Biostimulant Regulation: भारताचे जैव उत्तेजक नियमनाच्या दिशेने पाऊल

समीर पाथरे

Indian Agriculture Policy: रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा जमिनीवर, पर्यावरणावर तसेच मानवी आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम हा सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे मागील ५ ते १० वर्षांपासून शाश्‍वत शेती पद्धती रुजवण्याचे प्रयत्न जगभरात मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहेत. गेल्या तीन दशकांपासून होणारा जैव उत्तेजकांचा वापर व दिवसेंदिवस त्याचे वाढणारे प्रमाण हे त्याचेच द्योतक आहे.

भारत सरकारने जैविक बाजारपेठेच्या वाढत्या विस्तारामुळे जैव उत्तेजकांच्या उत्पादन व विक्रीवर नियंत्रण आणण्याचा महत्त्वाचा निर्णय २०२१ मध्ये घेतला. सदर उत्पादने खत नियंत्रण १९८५ कायद्यामध्ये आणून शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाची तसेच विषमुक्त व पर्यावरणास पोषक अशी उत्पादने मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. आज जैव उत्तेजकांच्या उत्पादन व विक्रीसाठी भारत सरकारद्वारे तात्पुरते (Provisional) परवाने उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. लवकरच अनेक जैव उत्तेजक उत्पादने खत नियंत्रक कायद्यामध्ये समाविष्ट केली जाणार आहेत.

जैव उत्तेजकांचा दर्जा, उपयुक्तता तसेच पर्यावरणपुरकता सिद्ध करण्यासाठी उत्पादकांच्या विविध चाचण्या घेऊन त्यांचे सादरीकरण सरकारला करावे लागते. या संपूर्ण कसोटीस उतरलेल्या उत्पादनांना खत नियंत्रक कायद्यामध्ये समाविष्ट केले जाते. त्यानंतरच सदर उत्पादन शेतकऱ्यांना उपलब्ध केले जाते. सदर उपलब्ध उत्पादनाची देशातील कोणताही उत्पादक हा निर्मिती वा विक्री परवाना घेऊन त्यानंतर त्याचे उत्पादन तथा विक्री करू शकतो. भारत सरकारचा हा निर्णय शाश्‍वत शेतीच्या प्रसारासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. शिवाय भारतीय उत्पादकांसाठी भविष्यवेधी व जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी धोरणात्मक ठरणार आहे.

अनेक देशांमध्ये जैव उत्तेजकांवर थोड्या फार प्रमाणात नियमन केले जात असले, तरी जैव उत्तेजकांना कायद्यामध्ये आणून त्यांचे नियंत्रण करण्याचा मान केवळ भारताने मिळविला आहे. सदर उत्पादनांची ११ टक्के वार्षिक वृद्धी दराने वाढणारी जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याची संधी भारतीय उत्पादकांना उपलब्ध झाली आहे. या भारतीय कायद्याचा अनेक देश अभ्यास करत असून, लवकरच त्याच धर्तीवर त्यांचे जैव उत्तेजकांबाबतचे धोरण निश्‍चित होईल यात शंका नाही.

इतर देशांमध्ये जैव उत्तेजकांचे नियमन करण्यासाठी कोणत्या तरतुदी उपलब्ध आहेत, याचाही मागोवा घेणे आवश्यक आहे. कारण या उत्पादनांचे शेतीतील महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रामुख्याने अमेरिकेने नुकत्याच लादलेल्या निर्बंधामुळे याचे महत्त्व वाढणार आहे.

...या देशात आहेत निर्यातीच्या संधी

युरोपियन महासंघ (EU) :

जून २०२२ पासून नवीन नियमन लागू करण्यात आले (EU Fertilizer Regulation २०१९/१००९)

जैव उत्तेजकांच्या स्वतंत्र श्रेणी उपलब्ध

अमिनो अ‍ॅसिड, ह्युमिक (अ‍ॅसिड) पदार्थ, वनस्पतिजन्य घटक व सूक्ष्मजीव युक्त उत्पादनांना मान्यता.

जैव उत्तेजक उत्पादनांकरिता ‘सीई’ प्रमाणित चिन्ह आवश्यक. त्यामुळे उत्पादन युरोपियन महासंघाच्या सुरक्षा, आरोग्य व पर्यावरणीय मानकांशी सुसंगत आहे.

