Organic Farming: सेंद्रिय मालाचे प्रमाणीकरण महत्त्वाचेच!

Eco Friendly Agriculture: प्रमाणीकरण ही सेंद्रिय शेतीतील अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे. सेंद्रिय उत्पादकांना शेतीमाल प्रमाणीकरणाद्वारे देशांतर्गत आणि निर्यातक्षम बाजारपेठांचा चांगला लाभ घेण्याची संधी निर्माण झाली आहे. भारतानेही सेंद्रिय शेतीमाल बाजारपेठेला उत्तेजन देण्यासाठी प्रमाणीकरणाचे प्रकार शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध केले आहे. ते जाणून घेण्याबरोबरच अन्य देशांच्या प्रमाणीकरणाच्या पद्धतींचीही माहिती घेऊन त्याविषयी अधिक जागरूक होणे गरजेचे झाले आहे.

जगात सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाची सुरुवात इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ ऑरगॅनिक ॲग्रिकल्चर मूव्हमेंट (IFOAM) या संस्थेने केली. फ्रान्स देशातील वरसाइल्स शहरात पाच नोव्हेंबर १९७२ या दिवशी या संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेने सर्वप्रथम सेंद्रिय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले. सेंद्रिय शेतीची तत्त्वे व मानकेही तयार केली याच तत्त्वांचा आधार घेऊन अनेक देशांनी स्वतःचे राष्ट्रीय सेंद्रिय शेतीचे कार्यक्रम तयार केले. प्रमाणीकरणाच्या दृष्टीने त्यातील काही कार्यक्रमांची उदाहरणे पाहताना भारतापासून सुरुवात करूयात.

सेंद्रिय शेतीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम-(NPOP- National Programme for Organic Production)

भारताने एप्रिल २००० मध्ये या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. त्या अंतर्गत सेंद्रिय शेतीची राष्ट्रीय मानके, इंडिया ऑरगॅनिक हा ट्रेडमार्क वापराण्यासंदर्भात नियमावली, प्रमाणीकरण प्रक्रिया आदी बाबी निश्‍चित केल्या. ‘आयएफओएएम’ धर्तीवर सेंद्रिय मानके तयार करण्यात आली. अपेडा संस्थेमार्फत ट्रेसनेट नावाने या ऑनलाइन कार्यक्रमाचे कामकाज चालते. या संस्थेला संलग्न राष्ट्रीय मान्यता मंडळाची (National Accreditation Board) स्थापन करण्यात आली आहे. कार्यक्रमांतर्गत ३७ प्रमाणीकरण संस्थांना मान्यता मिळाली आहे. शेतीमाल नमुने परीक्षणासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा भारतभर कार्यरत आहेत.

कोणत्याही निर्यातक्षम मालात रासायनिक अवशेष आढळल्यास त्याचा माग (ट्रेसबॅक) करण्यासाठी ही प्रमाणीकरण पद्धत उपयुक्त आहे. नऊ जानेवारी २०२५ रोजी ‘एनपीओपी’ची आठवी आवृत्ती प्रकाशित झाली. त्यानुसार राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या चिन्हामध्ये जैविक भारत लोगोचा समावेश केला आहे. हे प्रमाणीकरण विविध १० प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यातील पीक उत्पादन प्रकारात वैयक्तिक शेतकरी तसेच अल्पभूधारक गटांद्वारे किमान २५ ते कमाल ५०० शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण होते. पशुपालन, मत्स्यपालन, प्रक्रिया आदीही प्रकार आहेत. या कार्यक्रमाला युरोपीय आयुक्तालय व स्वित्झर्लंड देशाने आपल्या सेंद्रिय मानकांच्या समतूल्य म्हणून मान्यता दिली आहे. अन्य देशांसोबतही असे समतूल्य करार करण्याच्या प्रक्रियेत भारत आहे.

भारतातील प्रमाणीकरण क्षेत्र

एफआयबीएल व आयफोएएम इयर बुक- २०२४ नुसार सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्रात भारताचा द्वितीय, तर सेंद्रिय उत्पादकांच्या संख्येनुसार प्रथम क्रमांक आहे. ३० मार्च २०२४ पर्यंत भारतातील सेंद्रिय प्रमाणीकरण प्रक्रियेखालील एकूण क्षेत्र ७.३ दशलक्ष हेक्टर होते. सर्व राज्यांमध्ये मध्य प्रदेशने सेंद्रिय प्रमाणीकरणाखाली सर्वात जास्त क्षेत्र व्यापले आहे, आपल्या देशातील सेंद्रिय उत्पादने प्रामुख्याने अमेरिका, युरोपिय देश, कॅनडा, ग्रेट ब्रिटन, श्रीलंका, स्वित्झर्लंड, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, न्यूझीलंड, जपान, कोरिया, झेक प्रजासत्ताक आदी देशांमध्ये निर्यात होतात.

