Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला 'बूस्ट' मिळणार; आर्थिक तरतूद वाढवण्याची शक्यता

Union Budget Planning 2025 : केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पात कृषी संशोधनासाठी ९९ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामध्ये यंदाच्या संकल्पात वाढ होऊ शकते, अशी शक्यता रॉयटर्सने व्यक्त केली आहे. तसेच अनुदानित कर्ज पुरवठा आणि पिकविम्यासाठी निधीत वाढ होऊ शकते.
FM Nirmala Sitaraman Union Budget 2025
FM Nirmala Sitaraman Union Budget 2025 Agrowon
Published on
Updated on

Agriculture Budget 2025: संसदेत २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण १ फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. एनडीए सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षीच्या तुलेनेत कृषी क्षेत्रासाठी यंदा १५ टक्के अधिक तरतूद करण्याची शक्यता रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने सुत्रांच्या हवाल्याने वर्तवली आहे. त्यातून शेती क्षेत्राला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा अंदाज जाणकार वर्तवत आहेत.

मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी १ लाख ५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. उच्च उत्पादकता असणाऱ्या वाणांची निर्मिती करणे, साठवण आणि पुरवठ्यातील पायाभूत सुविधाची उभारणी तसेच कडधान्य, तेलबिया, भाजीपाला आणि दूध उत्पादकता वाढवण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. परंतु केवळ निधीची तरतूद करून भागत नाही.

FM Nirmala Sitaraman Union Budget 2025
Union Budget 2025 : कृषी क्षेत्र केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प असावा

वास्तविक खर्चही करावा लागतो. तसेच धोरणांच्या पातळीवर अनुकूल स्थिती निर्माण करावी लागते. मात्र केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरण धरसोडीनं शेतकऱ्यांना आर्थिक झटका बसला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महागाई दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने गहू, तांदूळ, साखर, कांदा निर्यातीला बंदी घातली. तर नुकतीच तूर आयातीला वर्षभर मुदतवाढ देऊन केंद्र सरकारने कडधान्य, उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या उद्दिष्टाला घरघर लावली आहे.

केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पात कृषी संशोधनासाठी ९९ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामध्ये यंदाच्या संकल्पात वाढ होऊ शकते, अशी शक्यता रॉयटर्सने व्यक्त केली आहे. तसेच अनुदानित कर्ज पुरवठा आणि पिकविम्यासाठी निधीत वाढ होऊ शकते. तर मत्स्यव्यवसाय, कडधान्य आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी निधी वाढवला जाऊ शकतो, असं रॉयटर्सच्या वृत्तात सांगण्यात आलं आहे.

FM Nirmala Sitaraman Union Budget 2025
Central Government Initiative : सेंद्रिय शेतीमालासाठी केंद्राकडून नवी प्रणाली लागू!

दरम्यान, देशातील एकूण ४५ टक्के लोकसंख्या उपजीवकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. तर राष्ट्रीय सकल उत्पादनात शेती क्षेत्राचा १५ टक्के वाटा आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या मतलबी धोरणांमुळे कृषी क्षेत्राची झपाट्याने अधोगती होऊ लागली आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद वाढवण्यासह शेतकरी हिताच्या धोरणांची भक्कम तटबंदी उभारावी लागेल, असं जाणकार सांगतात.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com