Agriculture Department : ‘आत्मा’ कर्मचाऱ्यांचा वनवास संपणार कधी?

Buldana News : कृषी विभागाअंतर्गत कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेमध्ये कृषी पदवीधर तरुणांना कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यात आलेले असून गेल्या १४ वर्षांपासून सेवारत असलेल्यांना अद्याप न्याय मिळत नसल्याने रोष वाढत चालला आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील कृषी कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत असून आत्मा विभागात काम करणाऱ्या उच्चशिक्षित तरुणांच्या ‘आत्म्याचा’ आवाज शासन ऐकणार का, असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. याबाबत जिल्ह्यातील तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा आत्मा प्रकल्प संचालकांना निवेदन दिले आहे.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की १४ वर्षांपासून कृषी विभागात सेवा देत असून विविध प्रक्रिया उद्योगांचा लाभ यशस्वीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात कर्मचारी काम करीत आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी मिळणारा लाभ कमी केला आहे. कृषी पदवीधर तरुणांना कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यात आले. सुरुवातीला त्यांना देण्यात येणारे वेतन २०२१ पासून कमी करण्यात आले आहे.

त्यांना कोणताही भत्ता मिळत नाही. अतिरिक्त काम केल्याचे मानधनही नाही. निवडणुकीच्या प्रचारात कृषी प्रगतीचे दाखल देणारे नेते त्यांच्याच तोंडाला पाने पुसत आहेत. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील कृषी कर्मचाऱ्यांवरही अन्याय होत आहे. आत्मा विभागात काम करणाऱ्या उच्चशिक्षित तरुणांच्या आत्म्याचा आवाज शासन ऐकणार का, असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, संगणक आज्ञावली रुपरेषक या पदांवर हे कंत्राटी कर्मचारी काम करीत आहेत. यांची ज्या वेळी नियुक्ती झाली त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार आत्मा संचालक स्तरावरून ठरवून दिल्याप्रमाणे त्यांना प्रतिमहा ४० हजार रुपये वेतन देण्याचे निश्चित करून दरवर्षी १० टक्के वेतन वाढ देण्याचेही ठरवण्यात आले होते.

तसे वेतन त्यांना अदासुद्धा करण्यात आले. मात्र २०२१ मध्ये अचानक तत्कालीन आत्मा संचालकांनी वेतन वाढविण्याऐवजी कमी म्हणजे ३० हजार रुपये केले. याबरोबरच १० टक्के वाढही बंद झाली.

२०१० मध्ये प्रवासासाठी लागणारा प्रवासभत्ता दिला जात होता तोच २०२५ मध्ये सुद्धा कायम आहे. २०२१ पासून झालेल्या या अन्यायामुळे कर्जाचे हप्ते, घरगुती खर्च, मुलांचे शिक्षण, घरातील सदस्यांचे आजरपण, दवाखाना खर्च हे सगळे गणित बसवायचे कसे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. विविध योजनांचे काम करीत असताना अन्याय केला जात आहे.