Agricultural Development: कसोटी धोरणात्मक कौशल्याची!

डॉ. माधव शिंदे

India’s Growth: अमेरिकेमध्ये ट्रम्प सरकार सत्तेवर आल्यापासून अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात मोठे फेरबदल सुरू झाले आहेत. ट्रम्प यांनी संरक्षणवादी व्यापार भूमिका स्वीकारून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीन, मेक्सिको, कॅनडा यांसारख्या देशातून येणाऱ्या आयातीवर अधिकचे शुल्क आकारून आयातीवरील बंधने वाढवली आहेत.

तर भारतानेही अमेरिकी वस्तूंवरील आयात प्रशुल्क कमी केले नाही, तर भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या आयातीवर परस्परशुल्क (Reciprocal Tariff) आकारण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या अशा प्रकारच्या व्यापार धोरणांमुळे जागतिक व्यापाराचे नियमन करणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) घालून दिलेल्या नियमावलीला सुरुंग लागला असून, अमेरिकेच्या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून चीन, मेक्सिको, कॅनडा या देशांनीही त्यांच्या देशात येणाऱ्या अमेरिकी वस्तूंवरील आयातशुल्कात वाढ केली आहे. ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिल्यास जागतिक पातळीवर व्यापारयुद्धाची स्थिती निर्माण होऊ शकते.

अमेरिकेचा दबदबा

जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून अमेरिका ओळखली जाते. तर दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांतील परकी विनिमय साठ्याचे साधन म्हणून अमेरिकी डॉलरला असलेल्या मान्यतेमुळे अमेरिकेचा परकी व्यापार आणि चलन बाजारावरही दबदबा राहिलेला आहे. त्यामुळे अमेरिकन सरकारच्या व्यापारी धोरणांचा जगातील बहुतांश देशांवर सातत्याने प्रभाव असल्याचे दिसून येते.

अर्थात, अलीकडील काळात जगातील अनेक देशांनी डी-डॉलरायजेशनचा स्वीकार केल्यामुळे तो दबदबा काही अंशी कमी होण्यास सुरुवात झाली असली, तरी जागतिक पातळीवर सातत्याने प्रवाहित होणाऱ्या परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकीवर अमेरिकी गुंतवणूकदारांचा वरचष्मा असल्याने आजच्या स्थितीमध्येही अमेरिकेतील धोरणात्मक बदलांचा अशा गुंतवणूक प्रवाहांवर परिणाम होताना पाहायला मिळते.

जागतिक पातळीवर होणाऱ्या अशा बदलांचे दुष्परिणाम भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना भोगावे लागतात, हे तितकेच खरे. भारतासारख्या देशांना दोन एप्रिलपासून परस्परशुल्क आकारण्याची धमकी देऊन अशा देशांनी आपल्या देशात येणाऱ्या अमेरिकी वस्तूंवरील आयातशुल्क कमी करण्यास अमेरिकेने सांगितले आहे. त्यादृष्टीने चर्चा करण्यासाठी अमेरिकी शिष्टमंडळ सध्या भारतात आले आहे. भारताने अमेरिकेतून येणाऱ्या ऑटोमोबाइल उत्पादने, व्हिस्की आणि कृषी उत्पादनांवरील आयातशुल्कात कपात करावी असा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव भारतासाठी अनुकूल की प्रतिकूल, याची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

व्यापार तूट वाढते

ट्रम्प यांनी आपल्या व्यापारधोरणात बदल करण्याचे धोरण स्वीकारण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेच्या आयातीत होणारी भरमसाट वाढ आणि निर्यातीत होणारी घट यामुळे अमेरिकेच्या व्यापारीतुटीचा मर्यादेबाहेर वाढत जाणारा आकडा होय. फेब्रुवारी २०२४मध्ये ७० अब्ज डॉलरच्या जवळपास असलेली अमेरिकेची व्यापारी तूट जानेवारी २०२५ मध्ये १३१.४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.