सहभागीय हमी प्रमाणीकरण योजना (Participatory Guarantee System- पीजीएस)

स्थानिक बाजारपेठेत सेंद्रिय मालाची उलाढाल वाढावी या उदात्त हेतूने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पीजीएस प्रमाणीकरण कार्यक्रम सन २०१४-१५ मध्ये सुरू केला. स्थानिक बाजारपेठा व लघु उत्पादक गट यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रमाणीकरण विकसित केले आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना आपल्या सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण सहजासहजी व अल्प दरात करता यावे हा त्यामागील उद्देश आहेच. शिवाय सर्वसामान्य ग्राहकालाही प्रमाणित सेंद्रिय अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला व प्रक्रियायुक्त पदार्थ मुबलक दरात उपलब्ध व्हावेत असा हेतू आहे. यात योजनेंतर्गत सेंद्रिय निविष्ठांपासून ते प्रमाणित मालाचे स्थानिक बाजारपेठेत विपणन होईपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना गटाद्वारे अनुदान मंजूर केले आहे.

प्रमाणीकरण प्रक्रिया

सेंद्रिय शेतीचे राष्ट्रीय केंद्र (NCOF- National Center For Organic Farming) गाझियाबाद येथे आहे. या केंद्रातर्फे पीजीएस प्रमाणीकरण पद्धत राबविण्यात येते. यात दस्तुरखुद्द शेतकरीच आपल्या गटातील शेतकऱ्यांच्या शेतांची अंतर्गत तपासणी, प्रमाणीकरण अहवाल तयार करतात. शेतकऱ्यांना तांत्रिक बाबींचे, सेंद्रिय मानकांचे प्रशिक्षण, अन्य मदतीसाठी कृषी, ग्रामीण, सामाजिक व शासकीय संस्था मदत करतात. कृषी मंत्रालयाद्वारे पीजीएस इंडिया या ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे ही पध्दत पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या परिपूर्ण मानकांचा समावेश आहे.

‘जैविक भारत’ लोगोचा वापर

सेंद्रिय प्रमाणित पदार्थांच्या पॅकिंगच्या लेबलवर ‘जैविक भारत’ हा लोगो (चिन्ह) सक्तीचा करण्यात आला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षितता व मानके अधिकार कायद्याच्या कक्षेत ही बाब आणली आहे. साहजिकच त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्रही अनिवार्य आहे. त्यादृष्टीने ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. जैविक भारत लोगो केवळ पूर्णतः सेंद्रिय प्रमाणित पदार्थांनाच वापरता येणार आहे, रुपांतरीत सेंद्रिय पदार्थांसाठी त्याचा वापर करता येणार नाही.

सेंद्रिय शेतीचे आंतरराष्ट्रीय मानके (निवडक)

अमेरिका

कृषी विभागांतर्गत राष्ट्रीय सेंद्रिय कार्यक्रम (NOP) राबविला जातो. सेंद्रिय प्रमाणीकरण तेथील सामाजिक खासगी संस्थांमार्फत केले जाते. अमेरिकी कृषी विभागाने काही निकषांवर त्यांना त्यासाठी संमती दिली आहे.

युरोपिय देश

युरोपिय देशांनी आपल्या सदस्य देशांसाठी भौगोलिक परिस्थिती आणि कृषी प्रणाली याप्रमाणे स्वतंत्रपणे व्यापक मानके तयार केली आहेत. यामध्ये प्रमाणिकरण संस्थांवर नियंत्रण ठेवले जाते. जुलै २०१० पासून संपूर्ण युरोपात सेंद्रिय लेबल हक्क सक्तीचा करण्यात आला आहे. युरोपिय देशांनी भारतीय मानकांना समतूल्य म्हणून मान्यता दिली असल्याने त्यासाठी भारताला वेगळी मानके, प्रमाणीकरणाची गरज नसते. म्हणजेच आपल्या देशाच्या मानकांद्वारे प्रमाणित केलेला माल युरोपिय देशांमध्ये कोणते अधिकचे प्रमाणीकरण न करता पाठविता येतो.

