Agriculture Irrigation Scheme: शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मिळणार ४ लाखांपर्यंत अनुदान; सिंचन क्षेत्र वाढीसाठी सरकारची योजना

अधिक माहितीसाठी...

• ४ लाखांपर्यंत अनुदान सिंचनासाठी मिळणार.

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून लाभ.

• विहीर, सोलर पंप, पंपसंच, ठिबक सिंचन यासारख्या सुविधा.

• अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना प्राधान्य.

• अर्जासाठी महाडीबीटी पोर्टल आणि शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक.

Pune News: राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी ४ लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ०.४० हेक्टरपासून ते ६ हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना यामध्ये विहीर, वीजजोडणी, पंपसंच, शेततळे, सोलरपंप, ठिबक सिंचन यांसारख्या सुविधा मिळणार आहे. सरकारकडून वेगवेगळ्या घटकांसाठी अनुदान दिले जाते. राज्यात सिंचन सुविधांचा विकास करण्याचे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जातीतील म्हणजेच नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आर्थिक मदत करून कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे . तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे हा आहे. ५ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे ही योजना मुंबई वगळता राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आली आहे.

*अनुदान योजनेतील घटक व अनुदान (रुपयांमध्ये):

• नवीन विहीर --- ४,००,००० रुपये

• जुनी विहीर दुरुस्ती --- १,००,००० रुपये

• इनवेल बोअरिंग --- ४०,००० रुपये

• वीज जोडणी --- २०,००० रुपये

• पंप संच --- ४०,००० रुपये

• सोलर पंप (वीज जोडणी आकार व पंपसंच ऐवजी) --- ५०,००० रुपये

• शेततळ्याला प्लॅस्टिक अस्तरीकरण --- २,००,००० रुपये

• ठिबक सिंचन --- ९७,००० रुपये

• तुषार सिंचन --- ४७,००० रुपये

• पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप --- ५०,००० रुपये

• परसबाग --- ५,००० रुपये

• बैल/ट्रॅक्टरवर चालणारी यंत्रे : ५०,००० --- रुपयांपर्यंत

पात्रतेचे निकष :

• शेतकरी अनुसूचित जाती / नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.

• शेतकऱ्याच्या नावावर ७/१२ व ८अ उतारा असावा (शहरी भाग वगळून).

• जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक खाते आवश्यक तसेच बँक खाते आधारशी लिंक असावे.

• दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य असून या शेतकऱ्यांना ६ हेक्टरची मर्यादा लागू नाही

• ०.४० ते ६ हेक्टर दरम्यान शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.

• दुर्गम भागातील ०.४० हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असल्यास, दोन किंवा अधिक शेतकऱ्यांनी मिळून अर्ज केल्यास लाभार्थी पात्र असतील.

• दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६ हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू असणार नाही

• एकदा लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे पुन्हा लाभ मिळणार नाही.

• जुनी विहीर असल्यास, २० वर्षांनंतरच दुरुस्तीचे अनुदान मिळेल.

• याआधी या योजनेसारख्या योजनेचा लाभ घेतल्यास, या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

• राज्य सरकारने कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळख प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे महाडीबीटीच्या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक आहे.

• महाडीबीटीच्या योजनांसाठी राज्य सरकारने प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राध्यान्य ही पद्धत लागु केली.

आवश्यक कागदपत्रे

• शेतकऱ्याचे आधार कार्ड

• बँक पासबुक (आधार लिंक असलेले)

• शेतकरी ओळख प्रमाणपत्र

• शेतकऱ्याचा फोटो

• शेतजमिनीचा नकाशा (हवे असल्यास)

• संयुक्त करारपत्र (जर जमीन कमी असेल तर)

• स्वयंघोषणा पत्र (जर इतर योजनांचा लाभ घेतला नसेल)

अधिकच्या माहितीसाठी कुठे संपर्क साधावा ?

अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक किंवा कृषी अधिकारी यांच्याशी थेट संपर्क साधून मार्गदर्शन घेता येईल. तसेच, तालुक्याच्या पंचायत समितीतील कृषी विभागाशी किंवा जिल्हा परिषद कृषी विभागाशी देखील संपर्क करावा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न Frequently Asked Questions (FAQ)

१. सिंचन अनुदानासाठी कोण पात्र आहेत?
अनुसूचित जातीतील शेतकरी ०.४० ते ६ हेक्टर शेती असलेल्या पात्र आहेत.

२. या योजनेत कोणकोणत्या गोष्टींसाठी अनुदान मिळते?
विहीर, सोलर पंप, वीज जोडणी, ठिबक/तुषार सिंचन, शेततळे यासाठी अनुदान मिळते.

३. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी काय लागते?
आधार कार्ड, बँक खाते, शेतकरी ओळखपत्र आणि ७/१२ उतारा आवश्यक असतो.

४. जुनी विहीर असल्यास अनुदान मिळू शकते का?
होय, पण ती विहीर २० वर्षे जुनी असावी.

५. एकदा अनुदान घेतल्यावर पुन्हा अर्ज करता येतो का?
नाही, पुढील ५ वर्षे लाभ घेता येणार नाही.