Warehouse Smart Logistics: गोदामासाठी ‘स्मार्ट लॉजेस्टिक्स’ संकल्पना

मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप

Logistics Ecosystem: महाराष्ट्र लॉजेस्टिक्स पॉलिसी-२०२४ नुसार लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील विविध टप्प्यांवर उत्पादकता, स्पर्धात्मकता आणि सेवांच्या गुणवत्तेसाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचे महत्त्व ओळखून स्मार्ट लॉजेस्टिक्स संकल्पनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात कौशल्य विकास, शाश्‍वतता आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता यांच्या आधारे उत्कृष्ट लॉजेस्टिक्स इकोसिस्टमच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

गोदाम आधारित पुरवठा साखळीत कामकाज करताना सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी दळणवळणाशी निगडित संपूर्ण तयारी करणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक पद्धतीने गोदाम उभारणीसोबतच संस्थेच्या परिसरातील दळणवळणाची साधने, बाजारपेठनिहाय वाहतूक सुविधा, प्रति किलोमीटर वाहतूक खर्च, हमाली खर्च, राज्याबाहेर शेतीमालासह वाहन पाठविण्यासाठीचा खर्च, शासनामार्फत उभारण्यात आलेली लॉजिस्टिक पार्क व त्याच्याशी निगडीत अन्न प्रक्रिया पार्क (फूड पार्क), औद्योगिक विकास महामंडळाचे क्षेत्र (एमएआयडिसी) आणि तेथील प्रक्रिया उद्योगांची माहिती, राज्यातील अथवा राज्याबाहेरील बाजारपेठेची अथवा नजीकच्या बाजारपेठेची माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे.

दळणवळणाशी निगडीत साधने आणि पायाभूत सुविधा यांची उभारणी केल्याने कृषी सोबतच संपूर्ण क्षेत्राच्या प्रगतीच्या दृष्टीने लॉजिस्टिक पार्कची निर्मिती करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी शासनामार्फत “महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण २०२४”ची निर्मिती करण्यात आली आहे. २०२९ पर्यंत धोरणात नमूद संपूर्ण सुविधांच्या उभारणीकरिता प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्राशी निगडित पुरवठा साखळ्यांची प्रगतीची गती वाढण्यास मदत होणार आहे. या सुविधांची निर्मिती झाल्यानंतर यातील घटकांना किंवा लाभार्थी वर्गास विविध सेवा, सुविधांवर सूट किंवा अनुदान देण्याचे नियोजन शासनामार्फत करण्यात आले आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर

महाराष्ट्र लॉजेस्टिक्स पॉलिसी-२०२४ नुसार लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील विविध टप्प्यांवर उत्पादकता, स्पर्धात्मकता आणि सेवांच्या गुणवत्तेसाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचे महत्त्व ओळखून स्मार्ट लॉजेस्टिक्स संकल्पनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात कौशल्य विकास, शाश्वतता आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता यांच्या आधारे उत्कृष्ट लॉजेस्टिक्स इकोसिस्टमच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे त्याद्वारे शाश्‍वत आर्थिक विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

वेळ कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन

दळणवळण धोरणाचा मुख्य उद्देश स्मार्ट लॉजेस्टिक्सद्वारे विविध टप्प्यांवर कार्यक्षमता सुधारून दळणवळण खर्च कमी करणे हा आहे. सद्यःस्थितीत भारतात प्रतिकिलोमीटर दळणवळण खर्च १३ ते १४ रुपये प्रति किलोमीटर असून, हा खर्च ८ ते ९ रुपयांपर्यंत कमी करणे शक्य आहे. प्रगत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी प्रस्तावित धोरण, आकर्षक सुविधा, स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन, विकासकांना आकर्षक प्रोत्साहन आणि दळणवळणाच्या सुविधा विकसित करणाऱ्या उद्योजकांना संधी उपलब्ध करून देते. या धोरणांतर्गत, लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात प्रगत तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी खालील उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

माहितीची सत्यता आणि गोपनीयता अबाधित ठेवण्यासाठी दळणवळण क्षेत्रात ब्लॉकचेनचा वापर

ब्लॉकचेनचा अवलंब केल्याने माहितीची सत्यता, गोपनीयता आणि अनधिकृत प्रवेश आणि माहितीचे छेडछाडीपासून संरक्षण होऊ शकते. ब्लॉकचेनवर एकदा माहिती रेकॉर्ड केल्यानंतर, माहितीचे हस्तांतर आणि माहितीची पारदर्शकता अबाधित राहते, ज्यामुळे माहितीची अखंडता राखली जाईल असे सुरक्षित वातावरण निर्माण होते.

ब्लॉकचेनमार्फत दळवळणाशी निगडित माहितीच्या एकत्रीकरणाद्वारे राज्य लॉजिस्टिक्स पोर्टलच्या माध्यमातून दळवळणाशी निगडित प्रत्यक्ष व खरीखुरी माहिती मिळणे शक्य होणार आहे. यामुळे दळणवळण प्रक्रिया सुलभ होऊन दळणवळणाशी निगडित यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढून या यंत्रणेचे बळकटीकरण होणार आहे. तसेच या नवीन घडामोडींमुळे महाराष्ट्र राज्यास दळणवळणाशी निगडित डिजिटल व नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरात अग्रणी स्थान प्राप्त होणार आहे.

