ॲड. माणिकराव कोकाटे
Modern Indian Agriculture: यंदाच्या खरीप हंगामाचे काटेकोर आणि प्रभावी नियोजन करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून शेती अधिक उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी ३४ विविध मोहिमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. डिजिटल शेतीशाळांचा उपक्रम राब कृषी विभागामार्फत २९ मेपासून ‘विकसित कृषी संकल्प अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. हे अभियान १२ जूनपर्यंत राबविले जाणार आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय उत्पादन, जलसंधारण, कृषी यांत्रिकीकरण आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती पोहोचविणे हा आहे.
शेती ही महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. खरीप हंगाम राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, या हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांचा थेट परिणाम अन्न सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण विकासावर होतो. खरीप हंगाम २०२५ च्या प्रभावी नियोजनासाठी कृषी विभागामार्फत राज्यस्तरीय आढावा बैठक २१ मे २०२५ रोजी संपन्न झाली.
मी कृषिमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर आणि पुणे विभागातील प्रयोगशील आणि प्रगतिशील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या परिसंवादात शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेऊन आपल्या अडचणी व विशिष्ट पिकांसंबंधी आवश्यक असलेल्या सुधारणांवर मनमोकळी चर्चा केली. शेतकऱ्यांनी कांद्याला योग्य भाव मिळावा यासाठी किमान आधारभूत किंमत वाढविणे, क्षारपड जमिनी सुधारण्यासाठी योजना, आल्यासाठी अनुदान मर्यादा वाढवणे, हरभऱ्याची ‘दिग्विजय’ जात पुन्हा सुरू करणे,
गुळामध्ये होणारी भेसळ थांबवणे, सौरपंप योजनेत सुधारणा करणे आणि ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प’ या उपक्रमांसाठी कमी दरात वीज उपलब्ध करणे यांसारख्या विविध मागण्या मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या या समस्या व सूचनांची दखल घेण्यात आली असून, त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या संवादातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी व त्यांच्या नावीन्यपूर्ण सूचना शासनापर्यंत पोहोचल्या असून, लवकरच यावर सकारात्मक धोरणात्मक बदल होऊन राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल.
हवामानाचा अंदाज अनुकूल
सन २०२५-२६ या वर्षी दीर्घकालिनी सरासरीच्या १०६ टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागने वर्तवला आहे. तसेच यंदा नेहमीपेक्षा लवकर मॉन्सूनचे आगमन झाले. चांगल्या पावसाच्या अंदाजामुळे यंदा खरीप हंगाम सुरळीत पार पडण्याची शक्यता असून, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना याअनुषंगाने सुरुवातीपासूनच तयार राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पीक लागवड आणि उत्पादनाचे नियोजन
खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये राज्यात १५६.७२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर विविध तृणधान्य, कडधान्य, गळीत धान्य व कापूस या पिकांची लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. सदर क्षेत्रावर २०४ लाख मेट्रिक टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले असून, सदर उत्पादन साध्य करण्याच्या दृष्टीने राज्यात दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात १९.१४ लाख क्विंटल बियाणाची आवश्यकता असून, सद्यःस्थितीत २५.०८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. सोयाबीन, भात, तूर, मूग, उडीद यांसारख्या पिकांचा पुरेसा साठा असून, बियाण्यांच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी बियाणे नमुन्यांची तपासणी केली जाणार आहे.
साथी पोर्टल आणि बियाण्यांची गुणवत्ता
केंद्र सरकारने बियाण्यांच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी ‘साथी’ पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलमध्ये बियाण्यांची गुणवत्ता आणि त्यांची विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी विविध टप्पे निश्‍चित करण्यात आले आहेत. साथी पोर्टलमुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे मिळण्यास मदत होईल आणि बियाणे बाजारातील अनियमितता कमी होण्यास मदत होईल.