जपान

जपानी कृषी मानके (JAS : Japanese Agriculture Standard) अर्थात सेंद्रिय शेतीची मानके एप्रिल २००१ पासून अमलात आली आहेत. नोव्हेंबर २००५ मध्ये त्यांचे सुधारित आवर्तन सादर झाले. जगात अत्यंत क्लिस्ट समजली जाणारी अशी ही मानके आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना किंवा निर्यातदारांना जपानला माल पाठवायचा आहे त्यांना या मानकांनुसार प्रमाणीकरण अनिवार्य असते.

इंग्लंड व अन्य देश

या देशात सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण करण्यासाठी विविध संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी सॉइल असोसिएशन आणि ऑरगॅनिक फार्मर्स ॲण्ड ग्रोअर्स या महत्त्वाच्या संस्था आहेत. संस्थांना युरोपिय सेंद्रिय मानकांचे पालन करणे गरजेचे असते. याशिवाय ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, आयर्लंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रान्स, इस्राईल, चीन यांचीही प्रमाणके जागतिक दृष्ट्या महत्त्वाची आहेत.

सेंद्रिय शेतीची जगप्रसिद्ध काही खासगी मानके

१) नटूरलँड (Naturland)

जर्मनीत सुमारे २६०० स्वतंत्र शेतजमिनींचा समावेश असलेले व एकूण एक लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्र नटूरलँडद्वारे प्रमाणित आहेत. जागतिक स्तरावर सुमारे ४१ हजार शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय शेतीचे व्यवस्थापन या संस्थेने केले आहे. संस्थेची मानके युरोपीय महासंघाच्या मानकांपेक्षा कठीण आहेत.

२) बायोस्वीस (BioSwiss)

स्वित्झर्लंडमधील संस्था. सप्टेंबर १९८१ रोजी स्थापना.

सन २०११ मध्ये सुमारे ६१८ कंपन्या बायोस्वीसच्या सेंद्रिय मानकांप्रमाणे कार्यरत होत्या.

स्वीस शेतकरी मोठ्या संख्येने संस्थेचे सदस्य.

बायोस्वीसची मानके स्वित्झर्लंडच्या राष्ट्रीय मानकांपेक्षा कठीण.

३) डिमेटर (Demeter)

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बायोडायनॅमिक शेती पद्धतीचे प्रमाणीकरण करणारी मोठी संस्था.

ग्रीक देशातील धान्य व जमिनीच्या उपजाऊ क्षमतेसाठी ज्या देवीला पूजले जाते त्यावरून डिमेटर हे नाव रूढ.

सुमारे ५० देशांमध्ये संस्था कार्यरत.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने सेंद्रिय अन्न उत्पादनासाठी ‘लेबल’ तयार करणारी जगातील पहिलीच संस्था.

या प्रमाणीकरणात जैवविविधता, पर्यावरण संरक्षण, जमिनीचे संवर्धन, एकात्मिक पशुपालन, जनुकीय अभियांत्रिकी पद्धतीला विरोध आणि शेतीला जिवंत समजून समग्र व्यवस्थापन या बाबी प्रमाणभूत.

डिमेटर चिन्ह असलेल्या उत्पादनांना सरासरी १० ते ३० टक्के अधिक दर मिळतात.

४. ग्लोबल ऑर्गनिक टेक्स्टाइल स्टँडर्ड

सेंद्रिय कापड उद्योग किंवा सेंद्रिय कापसाच्या धाग्यांवर प्रक्रिया केलेल्या वस्त्रांसाठी ही मानके अमेरिका कृषी विभागाने तयार केली आहेत. कापड प्रक्रियादारांना त्यांचे निकष पाळावे लागतात.

सेंद्रिय उत्पादकांना प्रमाणीकरणात येणाऱ्या अडचणी

सेंद्रिय प्रमाणीकरण मानकांबाबतची शास्त्रीय माहिती शेतकऱ्यांना सुलभ भाषेत उपलब्ध होत नाही.

प्रमाणीकरणासाठीचा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा नसतो. वैयक्तिक प्रमाणीकरणासाठी हेक्‍टरी १२ ते १५ हजार रुपये खर्च ढोबळमानाने होतो. गटाद्वारे प्रमाणीकरण केल्यास हा खर्च हेक्टरी ८०० ते

१२०० रुपयेच येतो. परंतु एकाच क्लस्टरमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना आणून सेंद्रिय शेतीचा गट करणे तितके सोपे नसते.