अमेरिका

यूएसडीए (USDA) आणि एएपीएफसीओ (AAPFCO) या संस्थांमार्फत मार्गदर्शक धोरण उपलब्ध.

जिवाणू व जैव घटकांवर आधारित श्रेणी उपलब्ध.

प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे धोरण राबविल्यामु‌ळे एकसंघता नाही.

ब्राझील

२०२० पासून जैव उत्तेजकांसाठी स्पष्ट परिभाषा व स्वतंत्र नियम लागू.

एमएपीएच्या (MAPA ः Ministry of Agriculture) अंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया.

जिवाणू व जैवघटकांवर आधारित वर्गीकरण.

चीन

अद्याप बायोस्टिम्युलंट्ससाठी वेगळी धोरणे अस्तित्वात नाहीत.

मात्र पिकांचे पोषण व मृदा आरोग्यावर आधारित नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे.

जैव उत्तेजकांबाबत घेतलेल्या सदर धोरणात्मक निर्णयाचे अनेक उपयुक्त पैलू शेतकऱ्यांना व उत्पादकांना फायदा मिळवून देणार आहेत. ते पुढीलप्रमाणे आहेत,

नियमनामुळे प्रमाणित चाचणी आणि गुणवत्तेचे निकष बंधनकारक होतात.

निकृष्ट, बनावट किंवा परिणामकारक नसलेल्या उत्पादनांपासून संरक्षण मिळते. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्‍वास वाढून उत्पादने वापराचे प्रमाण वाढते.

शेतकरी हितांचे संरक्षण

स्पष्ट लेबलिंग, उपयुक्तता आणि वापराचे मार्गदर्शन यामुळे चुकीच्या वापरास प्रतिबंध होतो.

उत्तम परिणाम मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैशाचे योग्य मूल्य मिळते.

खराब उत्पादनांमुळे होणारे पीक नुकसान कमी होते.

शाश्‍वत शेतीस चालना

जमिनीचे आरोग्य व पोषण कार्यक्षमता वाढविणाऱ्या पर्यावरणपूरक उत्पादनांची उपलब्धता वाढवते.

रासायनिक खते व कीटकनाशकांवरील अवलंबन कमी होते.

अंशरहित (Residue-Free) शेतीस मदत होते.

जमिनीतील जीवसृष्टी वाढण्यास मदत.

नवीन संशोधनास चालना

वैज्ञानिक दृष्टिकोनामुळे संशोधनास प्रोत्साहन मिळते.

नवकल्पनांमध्ये गुंतवणूक वाढते.

जागतिक व्यापारास चालना

आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत नियमांमुळे निर्यातीच्या संधी वाढतात.

भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारात विश्‍वासार्ह ठरतात.

सर्व उत्पादकांसाठी समान संधी

पारदर्शक नियमांमुळे प्रामाणिक उत्पादकांना संरक्षण मिळते.

नकारात्मक स्पर्धा कमी होऊन उद्योगाची वाढ होते.

या सर्व बाबींचा विचार करता, जैव उत्तेजकांचे नियमन केल्यामुळे प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाचा मोठा फायदा होणार आहे. केवळ उत्पादकांनाच नाही, तर शेतकऱ्यांना देखील त्यांच्या पीक उत्पादनाची निर्यात करण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत. जगातील अनेक देशांनी जैव उत्तेजकांच्या गुणवत्ता, सुरक्षा व कार्यक्षमतेवर भर देत नियम तयार केले आहेत. योग्य अंमलबजावणी, पारदर्शकता व नवसंशोधनास प्रोत्साहन यामुळे भारताला जागतिक जैव उत्तेजक नेतेपदाचा दावेदार बनण्यास वाव आहे. जैव उत्पादकांच्या निर्मिती व उपयोगामुळे पर्यावरण व मानवी आरोग्याची काळजी घेतली जाऊन शाश्‍वत शेतीची नाळ घट्ट होण्यास मदत होणार आहे.

- समीर पाथरे ९८२३०६७३१३

(संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक स्वरूप ॲग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज, नाशिक)