Maharashtra Politics: निर्णायक लढाईचा शड्डू

Local Self-Government: भाजपला २०१४ च्या निवडणुकीत काठावरील बहुमत असले, तरी तत्कालीन एकसंध राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या टेकूवर सरकार तरले. पुढे महिना-दीड महिन्यात शिवसेनेचा सत्तेत प्रवेश झाला. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेतील वितुष्ट इतके वाढले की युती तुटली आणि महाविकास आघाडी संपुष्टात आली. सत्तेचा घास तोंडाशी आला असताना तो हिसकावून घेतल्याने भाजपचा तिळपापड झाला.

पुढे कोरोनाचा काळ असूनही भाजपने महाविकास आघाडीला सैल सोडले नाही. भाजपने सर्व आयुधांचा वापर करत महाविकास आघाडीला जेरीस आणले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची शकले करून राजकीय बदला घेतला. दोन पक्षांत उभी फूट पाडल्याने भाजपविरोधात जसा आवाज होता तसा पक्षातून फुटून बाजूला गेलेल्यांच्या विरोधातही रोष होता. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसल्यानंतर विधानसभेतही तसाच काहीसा निकाल लागेल असा अंदाज होता.

मात्र भाजपने आपला आलेख उंचावलाच सोबत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांना संजीवनी दिली. राज्यातील तत्कालीन प्रश्‍नांकडे साफ काणाडोळा करत थेट लाभाच्या योजना आणि केडरच्या जिवावर महायुतीने प्रचंड बहुमत मिळवत महाविकास आघाडीला पार धुळीत मिळविले.

महाविकास आघाडीतील बिघाड

निकालानंतर ईव्हीएम मशनिबाबत सर्वच विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवले, पण निकाल लागल्यानंतर अशा आक्षेपांना कुणीही दाद देत नाही. काँग्रेस सत्तेत असताना भाजपच्या अशा आक्षेपांना हसण्यावारी नेले जात होते. कोरोना काळात घरातून काम करतात म्हणून उद्धव ठाकरे यांची यथेच्छ बदनामी केली होती. मात्र संपूर्ण जग घरातून काम करत होते. त्यामुळे त्या बदनामीकडे कुणी लक्ष दिले नाही.

कोरोना काळात धार्मिक स्थळे बंद होती, सार्वजनिक उत्सवांवर बंदी घातली म्हणून भाजप आजही ठाकरेंवर तोंडसुख घेते. मात्र कोरोनाकाळात आपल्या जवळचा एकही नातेवाईक गमावला नाही असा माणूस नव्हता. त्यामुळे त्याकडेही कुणी ढुंकून पाहिले नव्हते. भाजप आपल्या पक्षाचा अजेंडा चालवत होते. आणि महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांची तोंडे तिन्ही बाजूला होती.

एकीकडे रस्त्यावर लढणाऱ्यांचा, कोणताही आकार उकार नसलेला पक्ष म्हणजे शिवसेना. लोकांची कामे करणे आणि लोकांमध्ये राहणे, नियमांना बगल देत कामे करणे, करून घेणे ही कार्यपद्धती. आंदोलनांतून उभा राहिलेला पक्ष असल्याने कार्यकर्ते आणि नेतेही त्याच धाटणीचे. याउलट कायम सत्तेची ऊब घेत मोठे झालेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना प्रशासकीय खाचाखोचा जास्त माहीत.

त्यामुळे महाविकास आघाडी फार काळ टिकली नाही. राष्ट्रवादी वगळता अन्य दोन पक्षातील नेत्यांवर नेतृत्वाचा धाकच नव्हता. काँग्रेस फुटली नसली तरी भाजपला हवी तशी मदत करत गेली. नाना पटोले यांच्यासारखा वरिष्ठ नेता सभागृहात आपल्याच मंत्र्यांना अडचणीत आणणारे अनेक प्रश्‍न विचारून हैराण करत होते. ही वाणगीदाखल उदाहरणे झाली. पण अंतर्विरोध मोठे होते त्याची परिणती सरकार पडण्यात झाली.

