Agriculture Industry Modernization : कृषी प्रक्रिया उद्योगाला हवे अत्याधुनिकीकरण

New Delhi News : देशातील कृषी प्रक्रिया उद्योगाच्या अत्याधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देण्यासह, निर्यात सुलभता, कर सवलती देण्याची मागणी करत आगामी अर्थसंकल्पात शाश्‍वत आधार देणारे उपाय केंद्र सरकारने करावेत, अशा अपेक्षा कृषी प्रक्रिया आणि संलग्न उद्योगांमधील उद्योजकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

केंद्र सरकारचा १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून देशातील कृषी प्रक्रिया आणि संलग्न उद्योगाने आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. कृषी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उपायांची मागणी या उद्योजकांनी केली आहे. यात कंपन्यांचे तांत्रिक अत्याधुनिकीकरण, कार्यक्षमतेत वाढ करणे, विविध करांमध्ये सवलत आणि जाचक कर बंद करणे, निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून आपल्या अपेक्षा व्यक्त करताना सोना मशीनरीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक वसू नरेन म्हणाले,‘‘भारताच्या अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या तांदूळ मिलिंग क्षेत्रात आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या महत्त्वावर भर द्यावा. या उद्योगाला अनुदान आणि कर सवलत द्यावी. जेणेकरून अद्ययावत तंत्रज्ञानातून स्वयंचलित मशीनरी घेता येईल. त्यातून उत्पादकता वाढू शकेल आणि कचरा कमी करता येईल.’’

श्री. नरेन म्हणाले,‘‘भाताच्या तांदूळ आणि कोंड्यापासून इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्यास या क्षेत्राच्या क्षमतेत वाढ होईल आणि ग्रामीण जीवनमानाला चालना मिळेल. कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करून जागतिक कृषी आणि जैवइंधन बाजारात भारताचे स्थान मजबूत होईल.’’

अर्का क्लस्टर कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघा पवन म्हणाल्या की, अन्न प्रक्रिया आणि आरोग्यदायी पोषक उत्पादने वाढीसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीची गरज आहे. याकरिताचे प्रगत प्रक्रिया तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कर सवलत, शेतकऱ्यांसाठी विस्तारित अनुदान आणि कृषी व संलग्न क्षेत्रात संशोधनात गुंतवणूक केंद्र सरकारने करावी. तसेच, भारताला अन्न प्रक्रिया आणि आरोग्यदायी पोषक उत्पादन क्षेत्रामध्ये जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी असल्याचे श्रीमती पवन यांनी सांगितले.

प्रॅक्सिस ग्लोबल अलायन्सचे आकाश गुप्ता यांनी कृषी क्षेत्रासमोरील प्रमुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारला आवाहन केले. पीक काढणी पश्‍चात नुकसान कमी करण्यासाठी शीतगृह, गोदाम आणि पुरवठा साखळी विकासासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतुदीच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. तसेच, पीएम किसान योजनेचा हप्ता १२ हजार करावा, कृषी कर्ज व्याजदराचे प्रमाण ३ ते ५ टक्के करावे, आधार देण्यासाठी ‘नाबार्ड’ने लहान शेतकऱ्यांना निधी द्यावा. याव्यतिरिक्त, त्यांनी डिजिटल कृषी मिशनद्वारे शेतीचे आधुनिकीकरण आणि प्रशिक्षण, खेळते भांडवल आणि चांगल्या साठवणुकीसह शेतकरी उत्पादक संस्था मजबूत करण्याच्या महत्त्वावर भर द्यायला पाहिजे, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.

उद्योजकांनी सुचविलेल्या उपाययोजना

- प्रक्रिया उद्योगांना अनुदान आणि कर सवलत द्यावी.

- प्रक्रिया उद्योगात आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन द्यावे.

- शीतगृह, गोदाम आणि पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावे.

- पीएम किसान योजनेचा हप्ता १२ हजार करावा

- ‘नाबार्ड’ने लहान शेतकऱ्यांनाही निधी द्यावा.