Maharashtra Cabinet Decision : आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना मानधन दुप्पट

Mumbai News: सन १९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. १७) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

देशात २५ जून, १९७५ ते ३१ मार्च, १९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्यांना कारावास भोगावा लागला. अशा व्यक्तींना २०१८ मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला,

त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा २० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येईल.

हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नव्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती २ जानेवारी २०१८ पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे. यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून ९० दिवसांचा राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय १८ असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

नाशिक जिल्ह्यातील जांबुटके (दिंडोरी) येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन आदिवासी उद्योग समूह विकास (क्लस्टर) साठी देण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना उद्योग उभारण्याकरिता भूखंड उपलब्ध होणार आहे.

एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेड यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठास मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.