Income Tax Exemption: विकास सोसायट्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही

Pune News: विविध कार्यकारी सोसायट्या या सहकाराचा आत्मा आहेत. तर शेतकऱ्यांसाठी पीककर्जासह शेतीमधील भांडवली गुंतवणुकीसाठी विविध लघू मुदतीच्या अल्प व्याजदराच्या कर्जाचा हक्काचा स्रोत आहेत. या संस्थांना प्राप्तीकर विभागाकडून प्राप्तिकर भरण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. परंतु सोसायट्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नसून विवरणपत्र द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे विविध कार्यकारी सोसायटी संचालकांनी काळजी करू नये, असा विश्‍वास केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सोसायट्यांना दिल. विवरणपत्र वेळेत न दिल्याने प्राप्तिकर लागू झाला होता, त्याला स्थगिती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बुधवारी (ता. ९) पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती देताना मंत्री मोहोळ म्हणाले, ‘‘देशात सुमारे एक लाखाहून अधिक प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था अर्थात विविध कार्यकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्याने त्यांना प्राप्तिकर भरण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या एका आदेशानंतर या सर्व संस्थांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर २० टक्के प्राप्तिकर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र गाव स्तरावरील या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांची उलाढाल अत्यल्प असल्याने प्राप्तिकर भरल्यानंतर त्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटणार होते. या संदर्भात राज्याच्या सहकार विभागाकडून हा कर रद्द करावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याशी पत्रव्यवहार तसेच प्रत्यक्ष भेटीतून हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार आता या सोसायट्यांना प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही. तसेच यापूर्वीचा प्राप्तिकरदेखील भरावा लागणार नाही. परंतु या सोसायट्यांनी प्राप्तीकर परतावा मात्र भरावा. तसेच या संदर्भात सक्षम अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करून आपली बाजू मांडावी, एवढीच तरतूद आता कायम ठेवण्यात आली आहे.’’

त्रिभुवन विद्यापाठ सहकार समृद्धीसाठी काम करेल

‘‘केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील पहिले सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. देशातील आठ लाख सहकारी संस्थांमध्ये ४० लाख लोक काम करतात; तर ८० लाख सदस्य सहकार विभागाशी निगडित आहेत. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याकरिता उत्तम प्रशासन व अनियमितता टाळण्यासाठी त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ स्थापन केले आहे. विद्यापीठ राष्ट्रीय स्तरावर काम करेल आणि सहकार अधिक सक्षम होईल,’’ असा विश्‍वास मंत्री मोहोळ यांनी व्यक्त केला.

सहकार क्षेत्राला १७ लाख प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज

सहकाराला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने दिशा देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे, असे सांगून मोहोळ म्हणाले, ‘‘सहकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढल्याने उद्योग व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. पुढील पाच वर्षांत सहकार क्षेत्राला १७ लाख प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे. त्यामुळे त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाची गरज होती. साडेतीन वर्षांपूर्वी सहकार मंत्रालय स्थापन झाले. त्यानंतर अनेक महत्त्वाचे निर्णय सहकार क्षेत्रासाठी झाले.

ग्रामीण भागातील विकास सोसायट्यांना ताकद देण्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरिता जिल्हा बँकेकडून जी आर्थिक रक्कम येते, ती शेतकऱ्यांना छोट्या कर्ज स्वरूपात पूर्वी वाटप केली जात होती. पण आता सोसायटीला २५ विविध उद्योग दिले आहेत. ३२ राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी हे मॉडेल स्वीकारले. त्यांना मोठा आर्थिक निधीही दिला आहे. शहरी नागरी बँकांचे सशक्तीकरण आणि आर्थिक बळकटीसाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.’’

वैकुंठ मेहता विद्यापीठाचाच भाग

‘‘त्रिभुवन सहकार विद्यापीठासाठी पुण्यातील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्था (व्हॅम्निकॉम) महत्त्वपूर्ण भाग राहणार आहे. या संस्थेचे सहकार क्षेत्रासाठी असणारे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे ही संस्था विद्यापीठाचा अविभाज्य घटक असणार आहे. शिवाय संसद अधिनियमांतर्गत विद्यापीठ चालणार असून, त्यात संशोधन आणि विकासावर भर दिला जाणार आहे,’’ असे मंत्री मोहोळ म्हणाले.