तर जानेवारी २०२५ मध्ये चालू खात्यावरील तुटीचा आकडा ३०४ अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचला होता. आपल्या देशाच्या व्यापाराची स्थिती या पातळीला येत असेल तर तो देश व्यापार प्रतिबंधांचा स्वीकार करणार यात गैर काही नाही. मात्र असे प्रतिबंध लादले जात असताना जागतिक व्यापार संघटनेची नियमावली आणि मूलभूत चौकट याला धक्का लागणार नाही, याची काळजीही घ्यावी लागते. अमेरिकेने स्वीकारलेल्या व्यापार धोरणांचा विचार करता, ही काळजी घेतली नसल्याचेच म्हणता येईल.

अमेरिकेत आनुवांशिकीय सुधारित (GM) पिके घेतली जात असल्याने उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ शोधण्याचा अमेरिका सातत्याने प्रयत्न करते. भारत, चीन या अमेरिकी उत्पादनांचे ग्राहक राहिलेले आहेत. २०२३-२४ या वर्षात भारताने अमेरिकेतून जवळपास १८३३ कोटी ४४ लाख रुपयांच्या कापसाची, तर ७२० कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या धाग्यांची आयात केलेली आहे.

यासोबतच सोयाबीन आणि मका या उत्पादनांचीही भारतामध्ये होणारी आयात अमेरिकेसाठी महत्त्वाची आहे. भारतात अशा प्रकारे मका, सोयाबीन, कापूस आणि उत्पादनांची आयात वाढावी यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. अलीकडील काळात चीनने अमेरिकेकडून या उत्पादनांची होणारी आयात कमी केली असल्याने अमेरिकेचा भारतासारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या बाजारपेठेवर डोळा आहे, हे खरे.

अमेरिकेने भारताला परस्पर प्रशुल्क आकारण्याचा किंवा शुल्ककपातीचा दिलेला प्रस्ताव भारतासाठी दोन्हीही बाजूंनी तोट्याचा राहणार आहे. अमेरिकेने या उत्पादनांवर परस्पर प्रशुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यास भारतातून या वस्तूंच्या निर्यातीत घट होऊन देशातील उद्योग-व्यवसाय आणि रोजगारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

दुसरीकडे, भारताने अमेरिकेच्या म्हणण्याप्रमाणे ऑटोमोबाइल उत्पादने, व्हिस्की आणि कृषी उत्पादनांवरील आयातशुल्कात कपात केल्यास त्याचे देशातील ऑटोमोबाईल, व्हिस्की यासारख्या उद्योगांवर आणि कृषीवर अवलंबून असणाऱ्या वर्गावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. अमेरिकेतील कृषी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत अल्प किमतीत उपलब्ध झाल्यास भरतातील शेतीमालाच्या किमती आणखी कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ शकते.

खरंतर डब्ल्यूटीओच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर व्यापार विषमता कमी करण्यासाठी विकसित देशांवर बंधने तर विकसनशील वा गरीब देशांना सवलती दिल्या जातात. त्यातूनच भारतासारख्या देशाने अमेरिकेतून येणाऱ्या आयातीवर उच्च शुल्क आकारलेले आहे. तर विकसित देशांनी आपल्या आयातशुल्कात घट करावी असे या करारांमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. या करारांचे पालन करणे डब्ल्यूटीओच्या सर्व सदस्यराष्ट्रांना बंधनकारक आहे.

त्यादृष्टीने आज अमेरिकेने स्वीकारलेली भूमिका व्यापारकरारांचे उल्लंघन करणारी आहे, हे सत्य! भारताची आजची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता विकसित राष्ट्रांशी स्पर्धा करणे भारताला शक्य नाही. याचाच फायदा अमेरिकेसारखे बलाढ्य देश घेत असून विकसनशील राष्ट्रांना वर्चस्वाखाली घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा स्थितीत भारत सरकारने देशातील शेतकरीवर्ग आणि श्रमप्रधान उद्योगांना अधिक बळ कसे मिळेल, याची काळजी घेण्याची आणि त्यासाठी धोरणात्मक कुशलता दाखविण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)