Agriculture Development : ठोकळेबाज चौकटीतून बाहेर यावे लागेल

डॉ. सुधीरकुमार गोयल

Government Reforms : भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत संविधानाने कृषी व्यवस्था हा विषय केंद्राऐवजी राज्य शासनाकडे सोपविला आहे. अर्थात, केंद्र व राज्य अशा दोन्ही शासकीय व्यवस्थांची भूमिका कृषिविकासात मोलाची आहे. तरीदेखील राज्यनिहाय भिन्न हवामान, वेगवेगळी कृषी भौगोलिक स्थिती, निरनिराळी पिके, शेतकऱ्यांच्या गरजा असतात. त्यामुळे राज्याकडून कृषिविकासासाठी राबविली जाणारी धोरणे, योजना, उपक्रम अधिक प्रभावशाली असतात.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे ठरल्यास आता नवे सरकार स्थापन झाल्याने कृषी व शेतकरी कल्याणार्थ धोरणावर पुढील वाटचाल कशी असेल याविषयी सर्वांना उत्सुकता आहे. सुदैवाने राज्याला २०-२५ हजार कर्मचारी असलेला भव्य कृषी विभाग तसेच चार कृषी विद्यापीठांसह एक पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे विशाल जाळे असलेली संशोधनाची प्रणाली लाभलेली आहे. याशिवाय केंद्रीय, खासगी संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रेदेखील आहेत. या प्रत्येक संस्थांचा कृषी विकासात वाटा आहे. कृषी संशोधन व विस्तारातील सर्व यंत्रणांचे बळकटीकरण, सक्षमीकरण ही तर निरंतर प्रक्रिया आहे. ती शासनाला गांभीर्याने पुढे न्यावी लागेल.

दुसरे असे, की ‘शेतीत नेमके पिकवायचे कसे ही समस्या’ राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर काही दशकांपूर्वी होती. त्यावर आता बऱ्यापैकी मात केलेली आहे. पिकवलेले योग्य वेळी विकले जाईल का आणि त्याचा मला योग्य मोबदला मिळेल का, ही मुख्य समस्या आता राज्यातील शेतकऱ्याची आहे. त्यासाठी विक्री व्यवस्थेमधील मध्यस्थ व नफेखोरांची अनावश्यक साखळी कशी कमी करता येईल, हे सरकारला पाहावे लागेल. सध्याच्या बाजारव्यवस्था पारदर्शक कराव्या लागतील. एका बाजूला शेतकऱ्याच्या शेतीमालास योग्य मोबदला नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ग्राहक जादा भावाने माल विकत घेतोय, असे चित्र आहे. ते बदलण्यासाठी एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळीवर नव्या सरकारला प्रभावीपणे काम करावे लागेल.

एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळी म्हणून अगदी ठरावीक दोन-चार बाबी नाहीत. दर्जेदार बियाणे, लागवड सामग्रीपासून पुढील सर्व टप्प्यांवर बारकाईने काम करावे लागेल. जमीन सुपीकता, दर्जेदार निविष्ठा, शास्त्रशुद्ध व कृषिविज्ञानावर आधारलेला आणि जलदपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारा पीकसल्ला, संतुलित पोषण व्यवस्था, संरक्षित सिंचन, लागवड ते काढणी या सर्व टप्प्यांवरील यांत्रिकीकरण, त्यानंतर सुरक्षित साठवणूक व वाहतूक व्यवस्था, पारदर्शक विक्री व्यवस्था, मूल्यवृद्धीसाठीच्या प्रक्रिया आणि त्यानंतर महत्त्वाचा शेवटचा घटक ठरतो तो निर्यात व्यवस्था. या सर्व व्यवस्थांमधील अडचणी हटवाव्या लागतील. त्यावर प्रभावी उपाय लागू करावे लागतील. अडचणी व उपाय या मुद्द्यांवर अनेकदा चर्चा झाली आहे. हे मुद्दे शासकीय धोरणकर्त्यांनाही माहीत आहेत. फक्त ते लागू करायला हवेत.

