Agriculture Funding: राज्यातील कृषी विकासासाठी १७७५ कोटींचा आराखडा मंजूर!

Pune News: राज्यात विविध कृषी विकास योजना राबविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या १७७५ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला केंद्राने मंजुरी दिली आहे.केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून १२२३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास केंद्राने मंजुरी दिली होती.

मंजूर निधीपेक्षाही जादा खर्चाचा आराखडा सादर करता येतो. त्याप्रमाणे राज्याने साडेसतराशे कोटींहून अधिक कृषी विकास योजनांचा आराखडा तयार केला. केंद्रीय सचिवांनी काहीही हरकत न घेता आराखडा मंजूर केला. यात सर्वात जास्त निधी सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रमाला मिळाला असून तो ५९६ कोटी रुपये इतका आहे.

त्याखालोखाल ५०० कोटी रुपये विविध कृषी प्रकल्पांसाठी मिळाले असून कृषी यांत्रिकीकरण २०७ कोटी, परंपरागत जैविक शेती ५९ कोटी, मृदा आरोग्य सुधारणा ६१ कोटी, कोरडवाहू शेतीला २८ कोटी तर वनशेतीसाठी १८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्राला कृषी विकास योजनांचा आराखडा सादर करण्यापूर्वी राज्याच्या मुख्य सचिव सौ. सुजाता सौनिक यांनी आढावा बैठक घेतली.

या वेळी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, जलसंपदा सचिव डॉ. संजय बेलसरे व इतर उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.

‘नैसर्गिक शेती उपक्रमांना चालना द्यावी, बांबू लागवड कशामुळे वाढत नाही याचा शोध घ्यावा, केशर शेतीसारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना द्यावी, स्ट्रॉबेरी विपणनाला प्राधान्य द्या तसेच, सूक्ष्मसिंचन कार्यक्रमामुळे पीक बदल होत शेतकऱ्यांना लाभ कसा झाला याचे मूल्यमापन कृषी विद्यापीठांकडून करुन घ्यावे,’ अशा सूचना शासनाने केल्या आहेत.

सूक्ष्म सिंचनाला अनुदान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून सूक्ष्म सिंचनाला यंदा राज्यात पावणेसहाशे कोटींहून अधिक अनुदान वाटपाला मंजुरी मिळाली आहे. ही तरतूद गेल्या वर्षीपेक्षा कमी असली तरी यातून १.६० लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली येईल. या अनुदानाचा लाभ अंदाजे दोन लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे, असा दावा प्रशासकीय सूत्रांनी केला आहे.