Agriculture Solar Pump: मोठ्या पाणी योजनांना दहा एचपीचे सौरपंप देणार : मुख्यमंत्री

Mumbai News: राज्यात औद्योगिक वीज वापराचे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत फार नाहीत. पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जेचा चांगला वापर केला जात असल्यामुळे वीज खरेदी दर कमी झाले आहेत. तसेच पाणी उपाययोजनांसाठी स्वतंत्र सौरऊर्जा धोरण आखले जाणार आहे. मोठ्या पाणी योजनांना दहा एचपी क्षमतेचे सौरपंप दिले जाणार आहेत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत बुधवारी (ता. १६) केली.

आमदार अभिजित वंजारी यांनी अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यात वीजदर जास्त आहेत. वीज दरवाढ कमी केली जाईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील आणि अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यात औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत फार जास्त नाही. पुढील पाच वर्षांत सर्व राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात औद्योगिक वापराचा दर सर्वात कमी ७.३८ पैसे प्रति युनिट असेल. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे वीज स्वस्त दरात उपलब्ध होत आहे. सरकारच्या खापरखेडा, परळी वीजनिर्मिती केंद्राची वीज महाग पडते.

त्यामुळे ही वीजनिर्मिती केंद्रे बंद ठेवून स्वस्तातील खासगी वीज आपण घेत आहोत. भविष्यात राज्यातील वीजेचे दर कमी असतील. त्यामुळे अगदीच आणीबाणीची स्थिती आली किंवा मोठे संकट आले, नवी यंत्रणा उभी करावी लागली तरच वीज दरात वाढ होईल. अन्यथा वीजदर स्थिर आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी राहतील, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.

सौरऊर्जा, पवन ऊर्जेमुळे वीज खरेदी दर कमी झाले आहेत. सौर ऊर्जेबाबत काही अडचणी होत्या, त्यावर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणी उपसा योजनांसाठी बूस्टर सौरपंप व एका खांबाची योजना आणली आहे. शिवाय पाणी उपसा योजनांसाठी दहा एचपी क्षमतेचा सौरऊर्जा पंप देण्याची आमची तयारी आहे. मोठ्या पाणी उपाययोजनांसाठी स्वतंत्र धोरण आणले जाईल. सौरऊर्जा पंपांची कार्यक्षमता वाढल्यामुळे कृषी सौरपंप योजनेबाबतच्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत.

कृषी वीज वापर मोजण्यासाठी स्मार्ट मीटर

राज्यभरात घरांसाठी २४ तास सिंगल फेज वीज देणार आहोत, ती कार्यवाही पुढील काही महिन्यांत पूर्ण होईल. राज्यात कृषी वीज वापर नक्की किती होतो, याची माहिती घेण्यासाठी कृषी वीजपुरवठा करणाऱ्या फीडरला स्मार्ट स्मार्ट मीटर बसविले जातील. त्यामुळे कृषी वीज वापराचे अनुदान देणेही सोयीचे होईल. वीजगळती कमी होईल, मात्र हे आता शक्य नाही, नजीकच्या भविष्यात शक्य आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.