Farmer Income Tax : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून आयकर आकरणार?

Tax On Farmers : केंद्र सरकार शेती उत्पन्नावर आयकर आकरण्याच्या तयारी असल्याची चर्चा अधूनमधून जोर धरत असते. त्यावर समर्थनार्थ आणि विरोधात आवाज उठवले जातात. घमासान चर्चा झडतात. आणि काही काळाने मुद्दा पुन्हा बाजूला पडतो. आता शेती उत्पन्नावर आयकर आकरण्याची चूळबुळ पुन्हा सुरू झाली. उत्पन्नावरचा कर टाळण्यासाठी आणि काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी शेतीचा उत्पन्नाचा आधार घेतला जात असल्याचा संशय आल्याने आयकर विभागाने काही राज्यात तपासणी सुरू केली आहे.

शेती उत्पन्नावर आयकर आणि जीएसटी लागत नसल्याने काहीजण शेतीच्या उत्पन्नाच्या नावाखाली करातून सुटका करून घेत आहेत. काही प्रकरणात तर शेतीचं उत्पन्न लाखोंमध्ये दाखवलं आहे. त्यामुळं आयकर विभागाने ५० लाखांपेक्षा अधिक शेती उत्पन्न दाखवणाऱ्यांची तपासणी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे या ५० लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांकडे शेतजमिनीच नाही, असंही आयकर विभागाला तपासणी दरम्यान आढळलं आहे.

२०२०-२१ पासून आयकर विभागाने काही प्रकरणात तपास सुरू केला. यामध्ये काही व्यक्तींना एक एकर जमिनीवर ५ लाख रुपये उत्पन्न दाखवलं आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींना आयकर विभागाने उत्पन्नाचे पुरावे द्यायला सांगितलं. या पुराव्यात मात्र जमिनीची विक्री करून कमाई केल्याचा कथित शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आलं.

पण यावरही आता आयकर विभागाने सॅटेलाईट इमेजेस वापरुन शेतकरी किंवा जी व्यक्ती असेल त्याने खरंच शेतमाल विकला आहे की, शेत जमिनी विकली हेही तपासलं जाणार आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं या पद्धतीच्या कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी शेतकऱ्यांवर आयकर लावला पाहिजे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

वास्तविक शेती उत्पन्न दाखवून कर चुकवेगिरी करणारे देशात गब्बर झाले आहेत. त्यामध्ये काही राजकारणी, उद्योगपती आणि अधिकाऱ्यांचा भरणा आहे. या मंडळीकडून शेती उत्पन्नाच्या नावावर कर चुकवला जातो. कृषी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्याही यामध्ये असल्याचं आयकर विभागाच्या निदर्शनास आलं. म्हणजे शेतीच्या नावावर ही मंडळी पोसली जात आहे. शेती उत्पन्नावर कर आकारला तर या गैरव्यवहाराला आळा घालता आणि शेती उत्पन्नाच्या नावाखाली चालेला गैरव्यवहार रोखता येईल.

यापेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे या निमित्ताने शेतकऱ्यांचं खरं उत्पन्नही साऱ्यासमोर येईल. शेतकऱ्यांना शेती उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही, यामुळं शहरी मंडळीच्या पोटात कायम दुखतं. पण शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कर भरण्याइतकंही नाही, या भयाण वास्तवाकडे मात्र काणाडोळा केला जातो.

अलीकडेच देशातील शेतकरी महिन्याला किती रुपये कमवतो, असा प्रश्न संसदेत उपस्थित करण्यात आला. त्यावर केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा आकडा नसल्याचं कृषिमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. खरं म्हणजे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन देणाऱ्या या सरकारलाच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न माहित नाही. मग उत्पन्न दुप्पट करणार कसं?

दुसरीकडे शेतकरी फुकटा आहे, आयतखाऊ आहे, अशी आवाई उठवणारे कर चुकवण्यासाठी मात्र शेती उत्पन्नाचा आधार घेत असतात. त्यामुळं सरकारनं शेतकऱ्यांवर कर लावला म्हणजे पटापट बिळातले नागोबा बाहेर येतील आणि शेतकऱ्यांचं वास्तव साऱ्यासमोर येतील.

शेतकऱ्याचं मासिक उत्पन्न २०१८ मध्ये १० हजार २१८ रुपये महिना असल्याचं कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितलं होतं. आत्ताही शेतकऱ्यांचं मासिक उत्पन्न दहा हजार गृहीत धरलं तरी चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांपेक्षाही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कमीच ठरतं. अर्थात यामागे सरकारची शेतकरी विरोधी धोरणंच आहेत.

शेतकरी चळवळीचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी शेतीतील उत्पन्नावर आकरला जावा अशी भूमिका मांडली होती. त्यामुळे सरकारनं शेतकऱ्यांकडून आयकर आकारावा म्हणजे शेतकऱ्यांना किती उत्पन्न मिळतं हेही समोर येईल. जेणेकरून 'दूध का दूध और पानी का पानी' होईल.