Interview on how tasks like Satbara, Pherfar Acharya, Land Survey are now being done online and easily:
जनतेसाठी भूमिअभिलेख विभाग अजूनही किचकट का वाटतो?
जमाबंदी व भूमिअभिलेख विभाग ब्रिटिशांनी स्थापन केला होता. भूमिअभिलेख म्हणजे लोकांच्या स्थावर मालमत्तेचा कायदेशीर पुरावा असतो. राज्याने आपले अभिलेख चांगले जतन केलेले आहेत. या अभिलेखांना डिजिटल स्वरूपात आणणे व त्यातून लोकांना पारदर्शक, जलद सेवा देणे यातदेखील आपले राज्य आघाडीवर आहे. देशात या कामात महाराष्ट्र अग्रभागी असल्याचा मला अभिमान वाटतो.
मुळात, राज्याची जमाबंदी ही ब्रिटिशांनी १९३० मध्ये केली. त्यातून सर्व्हे नंबरचे नकाशे तयार झाले. याच नकाशांपासून प्रत्येक गावाचे जमीन दफ्तर बनवले गेले. मात्र हे सारे कामकाज किचकट प्रक्रियेतून गेले. त्यामुळे लोकांसाठी ते गैरसोयीचे होते. मात्र आता आम्ही हे सारे काम लोकाभिमुख करीत आहोत. जनतेशीधित प्रत्येक कागद किंवा काम अगदी सुरक्षित, सोपे, सुटसुटीत असावे. भूमिअभिलेखाच्या व्याख्यादेखील सोप्या असाव्यात, असा आमचा प्रयत्न आहे.
अगदी उदाहरण द्यायचे झाल्यास पोटहिस्सा, एकत्रीकरण, वाटणी, मोजणी, आकारबंद अशा व्याख्या आहेत. पण वाटणी म्हणजे नेमके काय? शेतकऱ्यांना ते कळायला हवे. आम्ही ते काम दृकश्राव्य माध्यमातून शेतकऱ्यांसमोर नेत आहोत. आमच्या https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/ या नव्या संकेतस्थळावर दिली जाणारी माहिती सामान्य जनतेने किंवा शेतकरी बांधवांनी अवश्य पाहावी. शेतजमीन मोजणी म्हणजे काय, ती करतात कशी, त्यासाठी अर्ज कसा भरावा, मोजणीत काय अडचणी येतात ही सारी माहिती तेथे आहे. ही माहिती राज्यभर सर्वांना नसते. ज्याला ही माहिती असते ते घटक मात्र गैरफायदा घेतात. त्यामुळे अमुक एक माहिती ऑनलाइन मिळते, असे लोकांना कळल्यास तो चुकीच्या व्यक्तीकडे जाणार नाही. थोडक्यात, आमची वाटचाल आता किचकटपणापासून सुटसुटीतपणाकडे होते आहे.
‘रोव्हर युग’ नेमके कसे असेल?
मला आनंद वाटतोय की ‘रोव्हर’मुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अक्षांश-रेखांश आधारित जमीन मोजणी नकाशे मिळतील. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे मोजणी काम जलद व पारदर्शक होणार आहे. रोव्हर, कॉर्सच्या मदतीने बिनचूक व जलद जमीन मोजणी शक्य आहे. तसे भूमिअभिलेख संचालनालयाने सिद्ध केले आहे. त्यामुळेच तर राज्यभर आता जमीन मोजणीच्या कामकाजात झपाट्याने बदल केले जात आहेत.
पण मोजणीत जमिनीचा भाग तिकडेतिकडे होणार नाही ना?
-हे बघा, ‘जमीन मोजणी’ आणि ‘जमीन वहिवाट’ या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या आहेत. वहिवाटीची मोजणी आम्ही बंद केली आहे. तशी मोजणी कायद्याला अभिप्रेत नाही. आम्ही पोटहिस्सा मोजणी करतो. मोजणीत जरी जमीन इकडे तिकडे झाली आणि कोणी आक्षेप घेतलाच; तर त्यावर तोडगा काढण्याचे वेगळे मार्ग उपलब्ध आहेत. मुळात, मोजणीच्यावेळी सर्वांना नोटिसा काढल्या जातात. आम्ही व्हर्जन-टू नावाचे एक सॉफ्टवेअर आणले आहे. त्यातील सर्व जमीन मोजणी रोव्हरने होत असते. मोजणीतील चुकाही आता थांबल्या आहेत.