पुढे जे झाले त्याला फार वर्षे झाली नाहीत. तरीही सार्वजनिक स्मरणशक्ती खूप कमजोर असते. लोक विसरून जातात. रोजच्या प्रश्नांमध्ये इतके गुंततात की निर्णय घेताना तत्कालीन परिस्थिती आणि अन्य आनुषंगिक गोष्टी पाहून मतदान करतात. मध्यंतरी काँग्रेसचे एक तरुण आमदार सूचकपणे सांगूनच गेले, की लोकांना जे आवडते ते आता करायचे, लोक आपल्या प्रश्‍नांसाठी कुठे मतदान करतात? त्यांना शाळा, वाहतूक, आरोग्य हे प्रश्न महत्त्वाचे वाटत नसतील तर आम्ही तरी जिवाला का लावून घ्यायचे?

तर मुद्दा असा की महाविकास आघाडी सरकार असो की महायुती या काळात राज ठाकरे यांचीही भूमिका भाजपला पूरक होती. निवडणुकीआधी अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत त्यांना वाट पाहावी लागली. नंतर बिनशर्त पाठिंबा दिला. त्यानंतर भेटीगाठींचा सिलसिला सुरू राहिला. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्यातील अंतर वाढत होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर राज ठाकरे सावध झाले.

राज्यात गर्दी खेचणारा नेता असूनही या पक्षाची फरफट झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत स्वतःच्या बालेकिल्ल्यात मुलाचा पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सावध झालेल्या राज ठाकरे यांनी आता उद्धव ठाकरेंना टाळी दिली आहे. पक्षफुटीने हैराण झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनाही टाळीऐवजी हात हातात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे तेही अनुकूल आहेत. या बाबी सरळ वाटत असल्या तरी त्या तेवढ्या सरळ नक्कीच नाहीत.

शिंदेंची ताकद कायम

राज आणि उद्धव ठाकरे यांचे एकत्र येणे भाजपच्या काही नेत्यांना सोयीचे आहे. एकनाथ शिंदे यांची कार्यशैली ही हात सैल सोडून काम करण्याची आहे. त्यामुळे मुंबईतील ७१ माजी नगरसेवक ठाकरेंची साथ सोडून शिंदे गटात गेले आहेत. वास्तविक हा आकडा साठच्या आत आहे पण हेही कमी नाही. भाजपला संधी असताना शिंदे गट सोबत घेतल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही.

त्यामुळे हिश्शात वाटणी झाल्याने जागा कमी येण्याचा धोका आहे. त्यात शिंदे यांची वाढती ताकद ही भाजपमधील शीर्षस्थ नेत्यांची डोकेदुखी आहे. मुख्यमंत्रिपद हेच सर्वोच्च अधिकारांनी व्यापले असले, तरी शिंदे यांनी आपली ताकद कायम ठेवली आहे. ही ताकद दीर्घकाळ कायम ठेवणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे जे होईल ते फडणवीस यांच्या मर्जीने होईल असेही सांगितले जाते.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळविल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यातही मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये कोण विजयी होणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ही लढाई निर्णायक आहे. यात अपयश आले तर ठाकरे, राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेसला ग्रहण लागेल.

मंत्र्यांनी काम कसे करायचे?

राज्यात सरकार येऊन सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला. मात्र अजूनही काही मंत्र्यांना त्यातही शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना खासगी सचिव मिळालेले नाहीत. मंत्री कार्यालयाचा पूर्ण प्रशासकीय कारभार पाहणारा अधिकारीच नसल्याने ओएसडी काम पाहत आहेत. दुसरीकडे काही मंत्र्यांची दालनेच तयार नाहीत.

त्यामुळे इकडे तिकडे बसून कारभार पाहावा लागत आहे. दोन दिवसांपूर्वी एका मंत्र्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून कामे कधी पूर्ण करणार अशी विचारणा केली. यावर दोन दिवसांत पूर्ण करू असे सांगितले. तर मंत्री संतापले. इकडे सरकार आले, मंत्री झालो आता राजीनामा द्यायची वेळ आली तरी तुमची दालने तयार नाहीत, कसले काम करता, अशी विचारणा करताच उपस्थितांना हसावे की गप्प बसावे ते कळेना.

: ९२८४१६९६३४

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)