खत पुरवठा आणि गुणवत्ता नियंत्रण
राज्यात खरीप हंगाम २०२५ साठी एकूण ४६.८२ लाख टन खत मंजूर झाले आहे. सद्यःस्थितीत राज्यात २५.५७ लाख मेट्रिक टन खत साठा शिल्लक आहे. युरिया व इतर महत्त्वाच्या खतांबरोबर कंपन्या शेतकऱ्यांना गरज नसलेल्या निविष्ठा विक्री करण्यासाठी लिंकिंग करतात. त्यामुळे अनावश्यक व बनावट खते, औषधे लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांवर कार्यवाही व्हावी याबाबत कृषी विभागाने ठोस अशा उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
खरीप हंगाम २०२५ साठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व्यापक तयारी केली असून, बियाणे, खते व कीटकनाशके यांच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यात ३९५ भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण व्हावे यासाठी राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष व हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नियोजनपूर्वक उपाययोजना आखण्यात आल्या असून, अनधिकृत एच.टी.बी.टी. कापसाच्या बियाण्यांवर बंदी व कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांमध्ये योग्य माहिती पोहोचावी यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि विविध मोहिमा
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून शेती अधिक उत्पादनक्षम बनवण्यासाठी ३४ विविध मोहिमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये माती परीक्षण, पीक व्यवस्थापन, बीज प्रक्रिया, बियाणे उगवण क्षमता तपासणी, हुमणी किड नियंत्रण, क्रॉपसॅप व व्हॉटसॲपद्वारे मार्गदर्शन, डिजिटल शेतीशाळा, एससी/एसटी शेतकऱ्यांचा सहभाग, फळबाग लागवड, आपत्कालीन पीक नियोजन, कापूस बोंड अळी व गुलाबी बोंड अळी व्यवस्थापन, पीक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान प्रसार, हिरवळीचे खत निर्मिती आणि पीक स्पर्धा यांसारख्या अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे. या मोहिमांचा उद्देश कमी खर्चात प्रभावी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे आणि अनुदानासोबत तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर विशेष भर देणे हा आहे. सदर मोहिमांच्या माध्यमातून अनुदानासोबत तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. सदर मोहिमांचे संनियंत्रणासाठी खरीप मोहीम ॲप तयार करण्यात आले आहे.
सुधारित लाभार्थी निवड प्रक्रिया
आतापर्यंत कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जात होती. सन २०२५-२०२६ पासून “प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” (First Come First Serve) या नवीन धोरणानुसार, लाभार्थ्यांची निवड होणार आहे. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि कार्यक्षम होईल. विविध योजनांची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, शेतीशाळा यांची गटाव्दारे अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, सदर गटांची निवड आता प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (एफसीएफएस) प्रणालीद्वारे होईल.
ॲग्रीस्टॅक नोंदणी
कृषी व कृषी संलग्न योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. पीएम किसानमधील लाभार्थ्यांसाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आवश्यक असून, याशिवाय पुढील हप्ता मिळणार नाही. महाडीबीटी प्रणालीवरील तसेच सर्व कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
डिजिटल शेतीशाळा
कृषी विभाग व पानी फाउंडेशन यांच्या समन्वयाने डिजिटल शेतीशाळा हा नवीन उपक्रम राबविला जाणार असून, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीविषयक ज्ञान व कौशल्ये विकसित करण्याचा उद्देश या उपक्रमामागे आहे. १९ मे ते २४ मे २०२५ या कालावधीत दररोज सकाळी १० ते रात्री ९.३० या वेळेत विविध शेतीविषयक सत्रे आयोजित करण्यात आली.
भांडवली गुंतवणूक
कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढीसाठी ठिबक/तुषार सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, हरितगृह, शेडनेट, पॅकहाउस, शेततळे, शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण, शीतगृह इत्यादी योजना राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीकरिता डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन, परंपरागत कृषी विकास योजना व राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान राबविण्यात येत आहे.
फलोत्पादन विभागामार्फत सन २०२५-२६ साठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना फळबाग लागवड कार्यक्रमासाठी ५०००० हेक्टर लक्ष्यांक निश्‍चित करण्यात आले असून, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत १०४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
विमा संरक्षण
खरीप २०२५ पासून पीक कापणी प्रयोग आधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना जास्तीत जास्त लवकर निधी प्राप्त होण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे.
