विजय सांबरे
Water Scarcity: चारेक महिन्यांपूर्वी तालुक्याच्या गावी कृषी विभागात जाणे झाले. कामानिमित्त जिरायती व बागायती भागातून आलेले शेतकरी गप्पा करत बसलेले. जमलेल्या शेतकऱ्यांत पीक, पाणी, शेतीमाल भाव या विषयावर चर्चा सुरू होती. प्रवरा नदीवर नव्यानेच झालेल्या निळवंडे धरणाच्या पाण्याचा विषय सुरु होता. जिरायती पट्ट्यात डाव्या व उजव्या कालव्यांना पाणी सोडले होते. सुमारे पन्नास वर्षांच्या मोठ्या प्रतीक्षेनंतर जिरायती शेतीला धरणाचे पाणी मिळत होते, याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता.
तेवढ्यात कृषी अधिकारी आले आणि गप्पा जास्तच रंगल्या. गावोगावच्या ओढ्यात पाणी सोडल्यामुळे विहिरांना कसा फायदा होईल, असे सर्वच शेतकरी सांगत होते आणि आजूबाजूला बसलेले कृषी विभागाचे कर्मचारी पण त्यांना दुजोरा देत होते. ब्रिटिश काळापासून भंडारदरा धरणाच्या पाण्यावर पूर्वेकडील तालुक्यांनी कशी मजा मारली... ऊस शेती व सहकारी साखर कारखानदारी उभी राहिली... आता आम्हाला पण आमचे हक्काचे पाणी मनासारखे वापरू द्या... असा भाव प्रत्येकाच्या बोलण्यातून जाणवत होता.
आम्ही लहानपणापासून निळवंडे धरण होणार याची चर्चा ऐकत होतो. धरण व पाण्याचे राजकारण पेटलेले पाहिले होते. लाभार्थ्यांच्या किमान दोन तीन पिढ्या पाण्याची वाट पाहून थकल्या होत्या. मनात विचार आला, की निळवंडे धरण बांधून झाले; पण फक्त कालवे तयार झाले आहेत. शेतात पाणी पोहोचवण्यासाठी गावोगावी पाट व चाऱ्यांचा पत्ताच नाही. मग धरणाच्या पाण्याचे नियोजन होणार कसे? पाणी नियोजनाविषयी कोणीही बोलत नव्हते. धरण केवळ आमच्यामुळेच झाले, अशी श्रेयवादाची लढाई सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधीमध्ये रंगली होती.
निळवंडे धरणाचे श्रेय स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वापासून ते राज्यस्तर व देशपातळीवरील सर्वोच्च नेते, असे सर्वांनीच घेतले. स्थानिकांनी आमचे साहेबच खरे जलपुरुष...! असे फ्लेक्स लावून वाहवा केली. कालवा समितीच्या बैठकीत फक्त पाणी सोडण्याचा आदेश जलसंपदा विभागाला दिला गेला व तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण कालव्यातून अंदाधुंद पाणी सोडणे सुरू झाले. भंडारदरा व निळवंडे धरणांचे मिळून १७ टीएमसी पाणी अकोले, संगमनेर, राहाता, श्रीरामपूर, राहुरी या तालुक्यात अक्षरश: मोकाट पद्धतीने वापरले जात आहे. धरणाचे पाणी ओढ्यानाल्यांत सोडून पाझर तलाव भरताना कालवा गळतीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याला जबाबदार कोण?
निळवंडे धरणाच्या पाण्याची कथा व बेजबाबदारपणे पाणी वापराची व्यथा सांगण्यामागील हेतू हा, की आपल्या राज्यात पाणी हा अत्यंत संवेदनशील घटक असूनही त्याची कशी उधळमांड सुरू आहे, हे ध्यानात यावे. हवामान बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर पाच वर्षांतून दोनदा अनियमित पावसामुळे दुष्काळाला सामोरे जावे लागते, तरी सर्व घटक पाण्याचा विध्वंस करत आहेत. सार्वजनिक मालमत्ता (Common property) असणाऱ्या पाण्याचा गांभीर्याने विचार कोणी करताना दिसत नाही. वाढते नागरीकरण व औद्योगीकरण तसेच केवळ ऊस शेतीसाठी धरणे व पाणी या धोरणामुळे वर्षानुवर्षे उर्वरित (किमान सत्तर टक्के) महाराष्ट्र तहानलेलाच आहे.
