
News: प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी झालेल्या बैठकीत शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण समुदायासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलं.शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेत मजुरी, स्वतंत्र महामंडळ स्थापना, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारणा, उसाच्या पैशांसाठी कडक नियम आणि दुधाला आधारभूत दर निश्चित करणाऱ्या निर्णयांच सुतोवाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलं.
विधान भवन, मुंबई येथे हि बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला कृषी, मत्स्य व्यवसाय, पणन, ग्रामविकास, दुग्धविकास, सहकार आणि रोजगार हमी योजनेचे मंत्री उपस्थित होते. शेतकरी, शेतमजूर आणि मच्छीमारांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करून सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याचं आश्वासन या बैठकीत दिलं.
शेतमजुरांसाठी रोजगार हमी योजनेत मजुरी: शेती आणि दुग्ध व्यवसायात काम करणाऱ्या मजुरांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरी मिळावी, याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यामुळे शेतमजुरांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.
शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ: शेतमजुरांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. या महामंडळामुळे शेतमजुरांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळेल.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि आकृतीबंध: ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा आणि त्यांच्या आकृतीबंधाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यामुळे गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक आणि व्यावसायिक हित जोपासले जाईल.
उसाच्या पैशांसाठी कडक नियम: साखर कारखान्यांनी सप्टेंबर २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे दिले नाहीत, तर त्यांना गाळप परवाना मिळणार नाही असंही आश्वासन देण्यात आलं. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळण्यासाठी हे महत्वाच आहे.
दुधाला आधारभूत दर: म्हशी आणि गाईच्या दुधासाठी आधारभूत दर निश्चित करण्याचे धोरण पुढील विधानसभा अधिवेशनात जाहीर होईल. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न स्थिर होईल, असंही सांगण्यात आलं.
मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण: मच्छीमार बांधवांच्या प्रगतीसाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकार स्वतंत्र धोरण आणणार आहे. यामुळे मच्छीमारांना आर्थिक मदत, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेतील संधी उपलब्ध होतील. यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
दिव्यांगांसाठी विशेष तरतूद: दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे. याशिवाय, त्यांना साहित्य देताना उत्पन्नाची अट काढून फक्त रहिवासाची अट ठेवली जाईल. यामुळे दिव्यांगांना मदत मिळणे सुलभ होईल.
सरकारच्या या आश्वासनांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यास मोठी मदत होण्याची शक्यता आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.