राज्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. यात कोरडवाहू वर्ग मोठा आहे. त्यातही पुन्हा उपेक्षित शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. या शेतकऱ्यांनी कोणाच्याही मदतीशिवाय किंवा शासकीय विस्तार यंत्रणेकडून होणाऱ्या तुटपुंज्या मदतीतून स्वतःचा विकास घडवला पाहिजे, अशी अपेक्षा वर्षानुवर्षे ठेवली गेली. ती अपेक्षा आता बदलावी लागेल. या शेतकऱ्यांना ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रवाहात आणावे लागेल. विविध प्रकारच्या योजना व सेवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्या लागतील. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा वेळोवेळी मिळवून देण्याचे मोठे आव्हान कायम आहे. कृषी उत्पादन व विपणन व्यवस्थेची आदर्शवत अशी मूल्यसाखळी दर्शविणारी कोणतीही विश्‍वासार्ह यंत्रणा व कार्यपद्धती या राज्यात उपलब्ध नव्हती.

तरीदेखील मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्र आले. त्यांनी उत्पादक गट बनविले. त्याच्या कंपन्या काढल्या आणि त्यातून नेत्रदीपक यशोगाथा तयार केल्या. आता हे नेमके घडले कसे, या यशोगाथा कशा निर्माण झाल्या, याचा शोधबोध धोरणकर्त्यांनी घ्यायला हवा. अशा यशोगाथांचा विस्तार करायला हवा. अशा शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहणारी धोरण, उपक्रम, योजना आणाव्या लागतील व त्या प्रभावीपणे राबवाव्याही लागतील.

राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा सर्वसमावेशक विकास हवा असल्यास योजना, टार्गेट, अनुदान अशा त्याच त्या कार्य पद्धतीमधून यंत्रणांना बाहेर यावे लागेल. लक्ष्यांक व साध्य मोजमापासाठी आवश्यक आहे; परंतु त्यातच अडकून पडू नये. केंद्राच्या आणि राज्याच्या भाराभर शासकीय योजना झाल्या आहेत. त्यात नेमके काय चालू आहे, ते क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यालाही उमगत नाही. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्याची बाब तर दूरच. मला असे वाटते, की अनेक योजनांचे एकत्रीकरण करण्याची गरज आहे. राज्याच्या कृषी विकासात आता खासगी संस्थांना मोठ्या प्रमाणात सहभागी करून घेण्याची गरज आहे. परंतु दुर्दैवाने ही बाब अद्यापही शासकीय यंत्रणेबाहेरील तसेच शासकीय धोरणकर्त्यांच्याही लक्षात आलेली दिसत नाही.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत म्हणजेच आरकेव्हीवायमध्ये तर विविध योजना एकत्रित आणण्यासाठीचे व्यासपीठदेखील अस्तित्वात आहे. त्याद्वारा संपूर्ण मूल्यवर्धन साखळीतील घटक समाविष्ट होतील असे एकच आणि भक्कम प्रकल्प तयार करणे शक्य आहे. त्याद्वारे ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप फॉर इंटिग्रेटेड ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट’च्या (पीपीपी-एआयडी) माध्यमातून कृषी क्षेत्राला नवे प्रयोग देणे शक्य आहे. राज्यात थोड्याफार प्रमाणात अशी सुरुवात झाली देखील; पण त्याचा विस्तार झालेला नाही.

मला आणखी एका समस्येकडे लक्ष वेधायचे आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्राशी संलग्न असलेली सरकारी यंत्रणा ही अनेक विभागांमध्ये विभागली गेली आहे. त्यामुळे अखंडित मूल्यवर्धन साखळीचा अविभाज्य भाग म्हणून कोणीही एकमेकांकडे बघत नाही. परिणामी विविध घटकांना सामावून घेण्याची कोणतीही व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकले नाहीत. कृषी संशोधन व्यवस्थेबाबतसुद्धा हेच घडलेले आहे. यापूर्वीची कामकाजाची पद्धत काहीही करून ठेवलेली असली तरी किंवा त्यात त्रुटी असल्या तरी ही व्यवस्था तशीच चालू ठेवा, असा कोणी कायदा केला आहे का?

शेतकरी वर्गाच्या कल्याणासाठी आता तरी आपण एकत्र येऊ शकतो. त्यासाठी कोणीही रोखलेले नाही. कृषी विकासाशी संबंधित विभागली गेलेली मंत्रालये, त्यातील खाती आणि विभाग हे आपापल्या मर्यादित वर्तुळातच आणि ठोकळेबाज पद्धतीने काम करीत आलेली आहेत. या ठोकळेबाज चौकटीतून बाहेर पडावे लागेल. त्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेती क्षेत्रात नेमके काय करायचे आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. प्रश्‍न आता इतकाच आहे, की त्यासाठी काही करण्याची इच्छा आहे का आणि असल्यास केव्हा...?

(लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत.)

(शब्दांकन : मनोज कापडे)