Cow Based Farming: देशात गौ आधारित कृषी पद्धतीला मिळावी चालना

Nagpur News: देशातील नागरिकांना रसायनमुक्‍त आहार मिळावा याकरिता गौ आधारीत कृषी पद्धतीला प्रोत्साहन मिळावे. त्याकरिता नितीकर्त्यांनी पाच वर्षांच्या कालावधीत सक्षम धोरण निश्चित करावे. त्याबरोबरच प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण करताना सर्वांत आधी पडीक जमिनीचा विचार व्हावा, असे दोन ठराव भारतीय किसान संघाच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात घेण्यात आले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालय परिसरातील महर्षी व्यास सभागृहात किसान संघाचे ही दोन दिवसीय अधिवेशन पार पडले. रविवारी (ता. २७) या अधिवेशनाचा समारोप झाला. या वेळी अखिल भारतीय किसान संघाचे महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र यांनी सांगितले, की या बैठकीत दोन महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आले. त्यामध्ये जमीन अधिग्रहणाबाबतचा ठराव सर्वांत महत्त्वाचा आहे.

जमीन अधिग्रहणात शेतकऱ्यांचे सातत्याने शोषण होत आले आहे. जमीन अधिग्रहण संदर्भातील कायदा १८९४ मध्ये मंजूर झाला. स्वातंत्र्यानंतरदेखील या कायद्यातील तरतुदीनुसारच जमीन अधिग्रहण होते. १९६२ आणि १९८४ मध्ये यात संशोधन झाले. २०१३ मध्ये नवीन कायदा संमत झाला व त्याची १ जानेवारी २०१४ पासून अंमलबजावणी होत आहे.

जमीन अधिग्रहण कायद्याअंतर्गत जमीन संपादनात अनेक दोष आहेत. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर अनेक वर्षे मोबदला न मिळणे, मिळाल्यास तो कमी मिळणे, शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात रोजगार, प्लॉट, नोकरी असे आश्‍वासन देण्यात आले. परंतु त्याची पूर्तता करण्यात आली नाही.

जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्यात विकसित प्लॉट देण्यातही शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरली. काही ठिकाणी जमीन अधिग्रहण केल्यानंतर शिल्लक काही गुंठ्यातील जमीन पाण्यात बुडाली किंवा ती पेरणीयोग्य राहिली नाही. त्यामुळे असा भूभाग शेतकऱ्यांचा कोणत्याच उपयोगाचा ठरला नाही. त्यामुळेच शासनाने विकास प्रकल्प राबविताना सर्वांत आधी पडीक जमिनीचा विचार करावा. ज्या क्षेत्रात पीक येणे शक्‍य नाही, त्यावर विकासकामे करता येणार आहेत.

यातून शेतीकामी असणाऱ्या जमिनी वाचतील, असा प्रस्ताव मांडत तो संमत करण्यात आला.
खाद्यान्नातील वाढत्या रासायनिक घटकांवर देखील या वेळी चिंता व्यक्‍त करण्यात आली. त्याची दखल घेत केंद्र व देशातील सर्व राज्य शासनकर्त्यांनी गौ कृषी पद्धतीचा अंगीकार करावा. त्याकरिता सक्षम धोरण ठरविण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी निश्चित व्हावा, असाही ठराव या वेळी घेण्यात आला.

जमीन अधिग्रहण असे व्हावे

शेतकऱ्यांना चारपट मोबदला मिळावा.

मोबदला वेळेत न मिळाल्यास संबंधितांकडून मोबदल्यासह अतिरिक्‍त तितकीच रक्‍कम दंड स्वरूपात मिळावी.

मोबदल्याची रक्‍कम करमुक्‍त असावी.

जमीन अधिग्रहणाच्यावेळी दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता निश्चित कालावधीत व्हावी.

अधिग्रहणानंतर शिल्लक जमीन शेतकऱ्यांच्या इच्छेनुसार शासनाने अधिग्रहीत करावी

उद्योगाकरिता जमीन घेतल्यास त्याचे समभाग (शेअर) शेतकऱ्याला मिळावेत

सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर उर्वरित शिल्लक जमीन शेतकऱ्यांना द्यावी

प्रकल्प पूर्णत्वास न गेल्यास जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळावी
जमिनीचा मोबदला पूर्ण न देता काही रक्‍कम ही जमीन भाडेस्वरूपात वार्षिक दिली जावी