धरण-कालवे यांचा इतिहास
महाराष्ट्रात १८६० मध्ये इंग्रज राजवटीत जल विकासाचा आरंभ झाला. मुंबईतील विहार तलाव सर्व प्रथम बांधला गेला. १८७० मध्ये कृष्णा कालव्याची निर्मिती झाली. १८७५ ला खडकवासला, १८७६ ला पवई व तुलसी, १८८३ मध्ये तानसा, १८८५ मध्ये भाटघर-नीरा डावा कालवा, १९१० साली चणकापूर-गिरणा कालवे, १९११ ला दारणा-गोदावरी कालवे, १९२० मध्ये भंडारदरा-प्रवरा कालवे, विदर्भात याच काळात रामटेक, गोराझरी, आसोलामेंढा, नालेश्‍वर हे प्रकल्प उभे राहिले. अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या सिंचन व्यवस्था उभी राहिली. त्यातून ग्रामीण व शहरी भागाला संरक्षित पाणी मिळू लागले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात तर धरणांची शृंखला निर्माण झाली. बहुतांशी धरणे सह्याद्रीतील शाश्‍वत पावसाच्या प्रदेशात बांधली गेली. पश्‍चिम महाराष्ट्रात कोयना, उत्तर महाराष्ट्रात हातनूर, मराठवाड्यात उजनी, विदर्भात गोसेखुर्द इत्यादी मोठी धरणे निर्माण झाली. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना कालव्यातून पाणी मिळाले. बागायती शेती फुलली पण अपेक्षित लाभ मात्र झाला नाही.
राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी १९८७ रोजी आठमाही बागायत धोरण निश्‍चित केले. लाभक्षेत्रात आठ महिने पाटाचे पाणी फिरल्यामुळे अवर्षणप्रवण भागातील भूजलाचे पुनर्भरण होते. विहिरींना वर्षभर पाणी टिकते व शाश्‍वत बागायती शेती शक्य होते. या अनुभवाच्या आधारे राज्य इतर ठिकाणी धरणातील पाणी व्यवस्थापन सुरू झाले. पाणी मोजूनमापून वापरण्याची काटेकोर व्यवस्था निर्माण केली.
ती अलीकडच्या काळात नव्वदीच्या दशकापर्यंत बऱ्यापैकी कार्यरत होती. पण हितसंबंधी गटांनी केवळ स्वार्थापोटी प्रचलित व्यवस्था मोडून काढली. याला शासकीय व बिगर शासकीय असे सर्वच घटक जबाबदार आहेत. आज घडीला पाणी नियोजनाविषयी चकार शब्द काढायला कोणी तयार नाही. याविषयी लाभार्थी शेतकरी, लोकप्रतिनिधी वा जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. सामाजिक चळवळी, संघटना व कार्यकर्ते यांचा आवाज क्षीण होत आहे. पाण्यावर नक्की मालकी अधिकार कोणाचा, नियोजनाची जबबदारी कोणाची ? हे त्रांगडे कोणालाही सोडावयाचे नाही, हे वास्तव आहे.
आजमितीला पश्‍चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मराठवाडा, पुणे जिल्हा विरुद्ध नगर दक्षिण भाग, महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक (कृष्णा लवाद) असे संघर्ष सुरू आहेत. या जलसंघर्षातील सूक्ष्म व समग्र असे परस्पर विरोधी घटक अनेक आहेत. जलसंधारण विरुद्ध सिंचन प्रकल्प, सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन (पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणी), प्रवाही सिंचन विरुद्ध उपसा जलसिंचन, खालचे (निम्न) प्रकल्प विरुद्ध वरचे (ऊर्ध्व) प्रकल्प, हेड (कालव्याच्या मुखाजवळ) विरुद्ध टेल (कालव्याच्या शेपटाकडचे), बारमाही पिके विरुद्ध भुसार पिके, कालवा सिंचन विरुद्ध लाभक्षेत्रातील विहीर बागाईत असे त्याचे बहुआयामी चित्र आढळते.
दिशादर्शक उपाययोजना
पाण्याच्या प्रश्‍नाची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन खालील उपाययोजनांचा तातडीने विचार करायला हवा :
नवीन धरणे, नदी जोड प्रकल्प, पाणी वळवण्याच्या योजना हे सर्व उपक्रम खर्चिक व पर्यावरणीय प्रश्‍न निर्माण करणारे आहेत. धरणाचे पाणी मोकळ्या कालव्यातून सोडणे ही चंगळ आज घडीला परवडणारी नाही. बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी शेतापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था निर्माण करणे हितावह आहे. त्यामुळे अधिकाधिक भाग ओलिताखाली येईल.