काही प्रमाणीकरण संस्था शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरणाबद्दल पुरेशी माहिती देत नाहीत.

काही खासगी प्रमाणीकरण संस्था शेतकऱ्यांकडून अधिक शुल्क घेतात, परंतु शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण बऱ्याच कारणाने ते खोळंबून ठेवतात. त्यामुळे शेतकरी प्रमाणीकरणाबद्दल उदासीन होतात. वास्तविक प्रमाणीकरण यंत्रणांनी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण करून देता यावं यासाठी प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांतर्गत प्रमाणीकरण होऊ शकतं. परंतु गरजू शेतकऱ्यांना त्याचा खरच लाभ होतो का हे तपासणे गरजेचं आहे.

सेंद्रिय प्रमाणित उत्पादनांना बाजारपेठेत प्रीमिअम किंमत मिळत नसल्याने प्रमाणीकरणावर खर्च करूनही फायदा होत नाही.

सेंद्रिय शेतीच्या प्रमाणीकरणाबद्दल बऱ्याचदा ग्राहकांमध्ये अज्ञान आढळून येते. त्यामुळे शेतकऱ्याची उत्पादने प्रमाणित असूनही विकली जात नाहीत. मागणी आणि पुरवठा यातही तफावत आहे.

प्रमाणित उत्पादनांसाठी तालुका, जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र मार्केटचा अभाव आहे. त्यामुळे उत्पादने

पारंपरिक पद्धतीने आणि पारंपरिक शेतीमालासोबतच विकावी लागतात. त्यामुळे किमतीमध्ये फरक पडून ग्राहक स्वस्त वस्तूला प्राधान्य देतो.

महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाची स्वतःची प्रमाणीकरण यंत्रणा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी संस्थांवर अवलंबून राहावे लागते.

सेंद्रिय शेतीत कीड, रोग, तण नियंत्रणात खूप अडचणी आहेत. त्याबद्दल तंत्रशुद्ध माहिती पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही, नियंत्रणासाठी रसायनांचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे प्रमाणीकरण यंत्रणेमध्ये बाधा येते.

सेंद्रिय शेतीच्या रूपांतर काळाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे प्रमाणीकरणाला तीन ते चार वर्षे झाल्यानंतरच आपली उत्पादने विकता येईल असा गैरसमज त्यांच्यात असतो.

केंद्र सरकारने ‘नॅशनल मिशन फॉर नॅचरल फार्मिंग’ जाहीर केले आहे. परंतु त्यातील प्रमाणीकरण सेंद्रिय शेतीचे होणार आहे. त्यामुळे शेतीच्या वेगवेगळ्या संकल्पना, व्याख्या याबाबत शेतकऱ्यांचा मोठा संभ्रम निर्माण होतो.

शासनाकडून अपेक्षा

सेंद्रिय शेतीचे स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे. शासनाची स्वतंत्र सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण संस्था असावी.

प्रमाणित सेंद्रिय उत्पादनांसाठी तालुका, जिल्हा स्तरावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये स्वतंत्र व्यवस्थेची गरज.

सामाजिक माध्यमांचा वापर करून सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाबाबत शेतकरी व ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करणे गरजेचे.

प्रमाणीकरणासाठी खासगी यंत्रणेकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर केंद्र व राज्य शासनाचे नियंत्रण आवश्‍यक.

कृषी विद्यापीठे, कृषी विभागाकडून पीकनिहाय सेंद्रिय तंत्रज्ञान, कीड- रोग- तण नियंत्रण, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन याविषयी मोठ्या प्रमाणात जागृती गरजेची.

सेंद्रिय कर्ब एक टक्का किंवा त्याहून जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्याने प्रमाणीकरणासाठी योजनांच्या सवलतीचा लाभ देणे गरजेचे.

केंद्र, राज्य शासनाने सेंद्रिय उत्पादनांच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र पोर्टल तसेच महोत्सवांमधून स्टॉल उपलब्ध करावेत.

डॉ. प्रशांत नाईकवाडी ८८८८८१०४८६

(लेखक रेसिड्यू फ्री ॲण्ड ऑरगॅनिक मिशन इंडिया फेडरेशन (रोमीफ) या संस्थेने अध्यक्ष व सेंद्रिय प्रमाणीकरण विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)