर्च आणि अडचणीचा सामना करून उत्पादन घेतले जात असताना बाजारात त्यास उत्पादन खर्च भरून न निघणारा दर मिळत आहे.

कांदा लागवड, उत्पादन, आपली गरज, निर्यात याची अचूक आकडेवारी नसल्याने सर्वच निर्णय चुकत आहेत. कांदा साठवणुकीचेही राज्यात वांदे आहेत. अनेक शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीच्या चांगल्या सोई नसल्यामुळे साठवणुकीतील कांदा सडून नुकसान होते. नाफेडची कांदा खरेदी गैरप्रकारांनी गाजत आहे.

परिणास्वरूप राज्यात कांद्याचे क्षेत्र आणि उत्पादन घटत आहे. अशावेळी राज्यनिहाय उत्पादनाच्या अचूक आकडेवारीवर काम करावे लागेल. राज्यात कांद्याची साठवण सुविधा वाढवावी लागेल. कांद्याची खरेदी-विक्रीव्यवस्था सुधारावी लागेल. असे झाले तरच कांद्याच्या बाबतीत देशात महाराष्ट्राचा दबदबा कायम राहील.