पाण्यावर शुल्क आकारल्याने स्थानिक शेतकरी गांभीर्याने सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर करू लागतील.
आवश्यक जल प्रवाह (River Base Flow) राखून नद्यांची परिसंस्था अबाधित राखता येईल.
राज्यात सध्या महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६, पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कायदे १९९६, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५, महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन २००९ या प्रमुख कायद्यांसह एकूण नऊ कायदे लागू आहेत. पण दोन कायदे सोडता इतर कायद्यांचे नियमच बनले नाहीत. नद्यानाले, लाभक्षेत्र, कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी अधिसूचना काढलेल्या नाहीत. यावर विद्यमान दोन जलसंपदामंत्री व संबंधित यंत्रणेने तातडीने पावले उचलायला हवीत.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ च्या आधारे शेतकऱ्यांच्या सहभागातून पाणी व्यवस्थापन प्रक्रियेला अधिक चालना देणे व त्यासाठी सहकारी तत्त्वावर पाणीवाटप व्यवस्था रूढ करणे, कार्यक्षम सहकारी-व्यवस्था निर्मितीसाठी निरंतर लोकशिक्षण व जागरुकता कार्यक्रम यावर जलसंपदा विभागाला काम करावे लागेल. वाघाड प्रकल्पाचे यश व मुळा धरणातील अपयश यातून निश्‍चित बोध घेता येईल.
महाराष्ट्राच्या समाजकारणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज यांचे जल-चिंतन दिशादर्शक आहे. पुण्याच्या गोखले संस्थेच्या माध्यमातून डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी केलेले अध्ययन पण उपयुक्त ठरेल. १९७२ च्या दुष्काळानंतर विलासराव साळुंखे, समाजवादी जल अभ्यासक बापू उपाध्ये, माजी मंत्री अण्णासाहेब शिंदे, गणपतराव देशमुख, बाळासाहेब विखे-पाटील, अप्पासाहेब पवार या जुन्या पिढीतील जाणकारांनी पाणीप्रश्‍नावर घेतलेल्या भूमिका व मांडलेले विचार पण नव्याने समजून घेता येतील. वाल्मीचे माजी महासंचालक सतीश भिंगारे व मेरीचे निवृत्त महासंचालक दिनकर मोरे, जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे आदी जाणकारांची या कामी मदत होईल. महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या व्यवहारी उपाययोजना उपयोगी ठरतील.
फक्त उस शेतीसाठी धरणाचा वापर या मानसिकतेतून राज्यकर्त्यांना प्रथम बाहेर पडावे लागेल.
समन्यायी पाणीवाटप कायद्यातून तयार झालेला तिढा नष्ट करून खोऱ्यातर्गत वाद टाळता येतील.
ज्ञात-अज्ञात सिंचन घोटाळ्यामुळे जलसंपदा विभागाची मलीन झालेली प्रतिमा सुधारावी लागेल.
जलसंघर्ष टाळायचा असेल तर मराठवाडा वॉटर ग्रीडची अंमलबजावणी तातडीने करणे हितकारक आहे.
‘भूमीला पाण्याची गरज व पाण्याला वनराजाची गरज असते,’ असे छांदोग्योपनिषदात सांगितले आहे. ऋग्वेदात “हे इंद्रदेवा, दुष्काळ नाहीसा होऊ दे” अशी प्रार्थना केली आहे. चर्चेचे तात्पर्य हे, की प्राचीन काळापासून पाणी हा अत्यंत संवेदनशील घटक आहे. हवामान बदल, अतिवृष्टी व दुष्काळ ही संकटे आपल्या समाजाने अनेकदा अनुभवली आहेत. खजाना विहीर, नहर-ए-अंबरी, फड सिंचन, मालगुजारी तलाव या आपल्याकडील पारंपरिक जल परंपरा. पावसाचे पाणी, नदी, ओढे, नाले, झरे या जलस्रोतांचा काटेकोर वापर करण्याची पारंपरिक व्यवस्था सर्वदूर अस्तित्वात होती. या समृद्ध जल-वारशाचे पुन्हा स्मरण करत नव्याने जल व्यवस्थापनाची पुनर्स्थापना करायला हवी.
(लेखक शेती, पशुपालन व शाश्‍वत विकास या विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
संपर्क : ९४२१३२९९४४
vijaysambare@gmail.com
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.