Millets Board : राष्ट्रीय भरडधान्य मंडळ स्थापन करण्याचा विचार नाही; केंद्र सरकारचे लोकसभेत उत्तर

Millets Benefit : राष्ट्रीय भरडधान्य मंडळ स्थापन करण्यासाठी कोणताही प्रस्ताव विचारधीन नाही, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिली आहे. केंद्र सरकारचा भरडधान्य पिकांच्या उत्पादन, प्रक्रिया, निर्यात आणि बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे का, हा तारांकित प्रश्न खासदार गणेश सिंग यांनी विचारला होता. त्यावर कृषिमंत्री चौहान यांनी लेखी उत्तर देत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

२०२३ आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षे जागतिक पातळीवर साजरे करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार भरडधान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय मंडळ स्थापन करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु कृषिमंत्र्यांनी सरकारच्या प्रयत्नाचं कौतुक करत अपेक्षाभंग केला.       

या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना कृषिमंत्री चौहान यांनी सांगितले की, "श्री अन्न म्हणजेच भरडधान्याच्या उत्पादन, प्रक्रिया, विपणन आणि निर्यातीसाठी विविध योजनांमार्फत सक्रियपणे काम सुरु आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान (एनएफएसएनएम) अंतर्गत भरडधान्याच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. यामध्ये सुधारित वाणांचे बियाणे, पीक संरक्षण व पोषण व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, कार्यशाळा व कार्यक्रमाचे आयोजन, शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्टार्टअप्स व महिला बचत गटांसोबत समन्वय साधला जात आहे." 

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी या उत्तरात देशातील भरडधान्य लागवडीचे आकडेवारी देत उत्पादन वाढ झाल्याचा दावा केला. २०२४-२५ च्या तिसऱ्या अंदाजानुसार, देशात एकूण १८०.१५ लाख टन भरडधान्याचे उत्पादन झाले आहे. त्यामध्ये बाजरीचे सर्वाधिक १०८.६३ लाख टन उत्पादन झाले असून, त्यापाठोपाठ ज्वारीचे ४८.८० लाख टन, नाचणी १८.३४ लाख टन आणि छोट्या धान्यांचे ४.३८ लाख टन उत्पादन झाल्याचे प्रतिपादन केले आहे.

किफायतशीर दर मिळत नसल्याने देशातील भरडधान्य उत्पादनाखालील क्षेत्र झपाट्याने कमी होऊ लागले आहे. त्यामुळे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस धोरणात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे जाणकार सांगतात.   

निर्यातीची आकडेवारी

भारताने २०२४-२५ मध्ये १.२१ लाख मेट्रिक टन भरडधान्याची निर्यात करत ५०२.३५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. भरडधान्यामध्ये बाजरीची सर्वाधिक ०५६ लाख टन निर्यात करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ ०.३८ लाख टन ज्वारी, नाचणी ०.१९ लाख टन आणि छोटे धान्यामध्ये ०.९ लाख टन निर्यात करण्यात आल्याचे कृषी मंत्रालयाने सांगितले आहे.

तसेच भारताने २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून संयुक्त राष्ट्रातर्फे घोषित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. या उपक्रमात ७० हून अधिक देशांनी भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे श्री अन्नाचे पोषणमूल्य, आरोग्यदायी फायदे आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्व अधोरेखित झाले आहे, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

वास्तविक भरडधान्य वर्षे साजरे करूनही शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी राहिली नाही. त्यामुळे भरडधान्याचे उत्पादन दिवसेंदिवस कमी होऊ लागले आहे, असे शेतकरी सांगतात. दरम्यान, हैदराबाद येथील 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च'ला (आयआयएमआर) 'ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलन्स' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

तसेच, महर्षी (MAHARISHI): 'मिलेट्स अ‍ॅन्ड अदर अ‍ॅन्शंट ग्रेन्स इंटरनॅशनल रिसर्च इनिशिएटिव्ह' ही नवी जागतिक संशोधन उपक्रम जी-२० अध्यक्षपदाच्या काळात सुरू करण्यात आल्याचे कृषी मंत्रालयाने सांगितले आहे.