Rural Politics: खेड्यांमधील बदलते राजकारण

Politics Update: भारतीय खेड्यांचे राजकारण हे नेहमीच विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक घटकांवर आधारित राहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही दशकांमध्ये ग्रामीण राजकारण हे जात, धर्म, पारंपरिक नेतृत्व आणि स्थानिक प्रभावशाली कुटुंबांच्या भोवती फिरत असे. परंतु आता भारत झपाट्याने डिजिटल युगात प्रवेश करत आहे. जागतिकीकरण, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक चळवळींचा प्रभाव खेड्यांपर्यंत पोहोचू लागला आहे. त्यामुळे पुढील ३० वर्षांत भारतीय खेड्यांतील राजकीय व्यवस्थेत अनेक लक्षणीय बदल घडतील.

आज जिथे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सहज उपलब्ध झाले आहेत, तिथे पुढील काही दशकांत डिजिटल साक्षरता ही ग्रामीण जनतेसाठी नवी ताकद बनेल. शेतकरी, गृहिणी, तरुण वर्ग हे राजकीय माहिती सहज मिळवू लागतील. त्यामुळे प्रचाराचे पारंपरिक स्वरूप बदलून सोशल मीडिया, ई-गव्हर्नन्स, आणि ऑनलाइन जनसंवादाचे महत्त्व वाढेल. उमेदवारांचे कार्यकाळातील कार्य, निर्णय प्रक्रिया आणि घोषणांची अंमलबजावणी या गोष्टी जनतेपर्यंत अधिक पारदर्शकपणे पोहोचतील.

ग्रामपंचायत निवडणुकीला एखादी व्यक्ती उभी राहणार आहे असे कळाल्यावर त्याच्या मागच्या दोन तीन वर्षांतील भानगडी व्हॉट्सअपद्वारे सर्व लोकांना कळतील. मागच्या निवडणुकीनंतर महिला सरपंचांना झेंडावंदनाच्या दिवशी आजारी पाडून उपसरपंचांनी कसे झेंडावंदन केले याची खमंग चर्चा सोशल मिडीयावर केली जाईल. थोडक्यात काय तर आता युरोप किंवा अमेरिकेसारख्या देशाप्रमाणे निवडणुकीमध्ये भरायच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे खरी माहिती उमेदवारांना लिहावी लागेल.

शिक्षण हे कुठल्याही समाजाच्या प्रगतीचे मुळ आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार वेगाने वाढतो आहे. पुढील काही दशकांत शिक्षण घेतलेली, विचारशील तरुण पिढी राजकारणात सक्रिय होईल. हे लोक केवळ जातीधर्माच्या आधारावर मत न देता, विकास, आरोग्य, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण यासारख्या मुद्द्यांवर लक्षकेंद्रित करतील. यामुळे राजकारण अधिक मुद्यांवर आधारित होईल. त्याला शास्त्रीय आधारसुद्धा निर्माण होतील. उदाहरणार्थ, खडकाळ भागात एका जिल्हा परिषद सदस्याच्या मतदार संघात दिलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यामुळे विरोधी जिल्हा परिषद सदस्याच्या मतदार संघात लाभक्षेत्र तयार होईल व ते हळूहळू लोकांना कळेल.

सध्या महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण आहे. परंतु अनेक ठिकाणी अद्याप त्यांच्या नावावर पुरुषच कारभार करतात. एका ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या महिला सरपंचाच्या पतीने तिची गावातून मिरवणूक काढली. मिरवणूक दारासमोरून जात असताना तिच्या पतीने आणि ग्रामसेवकाने पुढच्या पाच वर्षांच्या ग्रामपंचायत बैठकीसाठी लागणाऱ्या सर्व सह्या त्याचवेळी तिच्याकडून घेतल्या होत्या. या पुढील काळात त्या स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतील. काही वर्षांत महिलांच्या शिक्षण आणि स्वावलंबनात झालेली वाढ त्यांना खरी राजकीय ताकद देईल. आपल्या गावाच्या विकासासाठी पुढाकार घेतील आणि महिला नेतृत्वाच्या माध्यमातून राजकारणात संवेदनशीलता व समावेशकता वाढेल.

गेल्या काही दशकांपासून ग्रामीण राजकारण जातीय समीकरणांवर आधारित राहिले आहे. परंतु जागरूकता वाढल्याने आणि आर्थिक प्रश्न, बेरोजगारी, शेतीच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे पुढे येत असल्याने ही समीकरणे हळूहळू मागे पडतील. तरुण मतदार विकासावर आधारित निर्णय घेऊ लागतील. यामुळे जातीपातीच्या राजकारणाला मर्यादा येतील. पूर्वी गावांमध्ये राजकारण काही विशिष्ट घराण्यांपुरते मर्यादित होते. परंतु आता स्थानिक युवक, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था यांचा प्रभाव वाढत आहे. या नव्या नेतृत्वात पारदर्शकता, जबाबदारी, आणि जनतेशी थेट संवाद असेल. स्थानिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या लोकांनाच मतदार पुढे आणतील.

सामाजिक माध्यमांच्या आणि नागरिक चळवळींच्या वाढत्या प्रभावामुळे ग्रामीण जनतेत जागरूकता वाढेल. पाणी, जंगल, जमीन, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण यावर आधारित स्थानिक चळवळी राजकारणावर प्रभाव टाकतील. यामुळे राजकीय पक्षांना खऱ्या प्रश्नांकडे वळावे लागेल.खेड्यांमध्ये समुदाय हे खूप मजबूत असतात. स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्था, ग्रामसभा यांचे महत्त्व वाढत आहे. पुढील काळात ग्रामविकासासाठी सामूहिक निर्णय, पारदर्शक बजेटिंग, व नागरिकांच्या सहभागावर भर दिला जाईल. ग्रामसभा या केवळ औपचारिक न राहता प्रभावी निर्णय घेणाऱ्या मंचांमध्ये रूपांतरित होतील.

पुढील ३० वर्षांत भारतीय खेड्यांतील राजकारण हा केवळ निवडणुकांचा विषय न राहता, सतत बदलणारा, सक्रिय, पारदर्शक आणि जनतेच्या खऱ्या गरजांवर आधारित प्रक्रिया बनेल. तंत्रज्ञान, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, आणि तरुण नेतृत्व यामुळे खेड्यांचे राजकारण एक नवा आदर्श निर्माण करेल. या बदलांची दिशा योग्य असेल तर ग्रामीण भारत हे खरेच ‘नवभारत’ घडवणारे केंद्र बनेल.

shekharsatbara@gmail.com