Revenue Department: महसूल कार्यालयात एजंट नको, सुविधा देणारा पाहिजे

Pune News: महसूल विभागाचे १०० टक्के काम एजंटद्वारे चालते, अशा खूप तक्रारी आहेत. हे चांगल नाही, अशी नाराजी व्यक्त करतानाच, महसूल कार्यालयात एजंट नको फॅसिलिटेटर (सुविधा देणारा) पाहिजे, अशी सूचना महसूल विभागाचे अपर प्रधान सचिव राजेशकुमार यांनी केली.

राज्यस्तरीय दोनदिवसीय महसूल कार्यशाळेत विविध सादरीकरणादरम्यान राजेशकुमार यांनी शुक्रवारी (ता. ४) मार्गदर्शन केले. राजेशकुमार म्हणाले, ‘‘महसूल विभागाचे तक्रार विरहित काम कसे होईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्याचे मुद्रांक शुल्क एका झटक्यात १ लाख कोटींवर जाऊ शकते मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे. महसूल विभाग १०० टक्के काम एजंटद्वारे चालते, हे चांगले नाही.

एजंट नको फॅसिलिटेटर (सुविधा देणारा) पाहिजे. नागरिकांना सुविधा देताना आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हा प्रसिद्ध शब्द झाला आहे. या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल. याचा देखील विचार व्हावा. तसेच राज्याच्या महसुलातील सर्वाधिक पैसे जमीन अधिग्रहणाला जात आहेत. त्याचा आरआर जास्त आहे. त्याचे संतुलन चांगले पाहिजे.’’

दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत कार्यशाळेच्या उद्‍घाटनानंतर राजेशकुमार यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, ‘‘महसूल विभाग गतिमान करण्यासाठी विविध नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केले आहे.

सर्वाधिक ९५ टक्के ऑनलाइन सेवा महसुलाच्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमातील ७५ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. अनेक बाबींमध्ये सुधारणांची गरज आहे. कोतवालांपर्यंत सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांना संदेश आहे, की चांगले उपक्रम पाठवा, त्याचे सादरीकरण वरिष्ठ पातळीवर करणार आहे. त्यामधील चांगल्या सूचनांचा समावेश विविध योजनांमध्ये केला जाईल.’’

बरेच लोक निलंबित केले...यापुढे करू नका...आम्ही चुका करणार नाही

महसूल विभागातील बरेच लोक मंत्र्यांनी निलंबित केले आहेत. यापुढे चुका करणार नाही, निलंबन करू नका, अशी विनंती राजेशकुमार यांनी मंत्री बावनकुळे यांना केली. महसूल विभागाचे नाव खराब होत चाललेले आहे. ते गेलेले नाव परत मिळविण्याचा प्रयत्न करू. प्रत्येक सेवेच्या अधिक बळकटीसाठी प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन देत, तलाठ्यांपासून ते विभागीय आयुक्तांना प्रशिक्षणासाठी महसूल प्रबोधिनी तयार व्हावी, असा आग्रह देखील राजेशकुमार यांनी मंत्र्यांकडे धरला. तसेच आता जिल्हाधिकारी हलविण्याचा कार्यक्रम नाही, असेही स्पष्ट केले.