विविध डिजिटल प्रणालींचे एकत्रीकरण उदा. रस्ते वाहतूक, रेल्वे, सीमाशुल्क, विमान वाहतूक आणि वाणिज्य यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमधील माहितीचे एकत्रित केल्याने उद्योजकांना दळणवळणाशी निगडित चांगली कामगिरी करण्यास निश्‍चितच मदत होणार आहे.

दळणवळणाशी दृश्यमानता वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ताचा (एआय) वापर

राज्यातील लॉजिस्टिक्स टर्मिनल्स, वाहतूक व्यवस्था, साठवण सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सची दृश्यमानता सुधारण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब व अंमलबजावणी करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

या तंत्रज्ञानामुळे दळणवळणाचे अचूक मार्ग दर्शविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून भविष्यातील मागणीचा अंदाज घेऊन संसाधनांचा कार्यक्षमतेने वापर करण्यास मदत करण्यासाठी डेटा विश्‍लेषण तंत्रज्ञानाचा सुद्धा वापर करण्यात येणार आहे.

दळवळणासोबतच अचूक गोदाम व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने सुद्धा या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) सेन्सर्समुळे आयात निर्यात प्रक्रियेच्या शिपमेंटच्या वेळेवर वितरणासाठी रिअल-टाइम ट्रॅकिंगची सेवा मिळू शकते.

ड्रोन आणि तंत्रज्ञानाने स्वयंपूर्ण असणाऱ्या वाहनांच्या वापरामुळे उत्पादन योग्य ठिकाणी पोहोचविण्याच्या वेगात सुधारणा करून सेवांची गुणवत्ता वाढविण्यास मदत होऊ शकते.

माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित म्हणजेच आयटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे, रेकॉर्ड करण्यायोग्य तपासणी यंत्रणा, अंमलबजावणी यंत्रणा, वाहतुकीत उपयुक्त कॅमेरे, मालवाहू वाहनांवर आरएफआयडी रीडरची यंत्रणा (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन रीडर) आणि सरकारी माहितीचे जतन करणारी यंत्रणा (डेटा रिपॉझिटरी / पोर्टलचे) व त्यांचे एकत्रीकरण यांचा वापर केल्यामुळे वाहनांचे अनेक थांबे टाळू शकतो व वेळेची बचत होऊ शकते.

इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजेच उत्पादनाच्या साठवणुकीचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा दळणवळणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. यामध्ये प्रामुख्याने उत्पादनाची साठवणूक संख्या व त्याची पातळी नियंत्रित ठेवणे, उत्पादनांची क्षमतेपेक्षा जास्त साठवणूक टाळणे इत्यादी अनेक सोईंमुळे दळणवळण क्षेत्रातील घटकांची कार्यक्षमता वाढणार आहे आणि त्यामुळे या क्षेत्रातील सेवांची गुणवत्ता सुधारल्याने दळणवळण क्षेत्र सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

लॉजिस्टिक्स पार्क डेव्हलपर्ससाठी प्रोत्साहनपर अनुदान :

अर्थव्यवस्थेत दळणवळण क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची असून महाराष्ट्र सरकारने लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील विविध क्रियांना इतर विभागांप्रमाणेच उद्योगाचा दर्जा दिला आहे. दळणवळणाची मजबूत पायाभूत सुविधा केवळ औद्योगिक क्षेत्रालाच नव्हे तर कृषी आणि सेवा क्षेत्रालाही चालना देण्यासाठी सक्षम करणारी आहे. महाराष्ट्र राज्याला भौगोलिक स्थानाचा मोठा फायदा होणार असून, लॉजिस्टिक क्षेत्राशी निगडित सुविधा निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता या राज्यात आहे. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ दळणवळण क्षेत्राला आणखी चालना देईल.

उपलब्ध साधनांचा इष्टतम वापर करण्यासाठी लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील सहभागाचे महाराष्ट्र राज्य स्वागतच करते आणि खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहनही देते. राज्य लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ अंतर्गत, स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील इच्छुक उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांच्या कमी विकसित क्षेत्रात गुंतवणूक करून सर्व ठिकाणी लॉजिस्टिक्स सेवा निर्माण करण्यासाठी व उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहेत. लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राज्याचे झोन १, झोन २ आणि झोन ३ मध्ये खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

अनु क्र. झोन क्षेत्र

१ झोन-१ विदर्भ प्रदेश आणि मराठवाडा विभाग (१९ जिल्हे)

विदर्भ ः अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशीम आणि यवतमाळ

मराठवाडा ः छत्रपती संभाजी नगर, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर

२ झोन-२ रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग, धुळे-नंदुरबार आणि उर्वरित डी आणि डी+ क्षेत्रे PSI २०१९ नुसार महाराष्ट्र

३ झोन-३ झोन १ आणि झोन २ क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्राचा समावेश होतो.

टीप ः वर नमूद केलेल्या झोनमध्ये लॉजिस्टिक्सशी निगडित कामकाजास प्रोत्साहन देण्यासाठी, आर्थिक फायदे आणि अर्थसाह्य नसलेले घटक अशा दोन्ही बाबतीत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

- प्रशांत चासकर,  ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, साखर संकुल, पुणे)