या ‘व्हर्जन-टू’चे वैशिष्ट असे, की समजा एखाद्या सातबाऱ्यावरील सर्व्हे नंबरची मोजणी करायची असल्यास त्या सातबाऱ्यावरील सर्व नावांना स्वयंचलित प्रणालीतून नोटिसा तयार होतात. या नोटिसा टपाल कार्यालयाकडे जातात. त्यासाठी आम्ही पोस्ट खात्याशी करारदेखील केला आहे. त्यामुळे आम्ही यातील मानवी हस्तक्षेप बाजूला काढला आहे. आम्हाला पत्ता आणि भ्रमणध्वनी दिल्यास शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीच्या नोटिसा थेट भ्रमणध्वनीवरसुध्दा पाठविल्या जातील. हीच नोटिस आमच्या ई-चावडी नावाच्या संकेतस्थळावरसुध्दा प्रसिध्द केली जाते.
याचा अर्थ असा, की समजा एखादा शेतकरी त्याच्या शेतजमिनीपासून दूर शहराकडे राहत असल्यास आणि परस्पर कोणी त्याच्या शेताची मोजणी करीत असल्यास अशा शेतकऱ्याला त्याच्या भ्रमणध्वनीवर मोजणीची नोटीस मिळेल. त्यामुळे तो सावध होईल. दुसरे असे, की अर्ज आल्यानंतर मोजणीसाठी तारखादेखील स्वयंचलित दिल्या जातात. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला वाटले की अमूक एकाची मोजणी लवकर किंवा उशिरा करा; तर स्वयंचलित पद्धतीमुळे तसे अजिबात होणार नाही. जमीन मोजणीच्या तारखा सिस्टिम जनरेटेड (प्रणाली निर्मिती) असतात.
जमीन मोजणीदार प्रत्यक्षात कसे काम करतील?
तेदेखील सांगतो. पूर्वी शेतजमीन मोजणीचे तीन प्रकार ठेवले होते. साधी, तत्काळ व अतितत्काळ मोजणी होत असे. आता साधी व तत्काळ असे फक्त दोनच प्रकार आम्ही ठेवले आहेत. साधी मोजणी ९० व तत्काळ मोजणी ६० दिवसांत होईल. त्यासाठी राज्यभर मोजणी शुल्कही ठरवून दिले आहे.
तारखेनुसारच आमचा मोजणीदार संबंधित ठिकाणी जाणार आणि ठरलेल्या तारखेला १०० टक्के मोजणी करून देणारच, असा पण आम्ही केला आहे. आम्ही आता ठरल्यानुसार ८० टक्क्यांपर्यंत मोजणी करतो आहे. काही कारणास्तव मोजणीदार रजेवर असला तर आम्ही तात्काळ दुसरा माणूस देतो. त्यासाठी रजाराखीव मोजणीदार तयार ठेवले आहेत.
आमचा प्रयत्न आहे, की सांगितलेल्या तारखेला जनतेला मोजणी करुन द्यायची म्हणजे द्यायचीच. त्यात हयगय नाही. पूर्वी काय होत असे की ठरल्यानुसार मोजणीला जाण्याचे प्रमाण ३०-४० टक्के होते व आता तेच प्रमाण ७०-८० टक्क्यांपर्यंत आले आहे. राज्यात आता १३ तालुके सोडल्यास साधी मोजणी आम्ही ६० दिवसांत करून देत आहोत. या तेरा तालुक्यात मात्र मोजणीचे प्रमाण अफाट असून अर्ज संख्याही जास्त आहे.
त्यामुळे तेथे थोडी अडचण असते. परंतु त्यासाठी देखील आम्ही बाहेरील मनुष्यबळ वापरतो आहोत. प्रत्येक मोजणीदाराने राज्यात किती ठिकाणी मोजणी केली, तो तारखेनुसार गेला की नाही याचा सतत आढावा आम्ही घेतो आहोत. त्यामुळे काही जिल्ह्यांनी तर आता १५ दिवसांत मोजणी करून देण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे ही डिजिटल मोजणी तुम्हाला आता ऑनलाइनसुध्दा दिसते. एखाद्या सर्व्हे नंबरमध्ये यापूर्वी कितीवेळा मोजणी झाली तेदेखील तुम्हाला ऑनलाइन दिसणार आहे.
