Confusion in the Registration Process of Biostimulants : केंद्र शासनाच्या नियमावलीचा भंग होत असल्याचा ठपका ठेवत जैव उत्तेजके (बायो स्‍टिम्युलंट्स) उत्पादित करणाऱ्या २९४ कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तर नियमांची पूर्तता होत नसलेल्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
ही कारवाई नियमानुसार झाली असल्याचे निविष्ठा गुणनियंत्रण विभागाचे म्हणणे आहे, तर जैव उत्तेजके उद्योगाला मात्र कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांच्या यासंदर्भातील कायदे, नियम यांच्या अपुऱ्या माहितीतून ही कारवाई झाली असून ती चुकीची आहे, असे वाटते.
त्यामुळे जैव उत्तेजक उद्योगातून याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे, या कारवाईला आव्हान देण्याच्या तयारीत ते आहेत. सुमारे अडीच-तीन वर्षांपूर्वीच जैव उत्तेजकांची ना कुठे नोंदणी, ना तपासणी होत होती.
जैव उत्तेजकांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यावरून देशात बरीच मते-मतांतरेही व्यक्ते केली गेली. जैव उत्तेजकांमध्ये वनस्पतिजन्य अर्क, सागरी तण (अर्क), जैव रसायने, प्रोटिन हायड्रोलायसेट्स, अमिनो अॅसिड्स, जीवनसत्त्वे, पेशीमुक्त सूक्ष्मजीव आधारित उत्पादने, अॅंटिऑक्सिडंट्स, ह्युमिक, फुल्व्हिक अॅसिड्स आदींचा समावेश होतो.
जैव उत्तेजकांची दरवर्षीची राज्यातील बाजारपेठ सुमारे चार हजार कोटींची तर देशभरातील बाजारपेठ ३० ते ३५ हजार कोटींच्या वर आहे. अनेक जैव उत्तेजके उत्तम दर्जाची आहेत. याचा पीक उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना फायदाच होतोय.
परंतु याची वाढती बाजारपेठ, त्यातील नफा पाहून त्यात काही नफेखोर घुसले आहेत. त्यामुळे बनावट, भेसळयुक्त जैव उत्तेजकेदेखील बाजारपेठेत वाढले आहेत. निर्यातक्षम शेतीमालात कीडनाशकांचे अंश आढळण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये जैव उत्तेजके कायद्याच्या कक्षेत आणली गेली.
जैव उत्तेजके उत्पादनांना कायद्याच्या कक्षेत आणले गेले ते योग्यच झाले. यामुळे जैव उत्तेजकांच्या बनावटगिरीवर मर्यादा येऊन शेतकऱ्यांना दर्जेदार जैव उत्तेजके मिळतील. परंतु यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया राज्यात किचकट असल्याने ती सुटसुटीत करा, म्हणून केंद्र शासनाने राज्य सरकारचे कान टोचले होते. सध्या कंपन्यांचा परवाना रद्दची कारवाई ही युनिटच जागेवर अस्तित्वात नाहीत म्हणून करण्यात आली आहे.
अशावेळी कंपन्यांचे युनिटच नसेल, तर त्यांना कृषी विभागाने परवाने दिलेच कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. काही जणांच्या कार्यालयाच्या पत्त्यावर युनिट नाही, असेही परवाना रद्दसाठी कारण दिले आहे. बहुतांश कंपन्यांचे कार्यालय एकेठिकाणी, तर युनिट दुसऱ्या ठिकाणी असते, हेही परवाना रद्द करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. जैव उत्तेजकांच्या नोंदणी प्रक्रियेतही बराच गोंधळ आहे.
२०२१ मध्ये जैव उत्तेजके कायद्याच्या कक्षेत आल्यानंतर या व्यवसायात असलेल्यांना मान्यतेसाठी कागदपत्रांसह सर्व मापदंडांची पूर्तता करण्यासाठी अगोदर दोन वर्षांचा अवधी (फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत) देण्यात आला होता.
त्याचा कालावधी पुन्हा वर्षभर (फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत) वाढविण्यात आला. तोपर्यंत जैव उत्तेजके उद्योजकांना उत्पादन, विक्री सुरू ठेवण्यासाठी जी-१, जी-२, जी-३ असे तात्पुरते ना हरकत प्रपत्र दिले गेले आहेत.
हे कायमस्वरूपी परवाना मिळेपर्यंतची (जी) तात्पुरती व्यवस्था आहे. दरम्यानच्या काळात जैव उत्तेजके उत्पादकांनी कायमस्वरूपी परवान्यासाठीच्या सर्व अटी-शर्ती, पायाभूत सुविधा, चाचण्या यांची पूर्तता करायची आहे.
या कालावधीच्या मुदती आधीच त्यांना नोटिसा बजावणे, त्यांच्यावर परवाने रद्दची कारवाई करणे उचित नाही. देशातील सुमारे ८० ते ९० टक्के जैव उत्तेजके निर्माते हे लघू ते मध्यम उद्योजक आहेत. त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेच्या मायाजालात न अडकवता व्यवसाय वृद्धीसाठी सर्वांनी हातभार लावायला हवा.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
