Maharashtra Cabinet Decision: राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापनेस मान्यता

Mumbai News: महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व आनुषंगिक खर्चास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडित विषय वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडेतत्त्वावर जागा,

फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह आनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोगदेखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मान्यता दिली.

कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयांसाठी १५ एकर जमीन

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यांसह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रुग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली.

कुर्ला डेअरीच्या जागा हस्तांतरात सुधारणा

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विभागाची असलेली कुर्ला डेअरीची जागा धारावी पुनर्विकासासाठी अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही जागा हस्तांतर करताना अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणांना मान्यता देण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ८.५ हेक्टर जागा दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाकडून महसूल विभागाकडे हस्तांतर केली होती.