Malegaon Blast: मालेगांव बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता

Mumbai News: तब्बल १७ वर्षांनंतर मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता देण्यात आली आहे. मुंबईतील एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यांच्यासह सातही आरोपींना सुटका मिळाली. २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावच्या भिक्कू चौकात झालेल्या या भीषण स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता, तर शंभरहून अधिक लोक जखमी झाले होते. कोर्टाने म्हटले की, बाईकमध्ये बॉम्ब ठेवल्याचा किंवा आरोपींचा दहशतवादी कृत्यात सहभाग असल्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. या खटल्यात एक लाखांहून अधिक पानांचे दस्तऐवज तपासल्यानंतर कोर्टाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

काय घडले होते?

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी, रमजानच्या पवित्र महिन्यात, नाशिकमधील मालेगांव येथील भिक्कू चौकात रात्री ९:३५ वाजता एक शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाला. या स्फोटात ६ जणांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले. हा स्फोट इतका भीषण होता की, त्याने मालेगांवसह संपूर्ण देशात हादरे बसले. विशेष म्हणजे, या स्फोटानंतर दुसऱ्याच दिवशी नवरात्रीचा उत्सव सुरू होणार होता. या प्रकरणाची सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी, त्यानंतर महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) आणि नंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) चौकशी केली.

कोर्टाचा निकाल आणि निरीक्षणे

न्यायमूर्ती लाहोटी यांच्या नेतृत्वाखालील एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले की, या प्रकरणात बाइकमध्ये बॉम्ब ठेवल्याचा किंवा कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्याशी संबंधित कोणत्याही दहशतवादी कृत्याचा ठोस पुरावा मिळाला नाही. तसेच, काश्मीरमधून आरडीएक्स आणल्याचा दावाही सिद्ध होऊ शकला नाही. या खटल्यात एक लाखांहून अधिक पानांचे दस्तऐवज आणि पुरावे तपासावे लागले, ज्यामुळे निकाल देण्यासाठी कोर्टाला बराच वेळ लागला. सर्व पुराव्यांचा कसून अभ्यास केल्यानंतर कोर्टाने सर्व सात आरोपींना निर्दोष ठरवले.

खटल्याचा प्रवास

मालेगांव स्फोटानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत ११ जणांना अटक करण्यात आली होती. यामध्ये कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश होता, जे 'अभिनव भारत' नावाचे एक संघटन चालवत होते. एटीएसने जानेवारी २००९ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये ११ जणांना आरोपी ठरवण्यात आले. मार्च २०११ मध्ये हे प्रकरण एनआयएच्या ताब्यात देण्यात आले.

त्यानंतर मार्च २०१६ मध्ये एनआयएने पूरक आरोपपत्र सादर केले आणि मकोका (महाराष्ट्र नियंत्रण कायदा) अंतर्गत असलेले आरोप मागे घेतले. या खटल्याची सुनावणी एप्रिल २०२५ मध्ये पूर्ण झाली होती, आणि त्यानंतर निकालाची प्रतीक्षा होती.मालेगांव बॉम्बस्फोटाने देशाच्या राजकारणात मोठा गदारोळ माजवला होता.

मुंबईपासून २९१ किलोमीटर अंतरावर असलेले मालेगांव हे या प्रकरणामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि महाराष्ट्र एटीएसच्या चौकशीच्या केंद्रस्थानी आले होते. विशेष बाब म्हणजे, या स्फोटाच्या प्रकरणात प्रथमच हिंदू व्यक्तींना आरोपी बनवण्यात आले होते, ज्यामुळे या खटल्याला राजकीय रंग प्राप्त झाला. त्यावेळी केंद्रात आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते.

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात हा स्फोट झाला, आणि त्यानंतर दोन महिन्यांनी अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली.या प्रकरणातील एका आरोपीला २०११ मध्ये जामीन मिळाला होता, तर अन्य सहा आरोपींना २०१७ मध्ये जामीन मिळाला. त्यापूर्वी त्यांना आठ वर्षे तुरुंगात काढावी लागली. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यांच्यासह सर्व आरोपी निकालाच्या वेळी कोर्टात उपस्थित होते.