Agriculture Policy India: नवी योजना, नव्या आशा

New Farming Schemes: राज्याच्या कृषिमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी पीकविमा योजनेत सुधारणा करण्याचा घाटच घातला आहे. एक रुपयात पीकविमा योजनेत गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपानंतर कोकाटे यांनी त्याबद्दल कबुली देत चौकशी करू, योजनेत सुधारणा करू, असे अनेकदा स्पष्ट केले. आताही पंतप्रधान पीकविमा योजनेत विमा परतावा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे.

याची कबुली देत या योजनेचा अभ्यास करून ती अद्ययावत आणि अधिक सुटसुटीत स्वरूपात आणण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. ही केवळ घोषणा ठरणार नाही, तर नवी योजना राज्य सरकारने तत्काळ हाती घ्यायला हवी. पीकविमा योजनेतील वाढते गैरप्रकार आणि त्यातून बहुतांश शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसताना ‘ॲग्रोवन’ने या पूर्वीच अनेक सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने पीकविमा नुकसान भरपाई निश्‍चिती मंडळाऐवजी गाव हे केंद्र असले पाहिजे, त्याही पुढे जाऊन पीकविमा योजनेचे स्वरूप हे मानवी आरोग्य विम्यासारखे असायला हवे.

विमा भरपाईचे निकष अधिक सुटसुटीत असले पाहिजे, पीकविमा नोंदणी ते नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत योजनेत पारदर्शकता हवी. त्यासाठी या योजनेत माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॅटेलाइट मॅपिंग, इमेजिंग अशा तंत्रज्ञानाचा वापर व्हायला हवा. या सर्व बाबींचा नवी योजना आणताना राज्य सरकारने विचार करायला हवा. पीकविम्यासाठी नवी योजना आणताना एवढ्यावरच थांबता येणार नाही, तर त्यात अजूनही शेतकरीपूरक बरेच बदल करावे लागणार आहेत.

विभाग अथवा जिल्हानिहाय पीकविमा कंपन्या सरकारने ठरविण्याऐवजी पीकविमा नोंदणी करताना विमा कंपनी निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना हवे. विभाग अथवा जिल्‍ह्यात ज्या कंपनीला शेतकऱ्यांची अधिक पसंदी मिळेल, त्या कंपनीला तो जिल्हा द्यायला हवा. त्यामुळे कंपन्यांमध्ये स्पर्धा लागेल. त्यांच्यात सेवाभाव निर्माण होऊन ते अधिक चांगल्या सेवा शेतकऱ्यांना देतील. यातून कंपन्या आणि सरकारी अधिकारी यांच्या परस्पर हितसंबंधातून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल.

पीकविमा ही सरकारी योजना आहे, ज्यामध्ये जनतेचा पैसा हा शेतकऱ्यांचे पीक विमा संरक्षित करण्यासाठी हप्त्यापोटी खर्च होतो. त्यामुळे ग्राहक शेतकरी आणि सेवा देणाऱ्या विमा कंपन्या एवढ्यापुरतेच या योजनेकडे पाहता येणार नाही. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाले तर ग्राहक म्हणून शेतकऱ्यांनी कंपन्यांकडे थेट दाद मागावी, हा समज आधी दूर झाला पाहिजे. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारीला काहीही दाद देत नाहीत.

अशावेळी सरकारने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे पालकत्व घेऊन विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई मिळून दिली पाहिजेत. नव्या पीकविमा योजनेत तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र आणि त्रयस्थ यंत्रणाही असायला हवी. सरकारकडून नुकसान भरपाईसाठी योग्य पाठपुरावा होत नसेल तर सरकार विरोधात या यंत्रणेकडे दाद मागता यायला हवी.

पीकविमा योजनेत कितीही चांगले बदल केले, तरी अंमलबजावणी यंत्रणेतही बदल केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. सध्या पीकविमा कंपन्या उंटावर बसून शेळ्या हाकत आहेत. योजना अंमलबजावणी कृषी, महसूल, ग्रामविकास विभागांच्या मर्जीवर चालते. गाव, शेतकरीनिहाय पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विमा कंपन्यांना जिल्हा, तालुका स्तरावर कार्यालये उघडावी लागतील.

त्यात पुरेसे मनुष्यबळ देखील हवे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे योजना अंमलबजावणीत राजकीय हस्तक्षेप अजिबात नको. अशा सुधारणा पीकविमा योजनेत केल्या तरच वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांची जोखीम कमी होईल. त्यांना हमखास नुकसान भरपाई मिळून थोडाफार दिलासाही मिळेल.