पोटहिस्सा मोजणी कार्यक्रम केव्हा सुरू होणार?
तुम्हाला मी आधीच सांगितले, की वहिवाटीची मोजणी आम्ही करीत नाही. सध्या होते ती केवळ पोटहिस्सा मोजणी. अशी मोजणी सर्व हिस्सेदारांच्या उपस्थितीत केली जाते. त्याला काही आक्षेप असल्यास भूमिअभिलेख उपअधीक्षकाकडे अपील करता येते. मोजणी मान्य नसल्यास पुनर्मोजणीचाही अर्ज करता येतो. पण वाटले म्हणून पुन्हा मोजणी करता
येत नाही. अशा अर्जावर अर्ध न्यायिक (क्वासी ज्युडिशिअल) निवाडा होतो.
विशेष आदेश म्हणून अशी पुनर्मोजणी होते. राज्यात पोटहिस्सा मोजणी तहसीलदारामार्फत किंवा शहरालगतच्या ग्रामीण भागात संबंधित नियोजन संस्थांमार्फत (उदाहरणार्थ पुण्यालगत पीसीएमसी, पीएमआरडीए) होईल. म्हणजे अशा ठिकाणी आधी कच्चे रेखांकन होईल. त्यावर मोजणी होईल व नकाशा तयार होईल. त्यानंतर पुढे त्या ठिकाणी वापरासाठी मान्यता मिळतील. सध्या १८ तालुक्यांमध्ये आम्ही अशा प्रकारे मोजणी करतो आहोत. त्यात यश मिळाले तर नवी कार्यपद्धती (एसओपी) तयार होईल व पोटहिस्सा मोजणीचा कार्यक्रम राज्यभर हाती घेतला जाईल.
जमीन मोजणी कशा पद्धतीने सुटसुटीत होते आहे?
आमच्याकडे सर्वे नंबरचे नकाशे झाले, एकत्रीकरण झाले, मग गटवारी झाली व त्यातून आमच्याकडे आताचे एक कोटी ४० लाख सर्वे नंबरचे नकाशे तयार झालेले आहेत. जमीन मोजणी सुटसुटीत करण्यासाठीच या सर्व नकाशांचे आम्ही डिजिटलायझेशन केले आहे. पण तेच नाही; या नकाशांचे आम्ही जिओ रेफ्रन्सिंगदेखील केले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कोणत्याही नकाशाचे बिंदू (पॉइंट्‍स) तुम्हाला ‘जिओ रेफ्रन्सिंग’ असलेले मिळतील. हेच पॉइंट्‍स जमीन मोजणीसाठी उपयुक्त ठरतात. आम्ही दोन-चार जिल्हे वगळता सर्व नकाशे ऑनलाइनवर उपलब्ध करून दिले आहेत. पूर्वी जमीन मोजणीवेळी मोजणीदाराला सर्वे नंबरचे नकाशेच मिळत नव्हते.
तो मोजणी करायचा, भूमिअभिलेख कार्यालयात जायचा, मग ती मोजणी त्या कागदावर बसवायचा. आता हा सारा किचकट प्रकार आम्ही बंद केला आहे. राज्य शासनाने आता जमीन मोजणी प्रणालीला थेट रोव्हर युगात नेले आहे. त्यासाठी आम्हाला ‘जीएमएसएस रोव्हर’ उपकरणे दिली आहेत. त्यांच्या मदतीने जमीन मोजणी केली जाते. त्यासाठी राज्यात आम्ही ७७ ठिकाणी ‘कॉर्स’ (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) केंद्रे उभारली आहे. कॉर्समुळे २४ उपग्रहांच्या मदतीने ‘जीपीएस’ नोंदी जलद घेता येतात. कॉर्सला ‘रोव्हर’ (उपग्रह प्रणालीशी जोडलेले भूमापन उपकरण) जोडल्याने जमीन मोजणी त्वरीत व बिनचूक होऊ लागली. कारण रोव्हर हा थेट उपग्रहाशी जोडलेला असतो. त्यामुळे अक्षांश रेखांशसह (कॉर्डिनेट्‍स) क्षणात मोजणी होते.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.