Ethanol Policy : सर्वहितकारक धोरण

Green Fuel India: राज्यातील साखर कारखान्यांबरोबर केवळ इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांमध्ये मळीसह धान्यापासून जलरहित मद्यार्क निर्मितीचे धोरण राज्य सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. हे जलरहित मद्यार्क केवळ इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरता येणार आहे, पेय मद्यार्कासाठी ते वापरता येणार नाही. खरे तर साखर उद्योगात आघाडीवरच्या महाराष्ट्र राज्यात या निर्णयाला थोडा उशीर झाला म्हणावे लागेल.

कारण केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये जैवइंधन धोरण आणल्यानंतर उत्तरेकडील काही प्रमुख राज्यांत तेव्हापासून धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती होत आहे. राज्यातील साखर उद्योगाकडून मागील तीन वर्षांपासून याबाबत पाठपुरावा सुरू होता, त्यास अखेर यश आले आहे. राज्यातील साखर कारखाने अथवा डिस्टिलरी एप्रिलपर्यंत चालू राहत होत्या. त्यानंतर पुढील ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत गाळपासाठी ऑफ सीझन समजला जातो.

धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणाने हा ऑफ सीझन दोन-तीन महिन्यांनी कमी होईल. अर्थात धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी कारखाने जून-जुलैपर्यंत चालू शकतील. कारखान्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्न स्त्रोत निर्माण झाल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढून अर्थकारण सुधारेल. आपले इथेनॉल उत्पादन वाढून त्याचा फायदा पेट्रोलमध्ये मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी होईल. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या निर्णयाचा फायदा म्हणजे मका, ज्वारीसह इथेनॉल निर्मितीसाठी उपयुक्त धान्यांना चांगला भाव मिळू शकतो.

केंद्र सरकारने खास सहकारी साखर कारखान्यांसाठी व्याज सवलतीची योजना इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी जाहीर केली आहे. ही योजना खासगी कारखान्यांसाठी नाही. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी सर्वसाधारणपणे लागणारा ३० ते ३५ कोटी रुपये खर्च बऱ्यापैकी आटोक्यात येऊ शकतो.

अशावेळी सहकारी साखर कारखान्यांनी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेत प्रकल्प उभारणीत आघाडी घ्यायला हवी. इथेनॉल निर्मितीबाबतची अजून एक चांगली घडामोड म्हणजे डिसेंबर २०२५ पर्यंत ठेवलेले पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट याच महिन्यात आपण गाठले आहे. त्यामुळे २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये ३० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले तरी ते २७ टक्क्यांपर्यंत शक्य तेवढ्या लवकर पोहोचविण्याच्या हालचाली केंद्रात सुरू आहेत.

सध्या आपल्याकडील उपलब्ध दोन, तीन, चार चाकी गाड्यांचे इंजिन पेट्रोलमध्ये २७ टक्के इथेनॉल मिश्रणास पूरक असल्याचे रिपोर्ट आले आहेत. अर्थात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा टक्का आपण जेवढा अधिक मिसळू तेवढी इथेनॉलची गरज वाढणार आहे. आपली गरज भागून अतिरिक्त इथेनॉल असेल तर ती निर्यातीची देखील संधी आपल्याला आहे.

त्यामुळे ऊस मळी, साखरेसह धान्य अशा विविध स्रोतांपासून इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावाच लागणार आहे. इथेनॉल प्रकल्प उभारणीकरीता सहकारी साखर कारखान्यांन्यांबरोबर खासगी गुंतवणूकदारांना यात काही सवलत देता येईल का, याचाही विचार व्हायला हवा. देशात, राज्यात इथेनॉल उत्पादन वाढत असताना तेल कंपन्यांना साठवणूक क्षमतेत वाढ करावी लागेल.

महाराष्ट्रासह इतरही अनेक राज्य इथेनॉल उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्नशील असताना केंद्र सरकारने मात्र निर्मिती, वाहतूक, विक्री, दर याबाबत धरसोडीचे नाही तर स्पष्ट आणि ठोस धोरण राबवायला हवे. अमेरिकेसोबतच्या नव्या व्यापार वाटाघाटीत इथेनॉल आयातीसाठी दबाव वाढत आहे. केंद्र सरकारने देशातील शेतकरी हितार्थ या दबावाला बळी पडू नये. असे झाले तरच इथेनॉल उत्पादन आणि वापर या दोन्ही पातळ्यांवरील वाढ शेतकरी, साखर उद्योगाबरोबर केंद्र-राज्य सरकारच्या देखील हिताची ठरू शकते.