विकसित कृषी संकल्प अभियान
कृषी विभागामार्फत २९ मे पासून ‘विकसित कृषी संकल्प अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. हे अभियान १२ जूनपर्यंत राबविले जाणार आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय उत्पादन, जलसंधारण, कृषी यांत्रिकीकरण आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती पोहोचवणे हा आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि स्मार्ट प्रकल्प
‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’’ हा महाराष्ट्र शासनाचा हवामान बदलाशी जुळवून घेणारा शेती विकास प्रकल्प असून त्यासाठी जागतिक बँकेचे सहकार्य लाभले आहे. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आधुनिक तंत्रज्ञान, लोकसहभाग, सुधारित शेती पद्धती, महिला सक्षमीकरण आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांचा समावेश यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत मूल्य साखळी विकासासाठी विविध पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ६० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे.
कृषी विभागाची कामगिरी
कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांमुळे राज्यातील कृषी उत्पादन वाढविणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि कृषी क्षेत्राचा विकास साधणे शक्य झाले आहे.
PMFME योजनेत वैयक्तिक प्रक्रिया युनिट स्थापनेत देशात प्रथम क्रमांक, SNA-Sparsh प्रणालीत विविध योजनांमध्ये केंद्राकडून ४ था हप्ता निधी प्राप्त, ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतकरी नोंदणीत देशात दुसरा क्रमांक, सोयाबीन घरगुती बियाणे वापराबाबत जनजागृतीतून शेतकऱ्यांची सुमारे ७०० कोटी रुपयांची बचत, डाळिंब, केळी, द्राक्षे, फुलशेती, भाजीपाला निर्यातीत राज्य प्रथम क्रमांकावर, मग्रारोहयो अंतर्गत उच्चांकी फळबाग लागवड, सूक्ष्म सिंचन योजनेत मोठे अनुदान वितरण, Fruitnet व Vegnet अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नोंदणीत देशात प्रथम क्रमांक आणि ३७ पिकांना GI मानांकन प्राप्त अशा अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धी विभागाच्या नावावर आहेत. AIF योजनेत ४००० कोटींपेक्षा जास्त कर्जावर ३% व्याजदरात सवलत देण्यात आली आहे.
शाश्वत शेतीसाठी दिशा देणारे खरीप हंगाम २०२५ चे नियोजन महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
उल्लेखनीय बाबी
- कृषी आयुक्त कार्यालयामार्फत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी कामकाज आणि नियोजन सुलभ होण्यासाठी एकत्रित वार्षिक दिनदर्शिका तयार करण्यात आली आहे.
- ‘डिजिटल शेतशाळा’ संध्याकाळच्या वेळेत घेतली जात आहे.
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि स्मार्ट प्रकल्पांमुळे शेतमाल साठवणूक क्षमता आणि गोदामांची संख्या वाढली आहे.
- खर्च कमी करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि गटशेतीवर भर दिला जात आहे.
- अधिक अचूक व शाश्वत शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
- शेती क्षेत्रात संशोधन व नवनवीन प्रयोगांना चालना देण्यासाठी विविध तज्ज्ञ संस्थांशी सामंजस्य करार (MoU) केले जात आहेत.
- कृषी क्षेत्रातील अद्ययावत संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत नेण्यासाठी कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळा घेण्याचे नियोजन सुरू आहे.
- कृषी शाखेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी यांना कृषी विभागाच्या आंतरवासीता (Internship) उपक्रमाद्वारे कृषी क्षेत्रातील अनुभव देऊन शेतकऱ्यांना विस्तार सेवा उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठांसोबत करार करून तंत्रज्ञान व मनुष्यबळ हस्तांतरण याद्वारे अद्ययावत संशोधनाला चालना देण्यात येत आहे.
- कृषी क्षेत्रातील प्रमुख उद्योगांच्या सहभागाद्वारे Technology Incubation Centre स्थापन करून बाजारपेठेशी सुसंगत तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ विकसित करण्याबाबत विविध संस्थाशी करार करण्यात येत आहेत.
(लेखक राज्याचे कृषिमंत्री आहेत.)=
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.