MAGNET Project: ‘मॅग्नेट’च्या अध्यक्षपदी पणनमंत्री

Mumbai News : आशियायी विकास बँकेच्या अर्थसाह्याने राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क म्हणजेच मॅग्नेट प्रकल्पाच्या अध्यक्षपदी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर सुकाणू समितीच्या रचनेत बदल करण्यात आला असून आता मुख्यमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील.याआधी या दोन्ही जबाबदाऱ्या मुख्य सचिवांकडे होत्या.

राज्यात सहा वर्षांसाठी मॅग्नेट प्रकल्प सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या विषयांची प्राधान्याने हाताळणी होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा समितीमध्ये समावेश असावा, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत मॅग्नेटचे अध्यक्ष हे पणनमंत्री तर पणन विभागाचे सचिव हे सहअध्यक्ष असतील असा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच सुकाणू समितीच्या रचनेतही बदल करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता.

या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर उपाध्यक्ष पणन मंत्री आणि सदस्य म्हणून मुख्य सचिव असतील असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबतचे शासन आदेश काढण्यात आले आहेत. सुकाणू समितीमध्ये वित्त, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग, कृषी, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव सदस्य तर सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव सदस्य सचिव असतील.

मॅग्नेटच्या अध्यक्षपदी याआधी मुख्य सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र नव्या निर्णयानुसार आता पणनमंत्री अध्यक्ष असतील. पनण विभागाचे सचिव सहअध्यक्ष तर मॅग्नेटचे प्रकल्प संचालक सदस्य सचिव कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यानुसार महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक, ‘पणन’चे उपसचिव, कृषी विभागाचे उपसचिव, वित्त विभागाचे उपसचिव आणि नियोजन विभागाचे उपसचिव या समितीचे सदस्य असतील.

सुकाणू समितीचे अधिकार

प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा मंजूर करणे प्रकल्प आराखड्यात आशियायी विकास बँकेच्या सहमतीने आवश्यकतेनुसार बदल करणे, प्रकल्प अंमलबजावणीमध्ये धोरणात्मक बदल करणे, प्रकल्पाचा आढावा घेणे अंदाजपत्रक व प्रशासकीय बाबींना मान्यत तसेच आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार समितीला आहेत. हा प्रकल्प एक हजार कोटींचा असून त्यापैकी ७० टक्के निधी अशियाई विकास बँकेकडून कर्ज स्वरूपात, तर ३० टक्के निधी राज्य शासनाच्या स्वनिधीतून उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्यहिस्सा व बाह्य हिश्‍श्‍याकरिता प्रत्येक वर्षी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

मॅग्नेट प्रकल्प

राज्यातील शासकीय योजना आणि प्रकल्पांच्या माध्यमातून संघटित केलेल्या शेतकऱ्यांना व आवश्यकतेनुसार नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करून त्याद्वारे शेतीमालावर प्रक्रिया करून तो थेट ग्राहकांना किंवा खासगी उद्योजकांना विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्पाच्या माध्यमातून अर्थसाह्य देण्यात येते. राज्यातील डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, हिरवी व लाल मिरची यांची मूल्य साखळी तयार करून शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती करणे हे प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.